सरोज यादव, विराटनगर ।
सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी तथा प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौटकालागि प्रदेश एक सरकारले योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा तिन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ ।
योजना आयोगको उपाध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलको अध्यक्षतामा प्रदेशको प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सदस्य सहनेगरी कार्यदल बनाएको हो ।
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर महानरपालिकास्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार प्रदेश मन्त्री परिषद्को बैठकले कार्यदल गठन गरेको हो । यसअघि अनुदान वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै विवाद देखिएपछि रोहिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कृषि अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि समेत बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
यसअघि अनुदान वितरणको तयारी गरी मन्त्रालयले आवेदन लिइसकेको बेला अनुदान दुरुपयोग हुने प्रश्न उठेपछि अनुदान वितरणको तयारी रोकिएको थियो । सांसदहरुले अनुदान वितरण कार्यविधि किसानको पक्षमा नभएको र दुरुपयोग भएको विषय उठाएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अनुदान वितरण स्थगित गरी कार्यविधि संशोधन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
सोही अनुसार अहिले स्थानीय तहहरुको सिफारिससमेत लिएर अनुदान वितरण गर्नेगरी कार्यविधि निर्माण गरिएकाले स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले सुनसरीको इटहरीमा सहकारी रजिष्टारको कार्यालय र यातायात निर्देशनालय तथा विराटनगरमा लोकसेवा आयोगको कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको बैठकले खोटाङमा भूमि व्यवस्था कार्यालय नगरपालिका भवनमा राख्ने स्वीकृतिसमेत दिएको छ ।
यसैगरी प्रदेश पर्यटन प्रबद्र्धन समिति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्य्विधि र वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयको अनुदान तथा सहयोग सम्बन्धि कार्यबिधि तथा मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधि स्वीकृत गरेको छ । धरान नगरपालिकाको पूर्वमेयर ध्यानबहादुर राईको उपचारमा सहयोग गर्ने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया