भ्रमण वर्ष २०२० संघीय सरकारको एजेन्डा हो

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
मुख्य मन्त्री, गण्डकी प्रदेश

नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० शुरू हुन करिब तीन हप्ता बाँकी छ। २० लाख पर्यटक भित्याउने नेपाल सरकारको लक्ष्य छ। नेपाल भित्रिने पर्यटकमध्ये ४० प्रतिशत पर्यटक पोखरा घुम्न आउने तथ्यांकले देखाउँछ। भ्रमण वर्षको लक्ष्य प्राप्त गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले लिएको रणनीति, योजना र तत्सम्बन्धी गरिएका पूर्वाधारबारे गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि पोखराबाट टंकराज अधिकारी र विजय नेपालीले गर्नुभएको कुराकानी :

गण्डकी प्रदेशमा भिजिट नेपाल २०२० को अभियान के–कस्तो हुँदैछ  ?

भिजिट नेपालको कुराकानी गर्दा सातवटा प्रदेश सरकारहरूको एजेन्डाभित्र त्यति महत्वका साथ समावेश भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यसको कारण के छ भने जुनबेला नेपाल सरकारले भिजिट इयर २०२० अभियानको घोषणा गर्यो, त्योबेला कुनै पनि प्रदेश तहको सरकार स्थानीय सरकारसँग कुनै पनि छलफल, समन्वय र संवाद गरेन।

होमस्टेलाई अझ सबलीकरण गर्ने, सुदृढ गर्ने, प्रदेशभित्रकोट्रेकिङ रूटहरूलाई व्यवस्थित गर्ने पर्यटकीय पार्क बनाउने हरियाली बढाउने, भ्युटावर निर्माण गर्ने, आवश्यक भइरहेको ट्रेकिङको बाटोलाई पनि सौन्दर्यकरण गर्ने, ठाउँठाउँमापूर्वाधारको विकास गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ।

संघीय सरकारले एक्कासि घोषणा गर्यो र प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूलाई कसरी समावेश गर्ने भनेर त्यहाँ राष्ट्रिय आयोजक समितिमा मात्र राख्यो होला जस्तो लाग्छ। गण्डकी प्रदेश एउटा पर्यटकीय राजधानीसमेत भएको नाताले पनि भ्रमण वर्षको कार्यक्रममध्ये एउटा एप्सको प्रचारको पोखरामा नै मैले उद्घाटन गर्ने अवसर पाएको थिएँ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट भन्नुपर्दा पर्यटन प्रवद्र्धनको योजना संघीय सरकारले घोषणा नगर्दै नै हामीले आफ्नो कार्ययोजनामा राखेका थियौं। भ्रमण वर्ष २०२० संघीय सरकारको एजेन्डा हो। तर प्रदेश, स्थानीय सरकारहरूसँग राम्रोसँग समन्वय नगरेको कारण जति उत्साहका साथ आउन पर्ने हो त्यो भएको हुन सकेको छैन।

नेपाल घुम्न आउने पर्यटकमध्ये ४० प्रतिशत पर्यटक गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा आउने गर्छन्, यहाँ पूर्वाधारको अवस्था के छ ?

भिजिट नेपाल–२०२० अभियान सन् २०१८ मा पर्यटकको संख्या अलि बढी भएको कारण उत्साहित भएर घोषणा गरे जस्तो लाग्छ। तर त्यो घोषणा सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको थियो। यो नेपालको पुरानो चलन हो।

कुनै तयारीबिना लोकप्रियताका लागि नै एउटा एउटा मन्त्रीले एउटा एउटा कुरा गर्ने परम्परा रहेकाले त्यसरी नै आएको देखिन्छ। सबै लोकप्रिय कुराहरू वास्तविक सत्य नहुन पनि सक्छ तर सबै सत्य कुराहरू लोकप्रिय नहुन पनि सक्छ।

त्यसकारणले हाम्रो काम गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा बिग्रिएको हो। केही समय कुरेर लुम्बिनी र पोखराको एयरपोर्ट बनेपछि घोषणा गरेको भए २० लाख होइन ३० लाखको लक्ष्य राखेर योजनाबद्ध, दूरदर्शी तरिकाले गरेको भए त्यो धेरै राम्रो हुने थियो, गण्डकी प्रदेशमा पूर्वाधारको अवस्था अन्य प्रदेशमा भन्दा राम्रो नै रहेको छ।

प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ ?

यो हाम्रा लागि दोस्रो वर्ष हो। पहिलो वर्षको अनुभवले बेलामा नै काम गरिएन भने बजेट खर्च गर्न र योजनाहरू पूरा गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ। गत वर्ष हामीसँग कानुनको अभाव थियो। तर अब समस्यामा गीत गाएर बस्ने अवस्था छैन।

हाम्रो यो वर्ष हामीले सबै मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम र कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढाएका छौं। पहिलो चौमासिक कार्ययोजना सकिएको छ। तर समीक्षा गर्न बाँकी छ। त्यसका लागि मन्त्रालयबाट रिपोर्ट लिने काम शुरू गरिएको छ।

पर्यटक क्षेत्रको रकम विनियोजन गरी कार्यक्रम अघि सारेका छौं। मूलभूतरूपमा भन्नुपर्दा होमस्टेलाई अझ सबलीकरण गर्ने, सुदृढ गर्ने, प्रदेशभित्रको ट्रेकिङ रूटहरूलाई व्यवस्थित गर्ने पर्यटकीय पार्क बनाउने हरियाली बढाउने, भ्युटावर निर्माण गर्ने, आवश्यक भइरहेको ट्रेकिङको बाटोलाई पनि सौन्दर्यकरण गर्ने, ठाउँठाउँमा पूर्वाधारको विकास गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ।

यस क्षेत्रको पर्यटन पदमार्ग सुरक्षित छन् भन्ने यहाँको सन्देश के छ ?

भर्खर मात्र हामीले कोरियन टेलिकमको सहयोगमा अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्ग सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनका लागि माछापुच्छ«े बेस क्याम्पमा एउटा प्रविधियुक्त रेस्क्यु सेन्टर स्थापना गरेका छौं।

त्यसको अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्रा तथा यहाँको हिमाल आरोणका गर्ने क्रममा हराएका, बेपत्ता परेका, हिउँ पहिरोले पुरिएकालाई उद्धार गर्ने खोजकार्य गरेर चाँडोभन्दा चाँडो उद्धार गर्ने कामचाहिँ पहिलोपटक नेपालमा भएको छ।

त्यसले गर्दा अन्नपूर्ण क्षेत्र सुरक्षित छ भन्ने सन्देश पनि गएको छ। साथै मनाङ र मुस्ताङमा पनि पर्यटकहरूको उपचारका लागि मोबाइल अस्पतालहरू शुरू भएको छ। त्यो पनि अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो।

सबैभन्दा धेरै व्यापार गर्ने धार्मिकस्थल मुक्तिनाथ धाम यहीं छ, मनकामना, विन्ध्यवासिनी, कालिका भगवतीलगायत धेरै छन्। संसारकै अग्ला ताल, अग्लो भञ्ज्याङ, गहिरो गल्छी यहीं छन्। साहित्य, कला संस्कृति र सभ्यताको हिसाबले गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा अघि छ यो गर्व गर्नलायक कुरा हो।

हामीले आगामी वर्ष मनास्लु र धौलागिरि क्षेत्रमा पनि रेक्यु सेन्टरहरू खोल्न कोरियन टेलिकमसँग प्रस्ताव गरेका छौं। हाम्रो आग्रहलाई कोरियन टेलिकम टोलीका प्रतिनिधिले सकारात्मकरूपमा लिएका छन्। त्यसकारणले सुरक्षा र उद्धारको हिसाबले गण्डकी प्रदेश सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिएका छौं।

प्रदेश सरकारले होमस्टेको नाममा जथाभावी रकम बाँडेको आरोप छ नि ?

प्रदेश सरकारले प्रतिहोमस्टेलाई १० देखि १५ लाख मात्र हो दिएको। उनीहरूमा थप हौसला प्रदान गर्न हामीले सुपारी मात्र बाँडेका हौं। कहाँ हामीले जथभावी रूपमा रकम बाँडेका छौ र? हरेक होमस्टेले पर्यटन पूर्वाधारमा खर्च गरेका छन्। होमस्टेलाई रकम बाँडेको भन्ने यो आरोप मात्र हो।

यदि हामीले सबै गरिब जनालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गराएको भए पनि ल हेर स्वास्थ्य बीमा गराएको अस्पतालमा सेवा सुविधा छैन भन्ने आरोप पनि आउन सक्थ्यो।

भोलिका दिनमा राम्रो हँुदै गएमा होमस्टेमा हाम्रो थप बजेट केन्द्रित गर्छाैं, बाटोघाटो बनाउँछौं। हामीले भनेका छौं, तपाईंले इलम गर्नुहोस्, होमस्टे सञ्चालन गर्नुहोस् हामी बाटो, पानी, बिजुलीको व्यवस्था गराउँछौं।

सुरक्षा छैन भने पनि हामी व्यवस्था गरौंला, उत्पादन नभएमा हामीले केकस्तो आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ, त्यो पनि गरौंला। गाउँको उत्पादन बढाउँदै पर्यटकलाई स्थानीय उत्पादनको स्वाद दिनुहोस् भनेर हामीले बारम्बार अनुरोध गरेका छौं। हामीले यसमा सिंगो मुलुकलाई नै नेतृत्व गरेका छौं।

पर्यटन व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले संघीयता खर्च खर्चिलो भयो, करको भार बढायो भन्छन् नि ?

तथ्याङ्कबिना बोल्नेहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिँदै हिँड्ने गरेका छन्। हचुवाको भरमा त्यसै कराइराखेका पनि छन्। हिजो एकात्मक सरकार थियो। तर आज ७ सय ६१ वटा सरकार हुँदा खर्च त स्वाभाविक ढंगले बढ्छ नि। खर्चको तुलनामा स्रोतको साधनको प्रयोग बढेको छ। संघले नदेखेको स्रोत र साधन आज प्रदेश सरकारले देख्छ, देखेको पनि छ। खानीको उत्खननको कुरा हुन थाल्यो र यसलाई सबै पालिकाले प्राथामिकतामा राखेको अवस्था छ।

स्विजरल्यान्ड भूगोलको दृष्टिले नेपालभन्दा तीन गुणा सानो मुलुक हो। जो, नेपालजस्तै पहाडी मुलुक भए पनि विश्वसामु औद्योगिक धनी राष्ट्रमध्येको एक भएको छ। धेरै वर्षदेखि संघीय व्यपस्था छ त्यहाँ। २६ वटा राज्यमा विभाजित छ। तर यहाँ मूर्खहरू धेरै छन्। मुख्य मन्त्रीहरूले कति तलबभत्ता खाएको छ?

केही थाहा छैन। बढाई चढाई भएको विषयलाई राम्रोसँग जवाफ दिन पनि हामीले सकेका छैनौं। संघीय शासन प्रणाली जनताको सबैभन्दा सस्तो प्रणाली प्रणाली छ। २०औं हजार खर्च हुने गरी काठमाडौंमा गएर गर्नुपर्ने कुनै एक काम हाल वडाबाटै २ सय रुपियाँ हुन्छ अनि कसरी भयो संघीय शासन प्रणाली खर्चिलो?

मेलमिलापका मुद्दा गाउँपालिका नगरपालिकाले टुङ्ग्याएको छ। हिजो कति धेरै समय लाग्थ्यो? जनताको जीवनस्तर कहाँ पुगिसक्यो अनि आज पनि हिजोको करको तुलना गरेर हुन्छ त? हुँदैन नि।

कोरला नाका प्रदेशको महत्वपूर्ण स्थान पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नाका सञ्चालन गर्न प्रदेशले कस्तो तयारी गरेको छ ?

निकै महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। यो राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा र अन्तर प्रदेश परिषद् मुख्य मन्त्रीहरूको बैठकमा पनि मैले बारम्बार यो कुरा उठाएको छु। गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७५ साल साउन २ गते नै क्याबिनेटको बैठक बसेर मैले कोरलाको भ्रमणपछाडि नाका खोल्नुपर्यो भनी संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेका थिएँ।

यो अन्तर्राष्ट्रिय नाका खोल्ने जिम्मा संघ सरकारको हो हाम्रो होइन। उता चीनले सबै संरचना बनाइसकेको छ। हामीले पनि संरचना बनाउन पर्यो भनेका छौं। बाटो पुगिसकेको छ धूलो भए पनि पिच हुने काम हुँदै गर्छ।

चाँडै जग्गा खोजी गरेर पूर्वाधार बनाउन पर्नेछ र दुई देशबीचको समझदारीबाट चाँडोभन्दा चाँडो कोरला नाका खोल्ने प्रयास गरेका छौं। नीतिगत नाका खोल्ने कुरामा केही समस्या छैन खालि हामीतिर मात्रै पूर्वाधारको समस्या छ।

पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने कुरा भाषणमा मात्र सीमित छ कार्यान्वयनमा कहिले आउँछ ?

मैले अघि नै भनिसकें हाम्रो काम गर्ने शैली, तौरतरिका, बानीका बारेमा। मन्त्री फेरिनेबित्तिकै हामी लोकप्रियताका लागि बिना तयारी त्यसै घोषणा गरिदिन्छौं। त्यहाँ कुनै अध्ययन अनुसन्धान हँुदैन। आवधिक योजनाभित्र के छ, राष्ट्रले के योजना बनाएको छ भन्ने कुरा नहेरी घोषणा गर्ने चलन छ।

हाम्रो त्यो कुराहरू नै भाषणमा मात्र सीमित हुन्छ र काम केही हँुदैन। त्यसैले समस्या भएको हो। यस्तो प्रवृत्ति र चिन्तनको अन्त्य गर्नुपर्छ। नयाँ कुराकानी गर्दा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्यो नि। यो नेपालमा अध्ययन अनुसन्धान हुनै सकेको छैन। यसतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्छ र अनुसरण पनि गर्नुपर्छ।

गण्डकी प्रदेश विद्युत् उत्पादनमा अधिक सम्भावना भएको क्षेत्र मानिन्छ नि ? विद्युत् उत्पादतर्फ प्रदेश सरकारको योजना के छ ?

संघीयता कार्यान्वयनको हामी प्रथम चरणमै छौं। संघीय प्रणालीको विद्युत् नीति अहिलेसम्म आएको छैन। हिजो जे थियो आज पनि त्यही एकात्मक ढाँचाको नीति छ। पहिला कुरा विद्युत् नीति बनाउनुपर्यो। दोस्रो कुरा ऊर्जा क्षेत्रमा जुन योजनाहरू, जुन कार्यक्रमहरू बन्छन् त्यसको वर्गीकरण हुनुपर्यो नि।

कति मेगावाट परियोजना संघले चलाउने कति मेगावाट प्रदेश र कति स्थानीय सरकारले भन्ने कुरा स्पष्ट किटान गर्न आवश्यक छ। नीतिमा ५ मेगावाट स्थानीय सरकार, २० मेगावट प्रदेश र त्यसभन्दा माथिको संघले भनिएको छ। नीतिमा पुनरावलोकन गर्न अति जरुरी छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले न्यूनतम ३ हजार र अधिकतम ५ हजार मेगावाटसम्म यो कार्यकालभित्र विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ भनेका छौं, त्यति उत्पादन भए औद्योगिक क्षेत्रमा २४ घण्टा नै बिजुली पुग्थ्यो। हाम्रो प्रदेशका ९ प्रतिशत जनताले विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छैनन्। हामीले यसै वर्ष उज्जालो प्रदेश घोषणा गरी ती क्षेत्रका जनतालाई विद्युत्को पहुँचसम्म पुर्याउने नीति बनाएका छौं।

मनाङ मुस्ताङका कुनाकाप्चामा १ हजार ६ सय घरधुरीमा हामीले सोलार प्लान्ट जडान गर्ने योजनामा छौं। बिजुलीको लाइन भएको ठाउँमा बिजुली बत्तीको व्यवस्था गर्दै छौं। प्रदेशमा उत्पादन भएको बिजुली ५ गुणाले खपत गराउनु आवश्यक देखिन्छ।

यसमा हामीले खाना पकाउने एलपी ग्यासको ठाउँमा इलेक्ट्रिकल चुलोको प्रयोग, उद्योग धन्दामा चौबीसै घण्टा विद्युत् खपत बढाउन सकिन्छ। यसै वर्षदेखि प्रदेश सरकारले होमस्टेमा इलेक्ट्रिकल चुलो वितरण गर्ने योजना ल्याएको छ। जहाँ आर्थिक उपार्जन हुन्छ, जहाँ गरिब जनताहरू छन्, त्यहाँ खर्च घटाउन ई–चुलो वितरण गर्दै छौंैं।

पेट्रोलिय पदार्थको आयातलाई बिस्तारै घटाउँदै प्रदेशमा विद्युतीय गाडीलाई प्राथामिकता दिने र नमुनाका रूपमा सीमित विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं। अबको १०/१५ वर्षमा प्रदेशमा करिब ६० प्रतिशत विद्युतीय गाडी सञ्चालन गरी अर्बौं रुपियाँ पेट्रोलियम पदार्थ खपतमा हुने आयात घाटालाई घटाउने प्रयास गरिन्छ। जल विद्युत् र सौर्य ऊर्जा गरी करिब ३२ हजार मेगावट विद्युत् गण्डकी प्रदेशमै उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ। तर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ठोसरूपमा केही गर्न सकिएको छैन।

प्रदेश सरकारको गर्व गर्नलायक योजना के छ ?

प्रदेश सरकारको गर्व गर्नलायकको विषय भनेको यहाँको प्राकृतिक स्रोत नै हो। यस प्रदेश जलस्रोतमा धनी छ। सौर्य र वायु ऊर्जाको पनि उत्तिकै सम्भावना छ। सबैभन्दा बढी संरक्षित क्षेत्र अन्नपूर्ण, मनास्लु, ढोरपाटन, पञ्चासेलगायत संरक्षित क्षेत्र पनि यही प्रदेशमा छन्। जैविक विविधतामा धेरै जडीबुटी उत्पादन गर्न सक्ने ठाउँ पनि हो।

धेरै शक्तिपीठहरू, धार्मिकस्थल पनि यहाँ छन्। सबैभन्दा धेरै व्यापार गर्ने धार्मिकस्थल मुक्तिनाथ धाम यहीं छ, मनकामना, विन्ध्यवासिनी, कालिका भगवतीलगायत धेरै छन्। संसारकै अग्ला ताल, अग्लो भञ्ज्याङ, गहिरो गल्छी यहीं छन्। साहित्य, कला संस्कृति र सभ्यताको हिसाबले गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा अघि छ यो गर्व गर्नलायक कुरा हो।

अरू कुरा छाडौं न भीमसेन थापा, अमरसिंह थापा, भक्ति थापा जसले यो मुलुक बचाए, जसले यो मुलुक बनाए यही प्रदेशमा जन्मेका हुन्। पृथ्वीनारायण शाह जन्मेको थलो पनि यही हो। इतिहासका हिसाबले पनि धेरै गौरवको परिभाषा बोकेको प्रदेश हो हाम्रो।

गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण कुरा हो। संसारकै ८ हजारभन्दा अग्ला हिमशृंखलामध्ये ३ वटा यहीं पर्छन्। अन्नपूर्ण, मनास्लु र धौलागिरि त्यो पनि गौरवको विषय हो।

प्रदेश सरकार सञ्चालनमा केकस्ता समस्याहरू पाउनुभएको छ ?

सधैं समस्या छ भनेर कति भनिराख्नु। समस्या त पुरानो पनि छ तर हाम्रो समस्या के छ भने अधिकारको बाँडफाँडमा संघीय सरकारले व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन। अधिकार स्पष्ट नहुँदा हामी अलमलमै छौं।

आजका दिनसम्म पनि संघ सरकारले स्पष्ट खाका र संरचना दिएको छैन। राष्ट्रिय समस्या विकास समितिको बैठकमा मैले त्यसबारे धेरै पटक कुरा उठाएको छु। सबैभन्दा ठूलो कुरा त दक्ष्य, इमानदार र देशभक्त कर्मचारीहरूको साह्रै ठूलो अभाव छ। यही अभाव नै प्रदेश सरकारको ठूलो समस्या हो। दोस्रो बजेटको पनि उत्तिकै अभाव छ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?

नेपाल समाचारपत्र, लोकप्रिय पत्रिकामा गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट जुन आफ्नो भनाइहरू राख्ने अवसर मिल्यो यसका लागि धन्यवाद⁄ साथै, नेपाल समाचारपत्रको प्रगतिको समेत कामना गर्दछु।