गुपचुप शिक्षा नीति निजी विद्यालय सशंकित

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको शिक्षा नीति हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। यसअघि गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पेस गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कमजोरीका कारण शिक्षा नीति सार्वजनिक हुन नसकेको आरोप लागेको छ।

उहाँले कात्तिक २१ गते तामझामका साथ शिक्षा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी शिक्षा नीति सार्वजनिक भएको जानकारी गराउनुभएको थियो। त्यस अवसरमा उहाँले नीतिमा उल्लेख गरिएको महत्वपूर्ण भनिएका २१ बुँदा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। तर ती विषयमा निजी विद्यालयको बारेमा एक शब्द उल्लेख गरिएको थिएन।

के छ त नीतिमा भन्ने विषय कसैलाई जानकारी छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माले हालसम्म नीति मन्त्रालयमा नआएको बताउनुभयो। कात्तिक २५ गते युनेस्कोको ४०औं महासभामा भाग लिन फ्रान्सको पेरिस जानुअघि मन्त्री पोखरेलले एक दुई दिनभित्रमै नीति सबैको हातमा परिसक्ने बताउनुभएको थियो।

त्यसै दिन मन्त्रीसँगै विदेश भ्रमणका निस्कन लाग्नुभएका शिक्षा सचिव महेशप्रसाद दाहालले सम्भव भएसम्म भोलि नभए एकदुई दिनमै नै तपाईंहरूको हातमा नीति पुग्ने बताउनुभएको थियो।
तर, दुई साता बितिसक्दा पनि नीति सार्वजनिक भएको छैन।

नीति सार्वजनिक नभएपछि निजी विद्यालयका संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले कडा आपत्ति जनाएका छन्। ‘मन्त्रीको कार्यशैलीप्रति हामी त सशंकित भएका छौं।’ –प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले भन्नुभयो। ‘नीतिमा निजी विद्यालयको विषयमा कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै पनि जानकारी पाएका छैनौं, तत्काल नीति सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दछौं।’ –उहाँले भन्नुभयो।

स्रोतका अनुसार मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गर्नुभएको नीति मन्त्रिपरिषद्ले हालसम्म प्रमाणीकरण गरेको छैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मुख्य सचिवले प्रमाणीकरण गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा उपलब्ध गर्ने व्यवस्था छ। तर मन्त्री पोखरेलले केही सच्याउनुपर्ने भयो भन्दै सबैलाई बुझाउँदै गर्नुभएको छ।

मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति दिकदार भएको प्याब्सनले कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, नेकपाका शिक्षा विभाग सहइन्चार्ज विजय पौडेललगायतसँग भेट गरी नीति सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिने विषयमा सल्लाह लिएका थिए।

कानुनमन्त्री ढकालले सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क गरी नीति सार्वजनिक नभएको विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताउनुभएको थियो। उहाँले नीति पुगेका सम्बन्धित मन्त्रालयमा सम्पर्कसमेत गर्नुभएको थियो। सो नीति हालसम्म कहाँ छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयलाई जानकारी छैन। एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले नीतिको विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो।

मन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुभएको बुँदामा निजी विद्यालयको विषय उल्लेख नभएको कारण थप शंका उब्जनी भएको उहाँको आरोप थियो। उहाँले भन्नुभयो– ‘नीति सार्वजनिक गर्दा निजी विद्यालयका संगठनले विरोध जनाउने सम्भावना देखेर उहाँले सार्वजनिक नगरेको हुन सक्छ।’

प्याब्सनका अध्यक्ष पुरीले आफूहरूले दिएको सुझावको आधारमा नीति सच्चिएर नआए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको चेतावनी दिनुभयो। नीतिको सबै विषय सार्वजनिक गर्ने कर्तव्य मन्त्रीको हो, तर निजी विद्यालयको विषयमा उल्लेख गरिएको विषय हटाएर सार्वजनिक गरिएको हो भने यो गलत प्रक्रिया हो।

प्याब्सनले नीति सार्वजनिक गर्न दबाब दिन सबै सरोकारवाला निकायका अधिकारीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले शिक्षा नीतिलाई आधार मानेर संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा सम्हालेका सहसचिवले ऐनको पहिलो ड्राफ्ट तयारी गरिरहेका छन्।

मन्त्रालय, विद्यालय, योजना, प्राविधिक र उच्च शिक्षा महाशाखाले ऐनका ड्राफ्ट तयार गरिरहेको छ। ऐन तयार गर्ने नेतृत्व मन्त्रालयका विद्यालय महाशाखाका सहचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले लिनुभएको छ। यसअघि विभिन्न नीति, कार्यविधि निर्माण गर्दा सहसचिव काप्रीकै नेतृत्वले खुसुक्क तयार गर्ने गरेको थियो। सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

विदेशमा मन्त्रीको मस्ती

मेडिकल शिक्षामा देखिएको बेथिति, ६ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको नियुक्ति र शिक्षा नीति सार्वजनिक गर्ने विषयलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्री विदेश सयरमा व्यस्त हुनुभएको छ। कात्तिक २५ गते फ्रान्सको पेरिस पुग्नुभएका मन्त्री पोखरेल अहिले डेनमार्कको भ्रमणमा हुनुहन्छ।

डेनमार्कबाट पुनः पेरिस फर्किएपछि उहाँ पेरिसबाट फिनल्यान्ड जाने कार्यक्रम रहेको थियो।सम्भवतः आइतबारसम्म नेपाल फर्कने तयारीमा रहनुभएका मन्त्री पोखरेल र सचिव महेशप्रसाद दाहाल कतार हँुदै काठमाडौं आउने कार्यक्रम रहेको छ।

मन्त्रालयको काम लथालिंग छाडेर चार मुलुक घुम्न व्यस्त रहेका मन्त्रीको कार्यशैलीप्रति कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन्। ‘मन्त्रालयमा यति धेरै नीतिगत काम गर्न छाडेर मन्त्रीज्यू विदेश सयरमै व्यस्त देखिनुभएको छ, यस्तो अवस्थाले मन्त्रालयमा भद्रगोल देखिएको छ।’ –एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने।