नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
काठमाडौं महानगरकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपानेले करदाताले तिरेको कर सदुपयोग भएको प्रत्याभूति हुनु पर्ने बताउनुभएको छ।
मंगलबार महानगरले आयोजना गरेएको आव २०७५/०७६ को लेखा परीक्षण प्रवेश बैठकमा बोल्दै उहाँले महानगरको सेवा र पूर्वाधार विकासमा धेरै निकायलाई जिम्मेवारी भएकाले सुबिधा वितरणमा समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो।
‘यसो हेर्दा काठमाडौंका सडक बनाउने १७ वटा निकाय रहेछन्, एउटै सडक देखाएर सबै निकायबाट रकम भुक्तानी हुने खतरा छ, यस्ता समस्या पनि लेखा परीक्षणका क्रममा औंल्याउनुपर्छ’– उहाँले भन्नुभयो।
बैठकमा नायव महालेखा परीक्षक बामदेव अधिकारीले लेखा परीक्षणसँगै बेरुजु सम्परीक्षण पनि हुने बताउँदै लेखा परीक्षणका समयमा आवश्यकपर्ने श्रेस्ता लगायतका कागजपत्र उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्नुभयो।
लेखा परीक्षण कार्यलाई सहज बनाउन वित्त विभागका प्रमुख बुद्धरत्न मानन्धरको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन भएको छ।
समितिको सदस्यमा बजेट महाशाखा प्रमुख दीपक अधिकारी र आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रमुख गोपाल पोख्रेल सदस्य हुनुहुन्छ।
बजेट महाशाखा प्रमुख अधिकारीका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले साबिकमा रजिष्टर्ड लेखापरीक्षकबाट महानगरको अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदै आएकोमा संबैधानिक व्यवस्था बमोसजिम आव २०७३/०७४ देखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले महानगरको अन्तिम लेखा परीक्षण कार्य गर्दै आएको छ।
गएको वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालय ३ जना निर्देशक २ जना लेखापरीक्षकसहित १२ जनाको ३ टोलीले लेखा परीक्षण गरेको थियो।
यस वर्ष लेखापरीक्षणको शुरुवातमा वडा १ देखि वडा १० सम्म वडातहबाट काम शुरुवात् हुने भएको छ। त्यसपछि खर्च र आम्दानी गर्ने विभाग तथा आयोजनाको परीक्षण हुनेछ।
महालेखाले नियमितता, मितव्ययिता, औचित्यता, प्रभावकारिता र कार्यदक्षताका आधारमा आय र खर्च हुने ठाउँको परीक्षण गर्छ। प्रचलित नीति र व्यवस्थाबमोजिम खर्च गर्ने बिधि र पद्धति तथा यसबाट लाभग्राही पुगेको लाभ मूल्याङ्कनका आधारहरू हुन्।
प्रतिक्रिया