सरकारी आयोजनामा ‘लाइन अफ क्रेडिट’ प्रति आपत्ति

न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो आठौं संशोधन २०७६ ले व्यबस्था गरेको ‘क्रेडिट लाइन’ प्रति मकवानपुरका निर्माण व्यबसायीले आपत्ति जनाएका छन् ।

यसले मुठ्ठीभर निर्माण व्यबसायी तथा बैंकलाई मात्र पोस्ने मध्यम तथा साना निर्माण व्यबसायीको गुनासो छ । ‘लाइन अफ क्रेडिट’ मूलतः सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न निर्माण व्यबसायीले आफूले राख्ने बैंक धरौटीसम्बन्धी बैंकको स्वीकृति वा आधिकारिता हो ।

यसले जमानतवापत् राखिने जायजेथाको केन्द्रीय बैंक तथा कमर्सियल बैंकको आन्तरिक ऋण नीतिअन्तर्गत् रही जमानतको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित पक्षलाई आधिकारिकता प्रदान गर्दछ । यसकै आधारमा निर्माण व्यबसायीले आफ्नो सम्पत्ति जमानत राखी सरकारी खरिद कार्यमा संलग्न गराउँछन् । तर, खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले यसलाई पेचिलो बनाइदिएको छ ।

नयाँ प्रावधानले १० करोडको टेन्डरमा भिड्न लागेको निर्माण कम्पनीले करिब ६ लाख बराबरको कमिसन बैंकलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो महंगो र यसअघिको अभ्यास भन्दा ठूला निर्माण व्यबसायी र बैंकलाई मात्र पोस्ने गरी आएको व्यबसायीको दाबी छ ।

‘पहुँचवालाले आफ्नो अनुकूल गर्न ऐन र कानुन संशोधनमा कहीं न कर्ही नियतबश काम गरेको देखिन्छ,’ संघ मकवानपुर अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकाल भन्नुहुन्छ–सीमितहरु मात्रले अवसर छोप्न पाउने धारणाअन्तर्गत् यस्तो बदमासी भएको हो ।

यसले गर्दा ठेक्काअघि नै अनावश्यक खर्च बढ्ने र मध्यम तथा सामान्य निर्माण व्यबसायी ठेक्का प्रक्रियाबाट भाग्नुपर्ने अवस्था बनेको उहाँ बताउनुहुन्छ । खरिद नियमावलीको पछिल्लो प्रावधानअनुसार भने साबिक भन्दा फरकरुपको फम्र्याट आएका कारण यसले निर्माण व्यबसायी टेन्डर प्रक्रियामै सरिक हुन नसक्ने अबस्था बनेको बताउँछन् ।

निर्माण व्यबसायी संघ मकवानपुरले यही विषयलाई समेटेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोशीमार्फत् प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीलाई निर्माण व्यबसायी संघ मकवानपुरले ज्ञापनपत्र पठाएको हो । साउन १६ गतेको नेपाल राजपत्रमा तेस्रोपटक संशोधन गरी प्रकाशित सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ ले म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाइनमा नकारात्मक असर हुने प्रकारका प्रावधान राखिएपछि संघले पटकपटक उठाएका निर्माण उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने मागमा सम्बोधन नगरिएको भन्दै महासंघको निर्णयअनुसार आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने जानकारी दिइएको छ ।

विकासोन्मुखबाट विकसित देश बन्न अग्रसर नेपालका लागि ठीक कि बेठीक भन्ने बहस हुनु जरुरी रहेको औंल्याइएको छ । लाइन अफ क्रेडिटले व्यबसायीको उत्तरदायित्व बढाउने र लगानीको जोखिमसमेत घटाउने सरकारी दाबी छ । विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटलाई पूर्णरुपमा प्रयोग गराएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान पारेर बेरोजगारी घटाउन पनि योगदान गर्ने सरकारले बताएको छ ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा ऋणप्रवाह, अन्तर्देशीय व्यापार र ठेक्का सम्झौतामा सुधार भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना साउन र भदौको आर्थिक परिसूचकले अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोतिर लागेको देखिएको छ । यससँगै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ को आठौं संशोधन दीगो अर्थतन्त्रका लागि चलाखीपूर्ण कार्य रहेको विश्लेषण छ ।

हाल व्यबसायीले कुनै आयोजनामा ठेक्का हाल्दा आयोजनाको कुल लागतको २.५ प्रतिशत बिडवण्ड पेश गर्दै आएकोमा अब बिडवण्डसहित लाइन अफ क्रेडिट पनि अनिवार्य गरिएको छ । यो व्यबस्थाअनुसार निर्माण व्यबसायीले ठेक्का परेदेखि आयोजनाको काम सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएको पत्र नपाउँदासम्म बैंकमार्फत् लाइन अफ क्रेडिट लिनुपर्ने हुन्छ ।

व्यबसायीले आयोजनाको ठेक्का पाएमा बिडवण्ड सम्झौता खारेज हुन्छ भने लाइन अफ क्रेडिटको सम्झौता भने कायम रहन्छ । यससँगै ठेक्का पाउने व्यबसायीले बैंकबाट पफर्मेन्स बन्ड लिनुपर्छ । व्यबसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने र सम्बन्धित आयोजनामा मात्र नभएर अन्यत्र लगानी गर्ने परिपाटी अन्त्यका लागि पनि नयाँ व्यबस्था लाइन अफ क्रेडिट अनिवार्य गरिएको दाबी छ ।

सार्वजनिक खरिद क्षेत्रलाई नै धरासयी बनाउने गरी राखिएका प्रावधान तत्काल संशोधन तथा खारेजी माग गर्दै १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । ज्ञापनपत्रमा दफा ५५ (३) मा जत्तिसुकै अवधिको जस्तो सुकै निर्माण कार्य खरिदमा पनि मूल्यवृद्धि समायोजन गरी भुक्तानी हुने व्यबस्था हुनुपर्ने, दफा ६३ उपदफा १ मा स्वीकृतिका लागि छनौट भएका बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआए धरौटी जफत गरिने व्यबस्था यथावत् राखी कालोसूचीमा राख्ने व्यबस्था हटाउनुपर्नेलगायत माग राखिएका छन् ।

उपरोक्त प्रावधानहरु सात दिनभित्र खारेज तथा नयाँ प्रावधान लागु नभए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलगायत नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा धर्ना दिने, घेराउ गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, हेभी यन्त्र÷उपकरण सडकमा राख्ने, निर्माण कार्य ठप्प पार्ने, टेण्डर वहिष्कार गर्ने, निर्माण व्यबसायीको इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउनेलगायत विविध कार्यक्रम चरणवद्धरुपमा सञ्चालन गरिने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।