सर्वोच्च अदालतले मुख खोल्यो : पदाधिकारीको पारिश्रमिक संविधानमाथिको जालझेल

 नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं। 

सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्यवस्थामा अप्रत्यक्ष शब्दावलीको प्रयोग गरी स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु संविधानमाथिको जालझेल भएको व्याख्या गरेको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक खारेजसम्बन्धी गत कात्तिक १ गतेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा २२० (८) र २२७ ले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई पारिश्रमिक वा तलब दिन बन्देज गरेको पनि ठहर गरेको छ।

सर्वाेच्चले संविधानको परिकल्पनाविपरीत पारिश्रमिक दिने गरी प्रदेशसभाहरूले बनाएका कानुनले वैधता नपाउने ठहरसमेत गरेको छ। अप्रत्यक्ष शब्दावली तथा भाषाको प्रयोग गरी पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउन सर्वाेच्चले आफ्नो फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चले प्रदेश–१ बाहेकका अन्य ६ वटा प्रदेशको पारिश्रमिकसम्बन्धी धारा बदर हुने ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक तथा मासिक तलको सुविधामा बन्देज लगाएको व्याख्या गरे पनि सुविधा दिन भने मिल्ने ठहर गरेको छ।

प्रदेश कानुनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई ध्यानमा राखी विभिन्न शीर्षकमा सुविधा दिन भने संविधानले रोक नलगाएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

‘संविधानको धारा १०८ र १९८ समेतमा पारिश्रमिक र सुविधा दुवै शब्दावलीहरूको प्रयोग गरेकोमा संविधानको धारा २२० (८) र २२७ मा सुविधा भन्ने मात्र शब्द प्रयोग गरी पारिश्रमिक भन्ने शब्दावली नै नराखिएबाट संविधान निर्माणकर्ताले स्थानीय जनप्रतिनिधि वा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई पारिश्रमिक प्रदान नगर्ने मनसाय राखेको स्पष्ट हुन्छ।’ –पूर्णपाठमा भनिएको छ।

जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, गाउँसभाका सदस्य र नगरसभाका सदस्यले सुविधा पाउने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २२० (८) र २२७ ले गरेकाले प्रदेश ऐन जारी गरी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई पारिश्रमिक वा तलब दिन मिल्ने देखिँदैन।

सोबाहेक पदाधिकारी तथा सदस्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई ध्यानमा राखी विभिन्न शीर्षकमा प्रदेश कानुनबमोजिम सुविधा दिन भने संविधानले रोक लगाएको देखिँदैन।’ –सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

पूर्णपाठमा सर्वोच्चले सुविधा उपलब्ध गराउँदा निश्चित शीर्षक भने खुल्नुपर्ने पनि व्याख्या गरेको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने संवैधानिक प्रावधान नरहेकाले अप्रत्यक्ष तवरले पारिश्रमिकको व्यवस्था नगर्न पनि फैसलामा भनिएको छ। अप्रत्यक्ष भाषाको प्रयोग गरी सुविधालाई पारिश्रमिकका रूपमा लिन पनि संविधानमाथिको जालसाजी हुने अदालतको ठहर छ।