नेपाल समाचारपत्र, सुर्खेत।
कर्णाली प्रदेशमा सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना भएको छ। कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णालीका सहकारीको नियमन तथा अनुगमन गर्न प्रदेशमा पहिलो पटक रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरेको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले आइतबार औपचारिकरूपमा कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभयो। मन्त्री केसीले कर्णालीमा स्थापना भएको सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सहकारीमा भएका विकृतिलाई अन्त्य गर्न नियमावली आवश्यक भएको बताउनुभयो।
सहकारी ऐन बनेर रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना भएको बताउँदै मन्त्री केसीले निर्देशिका बनाएर कर्णालीका सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछिको पहिलो प्रयास सहकारी विधेयक भएको बताउँदै उहाँले सबैको साझा प्रयास र सहयोगले ऐनका रूपमा पारित भएको स्मरण गर्नुभयो।
प्रदेशमा सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना भएपछि सहकारीलाई नियमन गर्न प्रदेश आत्मनिर्भर भएको उहाँले बताउनुभयो। ‘मन्त्रालयले नियमावली तयार गरेको छ, अब छिट्टै पास गर्ने तयारीमा छांै, पास भएपछि दर्ता प्रक्रिया, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सहज हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो– ‘कार्यालय स्थापना भएको छ, अब एक स्थानीय तह भन्दा बाहिर कार्यक्षेत्र विस्तार वा नयाँ दर्ता गर्न सहज हुन्छ।’
रजिस्ट्रारको कार्यालयका साथै भूमिसम्बन्धीको काम पनि गर्नुपर्ने भएकोले भूम व्यवस्था तथा सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय नाम राखिएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री केसीका अनुसार कर्णालीका सहकारीसम्बन्धी समस्या समधान गर्न छिट्टै समिति गठन गरिने जानकारी दिनुभयो।
समिति गठनका लागि गठनादेश पास भएको छ, अब छिट्टै कामलाई प्रथामिकता दिन भूमिसम्बन्धी समस्या समधान गर्न समिति गठन गरिने उहाँको भनाइ थियो।कार्यक्रममा सभा सदस्य सीताकुमारी नेपालीले कर्णालीमा स्थापना भएको कार्यालयले कर्णाली प्रदेशका सहकारी दर्ता, नियमन तथा अनुगमनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सहकारी क्षेत्रमा भएका विकृतिलाई कार्यालयले सहजरूपमा चिर्न कोसिस गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। संघीय संरचनामा सहकारी पनि एक खम्बा भएकोले समाज परिवर्तनमा यसको योगदान महत्वपूर्ण भएको नेपालीले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले सहकारी शिक्षालाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। सहकारी शिक्षालाई अनिवार्य शिक्षाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सचिव भारीको भनाइ थियो।
सचिव भारीले समाज परिवर्तनमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण भएकोले सबैले सहकारीलाई आत्मासाथ गर्दै कृषिसँगै सहकारीलाई जोड्दा समृद्ध नेपाल निमार्णमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।