गृहमा २० सहसचिवको दरबन्दी थपिँदै

सुनील महर्जन, काठमाडौं।

गृह मन्त्रालयले २० जना सहसचिवको दरबन्दी थप्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ।उसै त संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी राखिएको भन्दै प्रदेश, स्थानीय तह र प्रशासनविद्हरूले आलोचना गरिरहेका सन्दर्भमा सो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

मंसिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गृहमा थप २० सहसचिव दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। गृहले सो प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो। सो प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै सहसचिव थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

दरबन्दी थप भएसँगै अब गृहले थप १९ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा सहसचिवलाई खटाउने मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले जानकारी दिनुभयो।

मन्त्रालयका अनुसार सहसचिवलाई प्रजिअ बनाउन लागिएको जिल्लाहरूमा पाँचथर, भोजपुर, खोटाङ, संखुवासभा, ओखलढुंगा, दोलखा, रामेछाप, लमजुङ, पर्वत, अर्घाखाँची, प्यूठान, सल्यान, जुम्ला, रोल्पा, बैतडी, जाजरकोट, दैलेख, डडेल्धुरा र अछाम रहेका छन्। त्यसै गरी गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सहसचिव दरबन्दी सिर्जना गर्न लागिएको छ। यसअघि ती जिल्लामा उपसचिवलाई खटाउँदै आएको थियो।

केही पहाडी तथा सुरक्षा चुनौतीको दृष्टिले संवेदनशील ठाउँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसचिव राख्नुपर्ने तर्क अघि सारेर गृहले सामान्यमार्फत सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो।

गृहका अनुसार मर्यादाक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष उपसचिवभन्दा माथि भएकाले ‘ल एन्ड अर्डर’ कायम गर्न अप्ठ्यारो भएको र बैठक नै बोलाउन नसकेपछि सहसचिव पठाउनुपर्ने तर्क अघि सारेको थियो।

निजामती सेवामा सहसचिवको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ। सहसचिव थपिएसँगै नियमतः प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाउने एक जना पीए (नायब सुब्बा सरह) समेतको दरबन्दी थप भएको छ।

यसबाट राज्यकोषमा थप भार पर्ने भन्दै शुरुमा सामान्यले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्न आनाकानी गरेको र गृहको दबाबले मात्र सो प्रस्ताव लगिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

कर्मचारी समायोजनपछि कुल दरबन्दी नबढ्ने गरी बढाउन सकिने र तर दरबन्दी नै थप्ने गरी बढाउनु समायोजनको मर्मविपरीत रहेको पनि सामान्यका अधिकारीहरूको बुझाइ रहेको छ।

कर्मचारी समायोजनअघि सरकारले संघमा ४८ हजार ४ सय ९, प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो।
उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका जिल्लामा प्रहरी प्रमुख डीएसपी दरबन्दी छ।

प्रजिअ सहसचिव भएका ठाउँमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को दरबन्दी छ। ती जिल्लामा पद मिलान गर्न अब प्रहरीलाई एसपी दरबन्दी कायम गर्न दबाब आउन सक्ने बताइएको छ।

तर गृह सचिव राईले भएकै दरबन्दीबाट प्रहरी उपरीक्षक खटाउने सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो।यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्व ४२ जिल्लामा सहसचिव र ३५ जिल्लामा उपसचिवले काम गर्दै आएका छन्।