नगेन्द्रराज पौडेल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २१ महिनाअघि आफैंले गठन गरेको मन्त्रिमण्डलमा फेरबदल गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई यसरी मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने, पुनर्गठन गर्ने अधिकार सुरक्षित छ।
सरकारले स्वैच्छिक अवकाशका लागि ऐन ल्यायो। कर्मचारीबाट दरखास्त माग्यो। आमकर्मचारीले दरखास्त दिए। अन्ततः सदनले पारित गरेको ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउनका लागि सरकारलाई दबाब दिए। शायद त्यति बेला पनि उनी सुतेकै थिए। निदाएकै रहेछन् क्यारे ’ नत्र जागा मान्छेले यस्तो गर्नै सक्दैन।
विगत २०७४ साल फागुन ३ गते गठित मन्त्रिमण्डलमा गत मंसिर ४ गते हेरफेर गरिँदा केही यथावत्, केहीको जिम्मेवारी परिवर्तन र केहीलाई उनले बिदाइ गरेका छन्। यसरी बिदाइ हुनेहरूमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित पनि परेका छन्।
मन्त्रिमण्डल हेरफेरको लगत्तै उनले सामाजिक सञ्जालमा आफू निदाएको बेला हटेको व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया दिएको कुरा बाहिर आएको छ।
यसो त उनले नरम भाषामा यो कुरा संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको इच्छा र चाहनामा भर पर्ने समेत बताएर अर्कोपटकका लागि मन्त्री हुने बाटो बन्द गरेका छैनन्। प्रभु साहको जस्तो खरो प्रतिक्रिया उनीबाट आएको पनि छैन।
साँचो बोल्ने समय
भनिन्छ, जतिसुकै झुट बोल्ने मानिसले पनि चौबीस घण्टामा कुनै एकपटक अत्यन्त साँचो बोल्छ। मुलुक संघीयतामा गैसकेपछि केन्द्रीकृत प्रशासनिक संरचनालाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको खाकामा ढाल्नुपर्ने मूलभूत जिम्मेवारी समान्य प्रशासन मन्त्रालयकै थियो।
त्यसको नेतृत्व गरेका लालबाबुले कहिल्यै साँचो बोलेनन्। बोल्न आवश्यक पनि ठानेनन्। कहिल्यै पनि नीति, नियम र प्रचलित मूल्य मान्यतालाई ख्याल गरेनन्। अघिल्लो पटक डी.भी. र पी.आर. प्रकरणले सेलिब्रेटी बनेका उनी यसपटक पनि उस्तै महत्वाकांक्षा राखे।
रमेशनाथ पाण्डे नागरिक दैनिकमा लेख्छन्, ‘सबै जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिन्स्टन चर्चिल हुँदैनन्, सबै कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङहुँदैैनन्।’ यही कुरा लालबाबुले कहिल्यै बुझेनन्। म सधैँ उस्तै रहन्छु भन्ने सोचे। डी.भी. र पी.आर.को ब्याजले सधैँलाई धान्दैन।
उनले कर्मचारीलाई थाङ्ने उपनाम दिए। सदनले बनाएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश र त्यसले राखेको स्वैच्छिक अवकाशको प्रावधानलाई तत्कालीन सचिव दिनेश थपलियाको गलत सल्लाह र सम्मतिका आधारमा कार्यान्वयन नै गरेनन्। सरकारले स्वैच्छिक अवकाशका लागि ऐन ल्यायो। कर्मचारीबाट दरखास्त माग्यो।
आमकर्मचारीले दरखास्त दिए। अन्ततः सदनले पारित गरेको ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउनका लागि सरकारलाई दबाब दिए। शायद त्यति बेला पनि उनी सुतेकै थिए। निदाएकै रहेछन् क्यारे ’ नत्र जागा मान्छेले यस्तो गर्नै सक्दैन।
नेपालको प्रशासनिक व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्ने कोही छ भने, त्यो लालबाबु नै हो भन्न अब डराउनुपर्दैन।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने सम्बन्धमा कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ रूपान्तरित संसद्को अन्तिम अधिवेशनबाट विगत २०७४ सालको असोज २० गते पारित गराइएको थियो।
उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट असोज २९ गते स्वीकृत भएको थियो। सरकारले कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाको शुरू गर्दै निजामती सेवा ऐन २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र व्यवस्थापिका संसद् सेवासम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसारका कर्मचारीहरू अवकाश योजनामा सामेल हुन पाउने गरी ४५ दिने निवेदनको सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
विगत २०७४ फाल्गुणको १३ गतेभित्र स्वैच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीहरूले नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार ९,६५६ जना कर्मचारीले आवेदन गरिसकेका पनि थिए। तर यिनै लालबाबुका कारण सरकारले यो योजना कार्यान्वयन गरेन। ९,६५६ जनाको कानुनी अधिकार कुण्ठित पारिदिए।
उनीहरूको सपना तुहाइदिए। आज उनै लालबाबु आफू निदाएको बेला मन्त्रीबाट हटाइएको गुनासो गर्दा यी ९,६५६ जना कर्मचारी र तिनका आश्रित परिवारले कति खुशी मनाए होलान्, अनुमान गर्न सकिन्छ।
सरकार आफैं ऐन ल्याउने र आफैं उल्लंघन गर्ने काममा लाग्यो। यसरी उल्लंघन गर्नुभन्दा या त ऐनको कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नुपथ्र्यो या अर्को ऐनद्वारा पुरानो व्यवस्था खारेज गर्नुपथ्र्यो।
तर सरकार आफैंले ल्याएको ऐन, नियमावली र सूचनाका विपरीत गई स्वैच्छिक अवकाशसम्बन्धी कार्वाही अघि बढाएन। उसले २०७४ को चैत १३ गते कति जना कर्मचारी यो योजनामुताबिक अवकाश हुन चाहेका हुन् तिनीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा लालबाबुलगायतको टिम सुतेको सुत्यै भएर होला मन्त्रालयले उक्त कानुनी जिम्मेवारी पूरा गरेन।
मन्त्री लालबाबु पण्डित सबैभन्दा खरोरूपमा यस योजनाका विरुद्घ उत्रिए। २०७५ सालको जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसरी स्वैच्छिक अवकाशका लागि आवेदन गर्नेहरूमध्ये यस प्रक्रियाबाट हट्न चाहनेहरूले आवेदन फिर्ता लिन सक्ने भनी निर्णय गर्यो।
फिर्ता लिन नचाहनेका हकमा स्वीकृत हुने हो वा होइन केही बोलिएन। स्वैच्छिक अवकाशका लागि आवेदन गरेका कर्मचारीहरू अन्यमनष्क देखिए। यस्तो असामञ्जस्य अवस्थामा रहेका कर्मचारीद्वारा राज्यले कस्तो सेवाको आशा गरेको हो ? बुझ्न सकिएन।
बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन भन्ने कुरो नबुुझी नबुुझी लालबाबुु बहिर्गमन हुन पुगे। यो बेला सम्भवतः सबैभन्दा धेरै खुशी कोही छन् भने सीधासाधा, हेपिएका कर्मचारीहरू नै होलान्।
नभन्दै जिउँदो ऐन मारियो, उल्टो विधि अवलम्बन गर्दै २०७५ साल मंसिर २३ गते अध्यादेश ल्याइयो। हो, उनी नसुतेको भए, ननिदाएको भए यसरी बांगो बाटो अवलम्बन गर्नै पर्ने थिएन।
उनी त्यो बेला सुतेकै थिए। निदाएकै थिए। यही निद्राको परिणाम सदननिर्मित ऐन विस्थापित हुँदै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गरियो।
बेतुकको तर्क
पुरानो ऐन कार्यान्वयन गर्दा कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश गर्नुपर्ने र अनुभवी कर्मचारी बिदाइ गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी नपुग हुने तर्क उनको थियो। कर्मचारी समायोजनपश्चात् सबै स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक मात्रामा कर्मचारी पाउनेछन् भन्ने बहिर्गमित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको भनाइ यतिखेर निरर्थक साबित भएको छ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले कर्मचारी समस्या समाधान होइन, झन् थप समस्या सिर्जना गरायो। जबर्जस्त समायोजित भएकाहरू पनि सेवा, समूह गठनलगायत आधारभूत ऐन, कानुनको अभावमा छट्पटाइरहेका छन्।
उनले एउटा समूहलाई मालिक र अर्कोलाई दास बनाएर निजामतीमा ज्येष्ठताको पूरै तिलाञ्जली दिँदै मनगढन्ते शैलीमा प्रशासनिक नम्र्सलाई थिलोथिलो पारेर गए। सम्भवतः नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा उनको यो कृत्यबाट भावी पुस्ता पनि प्रभावित हुनेछ।
नवनियुक्त मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले ‘निजामती सेवाका व्यक्तिगत र संरचनागत समस्या रहेको’ कुरो स्वीकार्दै त्यसको समाधान आफूले गर्ने प्रतिबद्धता त व्यक्त गरिसकेका छन्।
तर लालबाबुका झैँ कसैलाई सुनको किस्तीमा र कसैलाई कोपरामा खान पस्कने काम नवनियुक्त मन्त्रीबाट हुनेछैन भन्ने कुरामा भने आमकर्मचारी विश्वस्त हुने आधार खोजेका छन्। यसका लागि पूर्ववर्ती मन्त्रीझैँ उनी नसुतून्, ननिदाऊन्, जागै रहून् हार्दिक शुभकामना छ।
आज पनि उस्तै
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (१) मा ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टतासमेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा विषयगत शाखा वा महाशाखा रहेको संगठन, संरचना कायम गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख भएको छ।
तर आजसम्म समायोजनकै काम नसकिएकोले पालिकाहरूले यो कामसमेत गर्न सकेका छैनन्। विषयगत शाखाको अभावमा महिला शाखाका कर्मचारीहरू कोही राजस्व उठाउन खटिएका छन् त कोही वडा सचिवको भूमिकामा छन्। पालिकाको ओ.एन्ड.एम. सर्वेसम्म हुन सकेको छैन।
यसले गर्दा समायोजित कर्मचारीको पदनामको टुंगो छैन। कार्यविवरण बनेकै छैन। निजामती किताब खानामा पद दर्ता भएकै छैन। हावामा महल बनाउने काम मात्र भएको छ। अधिकृत छैटौं, सातौं, आठौं वा दशौं मात्र भनेर उसको पदीय पोटफोलियो पूरा हुँदैन।
नगरपालिकाको कार्यप्रकृतिसँग उपसचिव पदनाम सुहाउँदैन। तर ओ.एन्ड.एम. नभएको कारण त्यस्तै भएको छ। उसले सम्हाल्नुपर्ने कामको प्रकृतिका आधारमा दिइने पदनाम (टाइटल) समेत नदिएर जगत् हँसाउने काम भएको छ। पालिकामा उपसचिव वा दशौं तह भनेर पदीय गरिमा समेटिँदैन।
उसको कार्यप्रकृतिका आधारमा उपयुक्त पदनाम दिनुपर्छ तर आजसम्म यो काम पनि भएको छैन। विषयगत शाखाकै टुंगो नभएपछि कार्यविवरण हुने कुरै भएन। यसरी चारैतिरबाट छिन्नभिन्न र भूमिकाविहीन बनाउँदै यसबीचमा कर्मचारी प्रशासनलाई थिलथिल्याउने काम मात्र भएको छ।
यही पाराले संघीयताले खोजेको गाउँघरमा सिंहदरबार सार्थक हुन सक्दैन। कर्मचारीलाई समायोजनका नाममा निजामतीको साइनो निमिट्यान्न पार्ने कसरत पनि भएको छ। यो जायज होइन।
समायोजित कर्मचारीको सेवा, सुविधा, पदोन्नतिको अवसर आदिका बारेमा प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा बन्न जरुरी थियो तर उक्त ऐन नबनीकन जबर्जस्त समायोजन गरेर लालबाबु आफू त सुते–सुते, आमकर्मचारीलाई पनि थाङ्नामै सुताएर गए।
निजामती सेवा ऐन २०५० को दफा ५८ ले ‘कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हँुुदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरू निजको स्वीकृतिबेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन, पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनुअगावै बहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका सर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्थाबमोजिम गर्न मञ्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू हुनेछैन’ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको हुँदा यसको ख्याल गर्न जरुरी छ। र, नवआगन्तुक मन्त्रीबाट यो नियमको बचाउ हुनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ।