प्रश्नपत्र ‘आउट’ गरेर क्याम्पस प्रमुख र सीईओका छोराछोरीलाई परीक्षा

भगवती तिमल्सिना, काठमाडांै।

गण्डकी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पहिलो वर्षको परीक्षाको प्रश्नपत्र आउट गर्दै क्याम्पस प्रमुख र सीईओका छोराछोरी र भाइभतिजा गरी ५ जनालाई परीक्षामा सामेल गरेको भन्दै आन्दोलनरत विद्यार्थीले विरोध गरेका छन्।

प्रश्नपत्र बाहिरिएसँगै विद्यार्थी र कलेज सञ्चालकबीच भएको विवादले तनावको स्थिति निम्त्याएको आन्दोलनरत विद्यार्थीले जनाएका छन्। निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित गण्डकी मेडिकल कलेजसहित चारवटा मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क असुलेकाले उक्त शुल्क फिर्ता दिनुपर्ने माग राख्दै विद्यार्थीहरू परीक्षा बहिष्कार गरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)बाट सम्बन्धन लिएका कलेजमा बुधबारदेखि पहिलो वर्षको वार्षिक परीक्षा शुरू भएको छ। उक्त कलेजमा पहिलो वर्षमा ९५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेकामा कलेज सञ्चालक र सीईओका छोराछोरीलाई सहभागी गराएर परीक्षा सुचारु गरिएको छ। परीक्षाको तालिका बिहान १० देखि २ बजेसम्म रहेको छ। प्रश्नपत्र बाहिरिनुमा कलेज सञ्चालकको हात रहेको विद्यार्थीहरूको दाबी छ।

विद्यार्थी र प्रहरीबीच बिहीबार भएको झडपमा एकजना विद्यार्थी घाइते भएका छन्। नौ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका महासचिव अनित सिन्हाले जनाउनुभयो।

परीक्षा शुरू हुनुपहिला नै प्रश्नपत्र आउट भएको जानकारी पाएर विद्यार्थीहरूले परीक्षा हलमै पसेर विरोध गर्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको समितिले जनाएको छ।
अवैध शुल्क फिर्ता हुनुपर्नेलगायतका माग राखी चितवन मेडिकल कलेज, युनिर्भसल कलेज अफ साइन्सेस, नेसनल मेडिकल कलेज र गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनिरहेका छन्।

यही १० मंसिरमा सरकार र कलेज सञ्चालकबीच भएको दुईबुँदे सहमति सञ्चालकको पक्षमा भएकाले त्यसलाई नमान्ने विद्यार्थीहरूको अडान छ।

सम्झौता छनबिन गर्न बन्यो कार्यदल गठन
काठमाडौं, (नेस)
सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच गत मंसिर १० गते भएको सम्झौताका विषयमा छानबिन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका निर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ।

शुल्कका विषयमा सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच मंसिर १० गते बैठक बसेर दुई बुँदे निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णयअनुसार शुल्कका विषयमा आयोगले आवश्यक कार्यसमेत अगाडि बढाइसकेको आयोगद्वारा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आयोगले १० गतेको सहमतिअनुसार कार्यदल गठन गरे पनि विद्यार्थीहरूले उक्त सहमति मान्य नभएको बताइरहेका छन्।