नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार निर्धारित समयमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई तत्काल हटाउन मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिएपछि ‘सरकारी निर्माण कम्पनी खारेज गर’ भन्दै माग गर्नेहरू हच्किएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो– ‘आगामी बैठकमा पनि तिनै ठेकेदारले जिम्मा लिएका, तिनै आयोजना पूरा नभएको विवरण सुन्नु नपरोस् !’
सरकारले कम्पनी खोलेर ठूला आयोजना र निजी निर्माण कम्पनीले टेन्डर नहालेको अवस्थामा स्वयं नै काम गर्ने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि रहेको र सोही अभ्यासलाई नेपालले अनुसरण गरेकाले निजी क्षेत्र आत्तिनु पर्दैन ।
आर्थिक वर्ष शुरू भएको चार महिना लामो समयावधिको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्रीले ‘विकास खर्च २० प्रतिशतमात्र हुनु विकासका नाममा तमासा हो’ भनेर निजी क्षेत्रका निर्माण कम्पनीहरूको कार्यशैलीमाथि पनि असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको थियो।
उता, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले हालै स्थापना गरेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शनीसमेत गरेको थियो। निर्माण व्यवसायीको मंसिर ४ गते बसेको राष्ट्रिय भेलाले सरकारी निर्माण कम्पनी खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेअनुसार धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
महासंघले ‘सरकारले कम्पनी खोलेर मुनाफा आर्जन गर्ने कार्यमा लाग्न हुँदैन’ भनेको छ।नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) खारेज भएको करिब नौ वर्षपछि सरकारले गत असारको दोस्रो साता पुनः आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गरेपछि महासंघले विरोध अभियान चलाएको हो।
विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र तिनको गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्न उठेपछि सरकार आफ्नै स्वामित्वको अधिकारसम्पन्न निर्माण कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।
प्रधानमन्त्रीको विश्लेषण थियो– ‘तीनवटासम्म ठेक्काको जिम्मेवारी लिन सक्ने निर्माण कम्पनीलाई ५० भन्दा बढी ठेक्का दिने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ, यस्तो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुको विकल्प छैन।’
प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन मन्त्री र सचिवले पालन गरेमा यही मंसिर २५ गतेभित्र कुन ठेक्काको अवधि कति छ, रकम कति खर्च भएको छ, अब सम्पन्न गर्न कति समय लाग्छ भन्ने जस्ता विवरण सार्वजनिक हुनेछ।
‘धेरै ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्नेलाई योग्य ठहर्याउन सकिन्न। त्यस्तालाई हटाई अर्काे सक्षमलाई सो ठेक्काको जिम्मेवारी दिनुपर्छ’, विगत लामो समयदेखि जनगुनासोका रूपमा रहेको र मूलधारका सञ्चारमाध्यममा पैरवी पत्रकारिताका रूपमा आएको सामग्रीलाई उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो– ‘कानुनअनुरूप ठेक्का पाए/नपाएका बारेमा पुनरावलोकन गर्न म नेपाल सरकारका सचिवहरूको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’
सरकारले निजी क्षेत्रका निर्माण कम्पनीबाट काम रोकेर राख्ने प्रवृत्ति हटाउने उद्देश्यले ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सरकारी निर्माण कम्पनी खोलेको हो।’ सुशासन र विकासमार्फत मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति जनतामा गराउनुपर्ने भएका कारण सरकार आफैं निर्माण कम्पनी खोलेर सक्रिय हुन लागेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको टिप्पणी छ।
खोलेर ठूला आयोजना र निजी निर्माण कम्पनीले टेन्डर नहालेको अवस्थामा स्वयं नै काम गर्ने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि रहेको छ, सोही अभ्यासलाई नेपालले अनुशरण गरेकाले निजी क्षेत्र आत्तिनु पर्दैन।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले भन्नुभयो– ‘निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारी निर्माण कम्पनी खारेजको माग गरे पनि कम्पनी खारेज हुँदैन।’ सरकारले कम्पनी खोलेर ठूला आयोजना र निजी निर्माण कम्पनीले टेन्डर नहालेको अवस्थामा स्वयं नै काम गर्ने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि रहेको र सोही अभ्यासलाई नेपालले अनुसरण गरेकाले निजी क्षेत्र आत्तिनु नपर्ने ज्ञवालीको धारणा छ।
निर्माण कम्पनी खडा भइसकेको र पुँजी, कर्मचारी भर्ना, नियमावली बनाउनेलगायत काम अघि बढेको ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो। सरकारी निर्माण कम्पनीको संस्थापक शेयर लगानीकर्तामा अर्थ, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालय छन्। कम्पनीलाई पूर्वाधार विकासका अधिकांश क्षेत्रमा संलग्न हुने अधिकार दिइएको छ।
मन्त्रालयले सडक, विमानस्थल, द्रूतमार्ग, राजमार्ग, रेलमार्ग, सुक्खा बन्दरगाह, पाइपलाइन, सबस्टेसनलगायत पूर्वाधार निर्माणका काममा उक्त कम्पनी संलग्न हुने जनाएको छ।महासंघले म्याद थप, बैंक क्रेडिट लाइनलगायत माग राख्दै सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि धर्ना दिएको थियो।
समयमै निर्माण कार्य नसकिनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्र दोष नरहेको महासंघको दाबी छ। महासंघका महासचिव रोशन दाहालले म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाइनमा देखिएका समस्याका कारण व्यवसायी पेसाबाटै पलायन हुने खतरा बढेको बताउनुभयो।
सरकारले सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै भौतिक पूर्वाधार निर्माण या अरू कुनै पनि ठेक्का दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
सरकारी कम्पनीले तोकिएको अनुमानित लागत रकममा भौतिक पूर्वाधार निर्माण या कुनै पनि ठेक्का पाउनेछन् । सरकारी कम्पनीले अरू ठेकेदार कम्पनीले जस्तो अनुमानित लागत रकममा घटाघट गरी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन ।
यस अभ्यासले विकास निर्माणका काममा गति बढ्ने एकथरीको टिप्पणी छ भने अर्काथरीले भ्रष्टाचार बढ्छ भन्दै यस कार्यको आलोचना गरेका छन्। तर, राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति जनतामा ल्याउन निजी क्षेत्रका निर्माण कम्पनी वा ठेकेदार असफल भएको विगत लामो समयको अभ्यासले पुष्टि गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा उपठेक्का दिन सक्ने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार मौलाउने धारणा राख्नुभयो ।
‘सकेसम्म आफैं काम गर्ने र उपठेक्का दिँदासमेत खुला प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरिए मात्र सरकारी ठेकेदार कम्पनी खोल्नुको औचित्य सावित हुन्छ, अन्यथा पूर्वाधार निर्माणमा अपारदर्शी चलखेल बढ्न सक्छ।’ –सिटौला भन्नुहुन्छ।
पूर्वाधार निर्माणमा निजी कम्पनीहरूले ढिलासुस्ती गर्ने, गुणस्तरीय काम नहुनेलगायत समस्या बढ्न थालेपछि सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गर्नुपरेको दाबी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको छ।
प्रतिक्रिया