नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
सरकारले सीमा निरीक्षण समितिमार्फत नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सीमा विवाद हल गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बिहीबार कात्तिक २९ र मंसिर ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै सीमा विवाद निरीक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो।
भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायत भूमि समावेश गरेपछि नेपालमा विरोध भइरहेको छ। ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी सो समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो।
उक्त समितिले भारत र चीनतर्फका सीमा अतिक्रमण भए–नभएकोबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने छ। समितिमा परराष्ट्र, गृह, भूमिसुधार मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन्।
समितिलाई सीमा स्तम्भ हराए–नहराएको यकिन गर्न, मौसम अनुकूल हुनासाथ काम गर्न आदेश दिइएको सरकारका प्रवक्त एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो।
यसै गरी दुई सचिवको सरूवा तथा पदस्थापन गरेको पनि मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दीपक सुवेदीलाई सञ्चार मन्त्रालयमा सरूवा गरेको छ भने रामकृष्ण सुवेदीलाई दुई नम्बर प्रदेशको सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ।
त्यसै गरी जबरजस्ती करणी मुद्दाका चार पीडितलाई राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै संविधान प्रदत्त सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिको हकलाई प्रयोग र प्रचलन गर्नका लागि जनही पाँच लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
त्यसै गरी बैठकले लोचन कुमारी हरलालक, जयप्रकाश अग्रवाल र रञ्जितकुमार अग्रवालको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्ध गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय लिएको छ। त्यस्तै नेपाली सेनाका ६१ जना रथी र अधिकृतको सरुवा गरेको छ।
प्राविधिक सहायक रथी रामधर सिंहलाई प्राविधिक उपरथी दर्जामा र प्राविधिक महासेनानी कमलविक्रम शाहलाई प्राविधिक सहायक रथीमा पदोन्नति गरेको छ।
विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलाई अर्थ मन्त्रालयले तोकिएको सर्तमा २० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २ अर्ब रुपियाँबराबरको नेपाली रुपियाँमा ऋणपत्र जारी अनुमति दिएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहुलियत पूर्ण कर्जा अनुदानका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७६ पनि स्वीकृत गरेको छ।त्यसैगरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरुको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृति गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
गुल्मीको दुवीचोरमा भएको दुर्घटना परी मृत्यु हुनेहरु रेसुङा नगरपालिका–१२ का निवासी भूपाल बस्नेत, कृष्णबहादुर थापा र मेघबहादुर थापाका नजिकका हकदार प्रतिव्यक्ति ५ लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० कार्य सञ्चालन पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
प्रतिक्रिया