एनसेललाई १८ अर्ब कर छुट

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

निजी लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले १७ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ कर छुट पाएको छ।
सर्वाेच्च अदालतले बुधबार सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा यो रकम छुट पाएको हो।

सर्वोच्च अदालतले एनसेलमाथि ठूला करदाता कार्यालयले गएको वैशाख ३ गते एनसेललाई ६२ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ कर तिर्न निर्देशन दिएको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ मध्ये २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ रुपियाँ तिरेको र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपियाँ बाँकी रहेको भनी पत्राचार गरेको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएको एनसेलको रिटमा अन्तिम आदेश दिँदै सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकर १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार २ सय ५० रुपियाँ घटाइदिएको हो।

सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको ५० प्रतिशत शुल्क खारेज गरिदिएको हो।

ठूला करदाता कार्यालयले कुनै आधार र कारण नखुलाई लगाएको ५० प्रतिशत शुल्क कानुनबमोजिम नदेखिएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

‘एनसेलले २०७४ साल जेठ २१ गते सम्मअग्रिम कर कट्टीबापत दाखिला गरेको २३ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ समायोजन गरी तिर्न बाँकी ३९ अर्ब ६ करोडमध्ये साविक मिति २०७४ असार १३ गते निर्धारित कर रकमको ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लागेको शुल्क ५० प्रतिशतले हुने १९ अर्ब ९५ करोडबाहेक २१ अर्ब १० करोड र सोको बुझाउँदाको दिनसम्मको ब्याज र जरिवाना बुझाउनुपर्ने देखिन आउँछ’ –सर्वाेच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ।

एनसेलले कर रकम हिसाब गरेर अब २१ अर्ब १० करोड र यसको ब्याज तथा जरिवाना बुझाउनुपर्ने सर्वोच्चले पूर्णपाठमा ठहर गरेको छ।