प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी

नेपाल समाचारपत्र, बुटवल।

प्रदेश ५ सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटरहरूमा व्यवसाय सञ्चालन गरेकालाई हटाउने निर्णयको विरोधमा व्यवसायीहरू अदालत जाने भएका छन्। सरकारले आउँदो मंसिर मसान्तसम्म खालि गर्नेे निर्णय गरेसँगै अस्पतालका सटर व्यवसायीहरूले सम्झौताअनुसार पाँच वर्ष नै व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

अस्पतालले बोलपत्र आह्वान गरेअनुसार आफूहरूले पाँच वर्षका लागि भाडा सम्झौता गरेकाले पाँच वर्षसम्म नै व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै अस्पताल प्रशासनलाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

अस्पतालको सटरमा व्यवसाय गर्दै आएका ७३ जना व्यवसायीले प्रदेश सरकारको निर्णय गैरकानूनी भएको भन्दै अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३८९ (१) को व्यवस्थाअनुसार बहाल दिनेले सम्झौताअनुसार घर उपभोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेकाले पाँच वर्ष नपुग्दै हटाउन नमिल्ने व्यवसायीको तर्क छ।

भाडा सम्झौतामा पाँच वर्ष ढुक्कसँग व्यवसाय गर्न पाउने उल्लेख भएकाले बैंक र व्यक्तिगत रूपमा ऋणधन गरेर व्यवसायीहरूले सटरमा करोडौं रूपियाँ लगानी गरेकाले ४ महिना नपुग्दै हटाउन खोज्दा लगानी जोखिममा परेको व्यवसायीको गुनासो छ।

अस्पतालमा ७३ वटा सटरमध्ये दुईवटा साझा (सरकारी) औषधि पसलबाहेक अन्य सटरहरूमा ६३ करोड रूपियाँ लगानी भएको व्यवसायीहरूको दावी छ। माग सुनुवाइ नभए सबै व्यवसायी सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने तयारीमा रहेको एक व्यवसायीले बताएका छन्। सरकारले हचुवाका भरमा निर्णय गरेर व्यवसायीलाई सडकमा पु¥याउन खोज्छ भने हामी न्यायका लागि अदालत जान्छौं।

अस्पतालले २०७५ फागुन २८ गते गोरखापत्रमा निकालेको सूचनाअनुसार ६१ जना व्यवसायीले र २०७६ जेठ २८ गतेको सूचनाअनुसार १२ जना व्यवसायीले पाँच वर्षका लागि भाडा सम्झौता गरेका हुन्।

सम्झौता गर्दा प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालयको तर्फबाट अस्पतालको निर्णयअनुसार भनेर भएको थियो।कात्तिक १८ गते प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर अस्पतालका सटर मंसिर मसान्तसम्म खालि नगरे डोजर लगाएर खालि गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउनुभयो।

सरकारले मंसिर महिनाको भाडा नलिने गरी सटर खालि गर्न समय दिने र त्यो अवधिमा पनि अटेर गरे डोजर चलाएर खालि गर्ने निर्णय गरेको छ।
पाँच वर्षका लागि भाडा सम्झौता भएको दुई महिना बित्न नपाउँदै प्रदेश सरकारले सटरहरू खालि गराउन सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत अस्पताल प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो।