‘हाम्रो एक इन्च पनि छोड्दैनौं, अर्काको एक इन्च पनि चाहिँदैन’

रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालले आफ्नो एक इन्च पनि जमिन छोड्न नसक्ने र अर्काको एक इन्च पनि जमिन नेपाललाई नचाहिने बताउनुभएको छ।

सोमबार आयोजित प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा राष्ट्रियता, सार्वभौसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको विषयमा सम्पूर्ण नेपाली स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादबारे कुनै द्विविधा नभएकाले तथ्य, प्रमाण र ऐतिहासिक दस्तावेज संकलन गरी भारत सरकारसँग गम्भीर वार्ता गरेर नै समाधान निकाल्नुपर्छ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल सीमा विवाद अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला नभएकाले दुई देशका सरकारले गम्भीर वार्ता गरेर नै समाधान निकाल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। ‘ऐतिहासिक तथ्य, तथ्यांक, प्रमाण जे छ त्यसैमा टेकेर वार्ता गरे समाधान निस्कन्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘सरल भाषामा भन्ने हो भने लिम्पियाधुरा महाकालीको मुहान हो, महाकाली सीमानदी हो, त्यो नदीको पूर्व नेपाल हो भने पश्चिम भारत हो।

भारत सरकारसँग यही आधारमा वार्ता र संवाद गर्नुपर्छ।’पछिल्लोपटक नेपाल–भारतबीच भएको सहमतिमै महाकाली सीमा नदी हो, पानी आधा–आधा हो भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेकाले यसमा द्विविधा हुन नहुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सीमा विवादबारे उत्तेजना नफैलाई राजनीतिक र कूटनीतिक पहलको माध्यमबाट नै समाधान निकाल्नुपर्ने बताउनुभएको हो।

अहिले भारत–पाकिस्तानबीच जम्मु–काश्मीरलाई लिएर जुन खालको परिस्थिति बनेको छ, त्यो सन्दर्भमा आएको नक्सामा नेपालको भूभाग भारतमा देखाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले विगतका सरकार तथा राजामहाराजाहरूले पनि नेपालको कुनै पनि भूभाग भारतलाई नदिएको बताउनुभयो।

राज्यव्यवस्था समितिमा अध्यक्ष प्रचण्डले लिपुलेकलाई भारत र चीनले व्यापारिक नाका बनाउन गरेको सहमतिप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो। लिपुलेक दुई देशको व्यापारिक नाका बनाउने सहमतिपछि नेपालका थुपै प्रधानमन्त्रीले भारत र चीन भ्रमण गरेको भन्दै उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हँुदा पनि भारत र चीन जाँदा दुवै देशको सरकारलाई यो सम्झौता सच्चाउन आग्रह गरेको स्पष्ट पार्नुभयो।

ऐतिहासिक तथ्य, तथ्यांक र यथार्थलाई आधार बनाएर भारत र चीनअघि बढ्नुपर्छ, लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चीन र भारत सरकारसमक्ष पुर्याए पनि यसको सुनुवाइ नभएको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो।

उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाइएको भए पनि उपस्थित हुन नसक्नुभएकाले सरकारका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल सहभागी हुनुभएको थियो।