भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं।
नेपाल सरकारले निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्दा यसमा पढ्ने विद्यार्थी अन्योलमा छन्।
निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित केही मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा फरक शीर्षक राखी विद्यार्थीसँग अवैध शुल्क असुलेका कारण पीडित विद्यार्थीले सरकारलाई गुहार्दासमेत कलेजहरूले बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुको सट्टा विद्यार्थी र अभिभावकलाई धम्क्याउने र सरकारको निर्देशन अटेर गर्ने गरेका कारण यो अन्योल कायम रहेको हो।
एकाथरी कलेजले बढी लिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्ने सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन भने गरेका छैनन्। सरकारले पटक–पटक मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न समय नै तोकेर पत्राचार गरेको छ, तर उनीहरू विभिन्न बहानामा अटेर गरिरहेका छन्।
शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्रालयले पछिल्लो पटक यही मंसिर ९ गतेसम्म शुल्क फिर्ता गर्न अन्तिम म्याद दिएको छ।‘तोकिएको मितिभित्र मेडिकल कलेजहरूले शुल्क फिर्ता गर्ने कार्य भएन भने सरकार पछि हट्दैन, कानुनी कारबाही हुन्छ।’ –चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले नेपाल समाचारपत्रलाई भन्नुभएको छ।
‘विद्यार्थीको पढाइमा नै बाधा पुगेकाले विश्वविद्यालयहरूले साझा प्रवेश विधि अपनाउन र औपचारिक परीक्षाको समय हेरफेर गर्न सक्छन् तर कलेजहरूले तोकेको समयमा सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क फिर्ता नगरी सुख पाउँदैनन्।’ –उहाँले भन्नुभयो।
यतिबेला आयोगले छात्रवृत्तिको काम गरिरहेको छ भने त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्रालयले कलेज सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा आउनका लागि पत्राचार गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित कलेजहरूले असुलेको रकमको कागजपत्र झिकाई अध्ययन गरिरहेको छ।
पछिल्लो समय विद्यार्थीसँग बढी शुल्क असुलेको उजुरी परेका चितवन मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका विद्यार्थीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराई आफ्नो जायज मागको सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै कलेजमा तालाबन्दी गरेर प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।
चितवन मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा पठन–पाठन ठप्प छ भने गण्डकी मेडिकल कलेज र नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आंशिकरूपमा पढाइमा पनि सामेल हुँदै बढी असुलिएको शुल्क फिर्ताका विषयमा आन्दोलन गरिरहेका छन्।
चितवन मेडिकल कलेजमा एक सातादेखि पठनपाठन नै बन्द गरी तालबन्दी छ भने गण्डकी मेडिकल कलेजमा आन्दोलनसँगै आंशिक पढाइ भएको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर अवैध असुलीको रिपोर्ट दिएसँगै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले कलेज सञ्चालक र विद्यार्थीसँग छलफल गरी एक महिनाभित्र अवैध शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिनुभयो, तर महिनांै बित्दा पनि शुल्क फिर्ता नगरेपछि विद्यार्थीहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भैरहवा तीन सातादेखि आन्दोलनमा छ। धर्ना, रिले अनशनजस्ता गतिविधिमा एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिङ र प्यारामेडिक्सका विद्यार्थी सहभागी छन्। नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जका विद्यार्थी पनि आन्दोलनमा नै छन्।
निजी मेडिकल कलेजले ठगी गरेको प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अदालत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी गर्नुका साथै विद्यार्थी पठनपाठन नै छोडेर सडकमै आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बन्धित निकायलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो।
विगतमा चिकित्सा शिक्षाका पक्षमा १७औं पटकसम्म आमरण अनशन बसेका प्राडा गोविन्द केसीले यिनै माग उठाउँदै आउनुभएको छ। यसअघि विद्यार्थीको उजुरीका आधारमा शिक्षामन्त्री तथा गृहमन्त्रालय निकायका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवैधशुल्क फिर्ताका लागि निर्देशन दिए पनि अवैधशुल्क असुल गर्ने केही कलेजका सञ्चालकले शुल्क फिर्ता गर्नुपरे शिक्षामन्त्री नै फेर्ने या कलेजको साँचो प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउनेसम्मको धम्की दिएका थिए।
यतिबेला निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित १४ कलेजको सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि अनुसन्धान विभागले निगरानी थालेको छ।
विभागले माग गरेका कागजात उपलब्ध नगराउने तीनवटा कलेज चितवन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज र नोबल कलेजमा छापा मारेरै कागजपत्र लिइएको विभाग स्रोतले जनाएको छ।
मंसिर ९ सम्म पनि शुल्क फिर्ता नगरे कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गरी ठगी मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयस्रोतले जनाएको छ।
छात्रावासभित्र हतियार
चितवन मेडिकल कलेजको होस्टलबाट प्रहरीले अत्याधुनिक हतियार बरामद गरेको छ।शुल्क फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीले आज आइतबार चितवनमा प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिएलगत्तै प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)का छोरा प्रकाश चन्दको कोठाबाट मेड इन यूएसए लेखिएको पेस्तोलसहित केही थान गोली बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका एसपी दानबहादुरले जानकारी दिनुभयो।
प्रतिक्रिया