नेपाल समाचारपत्र, बैतडी।
हिंसामा परेका महिलाहरूलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको महिला सुरक्षित आवास गृहबाट हिंसापीडित महिलाले सेवा लिने गरेका छन्। दुई वर्षको अवधिमा २ सय ५० जना हिंसापीडित महिलाले सेवा लिएका हुन्। महिला सुरक्षित आवास गृहमा हालसम्म २ सय ५० हिंसापीडित महिलाले सेवा लिएका हुन्।
वि.सं. २०७३ सालमा स्थापना भएको महिला सुरक्षित आवास गृहमा सेवा लिन आएका महिलामध्ये अधिकांश बहुविवाहका कारण हिंसामा परेको देखिएको छ भने मुख्य कारण बालविवाह रहेको शहस्त्रलिंग सामुदायिक संस्थाका अध्यक्ष डम्बरी भट्टले बताउनुभयो।
सुरक्षित महिला आवास गृह सञ्चालनमा आएपछि हिंसामा परेका महिलाहरूका लागि केही मात्रामा राहत भएको छ। कतिपयले सुरक्षित आवास गृहकै कारण आफ्नो जीवनलाई नयाँ ढंगले समेत चलाउन सफल भएका उहाँले बताउनुभयो।
कम उमेरका विवाह गरेका कारण पुरुषले बहुविवाह गर्ने र त्यसपछि उनीहरूलाई घरमा बस्ने वातावरण नहुँदा हिंसामा पर्ने गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषका जिल्ला कार्यक्रम अधिकृत गणेश शाहीले जानकारी दिनुभयो। हिंसाको प्रतिरोध गर्न हिंसापीडित महिलाहरूलाई सुरक्षित महिला आवास गृहमार्फत सजिलो पनि भएको छ। उहाँले भन्नुभयो–‘महिला सुरक्षित आवास गृहमा हिंसामा परेकाहरूलाई मनोसामाजिक परामर्शसमेत दिने गरिएको छ।’
मनोसामाजिक परामर्शकर्ताका रूपमा सरस्वती लेखकलाई राखिएको छ। महिला सुरक्षित आवास गृह घरेलु हिंसा, बालविवाह, बलात्कार, बहुविवाह, लंैगिक हिंसालगायतका समस्याका घटनाबाट पीडित भएका महिलाहरू बढी आउने गरेका छन्।
हिंसामा परेका महिलाहरूलाई विभिन्न प्रकारका सेवाहरूको आवश्यकता हुन्छ। हिंसामा परेको बेला उनीहरूलाई सहयोग पुर्याउने कोही नहुन पनि सक्छन्। त्यसैले हिंसामा परेका महिलाहरूलाई सहयोग पुर्याउनका लागि सुरक्षित महिला आवास गृहले सहयोग पुर्याउने गरेको छ।
महिला सुरक्षित आवास गृहमा हिंसामा परेका महिलाहरूलाई ३५ दिनसम्म निःशुल्क रूपमा खानबस्नको व्यवस्था गरिएको छ भने उनीहरूलाई निःशुल्क कानुनी उपचारका लागि समेत पैरवी गर्ने गरिएको छ।
३५ दिनसम्म पुर्नस्थापना नभए अथवा पुनः हिंसामा पर्ने देखिए अवधि लम्ब्याउने गरेको र पुर्नस्थापना नहुँदासम्म गृहमै राख्ने गरिएको छ। आवास गृहलाई दिगो हिसाबले सञ्चालन गर्नका लागि नगरपालिकाले पहल गर्ने पाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख सरस्वती कोलीले बताउनुभयो।
महिला सुरक्षित आवास गृहको व्यवस्थापन शहस्त्रलिंग सामुदायिक संस्थाले गरेको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषको सहयोगमा सञ्चालित छ।
प्रतिक्रिया