जटिल बन्दै उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन

लगानी बोर्डले हात झिक्यो

0
Shares

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं।

लगानी बोर्डले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनबाट दुई वर्षपछि हात झिकेको छ।लगानी बोर्डले निजी कम्पनी नेपवेस्टसँग परियोजना विकासको प्रारम्भिक सम्झौता गरेको करिब दुई वर्षपछि हात झिकेको हो।गत साउनमा उक्त सम्झौता गरेको बोर्डले पाँच दिनअघि अबको बाँकी सम्पूर्ण प्रक्रिया काठमाडौं महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको हो।

बोर्डले हात झिक्नु गलत काम, अब अघि बढ्ने विषयबारे निर्णय लिन बाँकी : मेयर

एक दशकदेखि प्रक्रियामा रहेको सयांै पृष्ठको कागजातसहितको उक्त फाइल स्क्यानिङ गरी फिर्ता पठाइएको छ।बोर्डले नयाँ कानुनअनुसार फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको भएकाले बाँकी प्रक्रिया उतैबाट अघि बढाउने गरी फाइल फर्काएपछि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन थप जटिल बनेको छ। बोर्डले कामपासँग सल्लाह गरी फाइल फिर्ता पाठाएको दाबी गरेको छ।

नेपवेस्टले फोहोर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा, कामपाले प्रयोग गरेको सवारीसाधनसहित अन्य उपकरण, कर्मचारी व्यवस्थापन, अवकाश हुन लागेका कर्मचारीको सेवासुविधा, थप तीन स्थानमा ट्रान्सफर स्टेसन निर्माण, बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको पूर्वाधार निर्माणलगायतका विषयमा कामपाको स्पष्ट धारणा मागेको थियो। तर कामपाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगरेपछि एक वर्षमा पनि दुई पक्षबीच सम्झौता हुन सकेन।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले कानुनतः फोहोर व्यवस्थापन र लगानी गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकाले फाइल फिर्ता पठाइएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन फाइल पठाएका छौं।’

कामपाले भने बोर्डले गर्दै आएको काम अकस्मात् रोक्नु नाजायज भएको आरोप लगाएको छ। कामपाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बोर्डले हात झिक्नु गलत काम भएको आरोप लगाउँदै अब अघि बढ्ने विषयबारे निर्णय लिन बाँकी रहेको बताउनुभयो।

बोर्डका कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले पन्छिन नभई कामपालाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको बताउनुभयो। अधिकारीले स्थानीय तह तात्नुपर्ने अवस्थामा बोर्ड तातेकाले सम्झौता हुन नसकेको र बाँकी प्रक्रिया कामपाले गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो।

कामपा फोहोर व्यवस्थापन विभागमा कार्यरत कर्मचारी आबद्ध संघ, संगठनले आफूहरू निजीक्षेत्रको स्वामित्वमा नजाने उल्लेख गरेपछि सम्झौता हुन सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको बोर्डको गत साउन १ गते सम्पन्न बैठकले उपत्यकाको फोहोर निजीक्षेत्रलाई दिने निर्णय गर्दै परियोजना विकासको प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो।

सम्झौता भएको भए प्याकेज वान सफल भएर कामपासँगै दक्षिणकाली, चन्द्रागिरि, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बूढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनहरा र शंकरापुर नगरपालिकाको फोहोर निजी कम्पनीले व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख थियो।

पहिलो चरणको परियोजना कार्यान्वयन गर्न ४ अर्ब ४० करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। कम्पनीले २० वर्षसम्म सरकारलाई १ अर्ब ८० करोड रुपियाँ रोयल्टी बुझाउने उल्लेख थियो। काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासहित १८ स्थानीय निकायको फोहोर व्यवस्थापन सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा हुने गरेको छ।
तथ्यांकअनुसार उपत्यकाका स्थानीय निकायबाट हाल दैनिक १ हजार ४५ मेट्रिकटन फोहोर सिसडोलमा व्यवस्थापन हुने गरेको छ।विकास सम्झौतामा विकासकर्ताले उचित व्यवस्थापन गर्ने, अहिले ट्रान्सफर स्टेसनका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको टेकुलाई ट्रान्सफर स्टेसनकै रूपमा निरन्तरता दिनेलगायत फोहोर संकलन, ढुवानी तथा अन्तिम व्यवस्थापन गर्नेदेखि फोहोर व्यवस्थापन गर्दा लगाइने शुल्क र फोहोरलाई स्रोतका रूपमा रूपान्तरण गर्ने विधिसम्मका विषय विकास सम्झौतामा उल्लेख छ।
विसं २०६६ भदौ १४ गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बधी एक उच्चस्तरीय समितिको गठन गरी विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय निकायहरूका बीचमा समन्वय गर्ने र निजीक्षेत्रबाट योग्य साझेदार छनोटका लागि सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको थियो।स्मरणीय छ, उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने प्रक्रिया २०६६ सालबाट शुरू भएको थियो।