प्रदेश–प्रमुखहरूमाथि दुई तिहाइको कहर

बालकृष्ण मैनाली

यही कार्तिक महिनाको आधाआधीतिरको सोमबार सबै प्रमुख छापा सञ्चारलगायत विद्युत्तीय सञ्चारमाध्यमहरूमा सामान्य जनजनलाई कौतुहलताको विषय हुने गरी एउटा समाचार सार्वजनिक भयो।

अर्थात् गएको कार्तिक १७ गते आइतबारका दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सातैवटा प्रदेशका प्रमुखहरूलाई बर्खास्त गर्यो।

पाँच वर्षको पदावधि भनेर नियुक्त गरेका सातै प्रदेश–प्रमुखहरूलाई करिब साढे दुई वर्षको अवधिमा संवैधानिक क्षेप्यास्त्र नै प्रयोग गरेर एकैपल्ट हटाउनुको तात्पर्य सरकारले न नेपाली जनजनलाई, न त सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई नै जानकारी गराएको छ। न त राष्ट्रपति कार्यालयले यससम्बन्धमा जानकारी दिने प्रयास गरेको छ। यस कार्यले जनजनमा मात्रै होइन, आफ्नै दलका क्षमतावान् केही जनमा समेत आक्रोश पैदा गराएको छ।

र, राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत प्राप्त भएर उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा आएको समाचार भोलिपल्टै सार्वजनिक भयो। आजको दिनसम्म आइपुग्दा संवैधानिक क्षेप्यास्त्रद्वारा खालि गराइएको प्रदेश–प्रमुखहरूमा नियुक्तिको लागि पनि फटाफट दलीय बैठक बसी सातैवटा प्रदेशमा वर्तमान सरकारलाई अनुकूल हुने नयाँ प्रदेश–प्रमुखहरूको नियुक्ति पनि भइसक्यो।

साथै उनीहरूको शपथग्रहण कार्य पनि सम्पन्न भई पदभार जिम्मा लिने कामसमेत तदारुकताका साथ सम्पन्न गरियो। अपर्भmटरूपमा आफूले नियुक्ति गरेका प्रदेश–प्रमुखहरूको बर्खास्तगी गरिएको सवालमा प्रतिपक्षीको हैसियतले नेपाली कांगे्रसले संविधान विपरीत भयो भन्नु राजनीतिक मसला हुन सक्ला, तथापि यो मामिलामा जनजन र कानुनीजनको चासो आफ्नै किसिमबाट बृहत्रूपमा सार्वजनिक हुन थालेका छन्।

जनजन र कानुनीजनको चासोचाहिँ यो मामिलामा राष्ट्रपति, सरकार र सम्बन्धित दलसमेतले संविधान क्षेप्यास्त्रको पुनः अनुचित प्रयोग गरेको रूपमा चित्रित गर्न थालेका छन्। जनजन र कानुनीजनको यो विषयमा उठेको चासो हेर्दा कांग्रेसको विरोधसँग मिल्दो देखिए तापनि कांग्रेसी नीतिसँग कुनै तारतम्यचाहिँ राख्दैन।

त्यसको कारण त्यति बेला नियुक्ति प्रकरणमा पनि क्षमतावान् स्वतन्त्र व्यक्तिहरू नियुक्त हुन सकेका थिएनन्।
पक्कै पनि संविधानबाट केही विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विशिष्ट अधिकार प्रदान गर्ने गरिएको हुन्छ। सोही अनुसार हाम्रो देशको संविधानले पनि केही विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक विशिष्ट अधिकारहरू प्रदान गरेको देखिन्छ।

सोही अन्तर्गत देशको राष्ट्रपतिलाई प्रदेश–प्रमुखहरू नियुक्त र मुक्त गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको हो। संविधानको धारा १६३(३) र धारा १६५(ख)ले यो विषयमा विशेष सम्बन्ध राख्दछन्। धारा १६३ को उपधारा (३) ले राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश–प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ भन्दै धारा १६५(ख) ले निजको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। प्रदेश–प्रमुखहरूको सम्बन्धमा देशको राष्ट्रपतिलाई प्राप्त विशेष अधिकार हो यो।

अझ भन्ने हो भने प्रदेश–प्रमुख नियुक्त गर्न र हटाउन राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा कसैको सिफारिस आवश्यक पर्दै पर्दैन। संविधानको धारा १६३ र १६५ मा प्रदेश–प्रमुख हटाउने वा नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपतिलाई कसैको सम्मति वा सिफारिसको आवश्यकता पर्ने व्यवस्था कतै गरेको छैन तर पनि एकातिर प्रदेश–प्रमुख हटाउने सवालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार बनाइयो भने अर्कोतिर नयाँ नियुक्तिमा दलको निर्णयलाई आधार मानेर नयाँ नियुक्ति गरियो।

सामान्यरूपमा यो कार्य हेर्दाखेरि संविधानअनुसार गरे÷भएको भनेर आभास छर्न खोजिएको भए तापनि पदको गरिमाअनुसार र स्वतन्त्र राष्ट्रपतिको हैसियतबाट देशको आवश्यकताअनुसार भएको मान्न जनजन तयार देखिँदैनन्।

अहिले बर्खास्तगीमा पारिएका प्रदेश–प्रमुखहरूको तत्कालीन नियुक्तिको सवालमा पनि न त विशिष्ट अधिकारको सदुपयोग भयो, न त वर्तमान अवस्थामा तिनीहरूलाई बर्खास्त गरेर नयाँ नियुक्ति गर्दा सदुपयोग भयो। यस अर्थमा यस कार्यलाई विशिष्ट अधिकारको दुरूपयोगको परिभाषाभित्र जनजनले राखेका छन्।

त्यति बेलादेखि नै राष्ट्रपति चयनसम्बन्धमा स्वतन्त्र व्यक्तिको आवश्यकता र छनौटबारे बहस चलेको हो। दलीय खोल ओढेका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रपति पदमा आसीन गराउने कार्यले देशको समस्यामा सम्बोधन हुन सक्दैन।

यस अर्थमा कुनै पनि दलको सदस्य नलिएको व्यक्तिलाई नै प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा राष्ट्रपति बनाइनुपर्ने कुरा त्यति बेला पनि सान्दर्भिक थियो।

र, आज पनि सान्दर्भिक देखिएको छ। देशको विडम्बना नै मान्नुपर्दछ, कांग्रेसलाई पनि आफ्नो दलको मान्छे राष्ट्रपति नभई भएन, कम्युनिस्टलाई पनि आफ्नो दलको राष्ट्रपति नभई भएन, जसको परिणाम आज देशले भुक्तमान गर्नुपरिरहेको छ।

जनजनमा उठेको आशंका र सवाल के हो भने, पाँच वर्षको पदावधि भनेर नियुक्त गरेका सातै प्रदेश–प्रमुखहरूलाई करिब साढे दुई वर्षको अवधिमा संवैधानिक क्षेप्यास्त्र नै प्रयोग गरेर एकैपल्ट हटाउनुको तात्पर्य सरकारले न नेपाली जनजनलाई, न त सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई नै जानकारी गराएको छ।

न त राष्ट्रपति कार्यालयले यससम्बन्धमा जानकारी दिने प्रयास गरेको छ। यस कार्यले जनजनमा मात्रै होइन, आफ्नै दलका क्षमतावान् केही जनमा समेत आक्रोश पैदा गराएको छ।

सामान्यतया राजनीतिक माथापच्चीबाहेक सामान्य अवस्थामा जनजनले बुझ्ने भाषा भनेको के हो भने, विनासूचना कुनै पनि प्रदेश–प्रमुखलाई हटाउने विशिष्ट अधिकार भए पनि पाँच वर्षको लागि नियुक्ति पाएकाहरूलाई उपनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा हठात् संवैधानिक विशिष्ट अधिकार प्रयोग गरी हटाउनुपर्ने अवस्था सृजना त्यति बेला मात्रै हुन्छ जब नियुक्त प्राप्त गरेका प्रदेश–प्रमुखहरूले प्रचलित संविधान र कानुन विपरीत कुनै कार्य गरेको देखिएमा वा प्रमाणित भएको अवस्थामा उक्त विशिष्ट अधिकारको प्रयोगलाई जायज मानिन्छ।

यो पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूका हकमा मात्रै होइन, वर्तमान सरकार कुनै पनि कारणले बाहिरिएर नयाँ सरकार आएको अवस्थामा पनि वर्तमान सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश–प्रमुखहरूका हकमा समेत विशिष्ट अधिकारको अनुचित प्रयोग गरिनुहुन्न भन्ने मान्यता स्थापित हुनु आवश्यक छ भन्ने धेरै जनजनको साथै केही कानुनीजनको पनि मत रहेको छ।

विशेष व्यक्तिहरूका लागि यो संवैधानिक क्षेप्यास्त्रको अनुचित प्रयोग दोस्रोपल्ट भएको प्रायः जनजनले अनुभूति गरेका छन्। पहिलो संवैधानिक क्षेप्यास्त्रको दूरूपयोग कांग्रेसी प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पूर्व–प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोगको प्रस्तावको माध्यमबाट भएको थियो। भलै सर्वोच्च अदालतले त्यो कथित महाभियोगलाई मान्यता प्रदान गरेन।

हाल सातै प्रदेशका प्रदेश–प्रमुखहरूको नयाँ नियुक्ति भैसकेको छ। निःसन्देह नयाँ नियुक्ति प्राप्त नयाँ प्रदेश–प्रमुखहरूका बारेमा तत्कालै प्रश्न उठाइहाल्नुपर्ने ठाउँ छैन।

जनजनले नयाँ नियुक्ति भएकाहरूबाट संघीयता प्रवद्र्धनको लागि धेरै–धेरै आशा गरेका छन्। तथापि वर्तमान सरकार र सरोकारवालाहरूले गर्ने र गराइने पद्धतिको प्रयोगबारे नकारात्मक आलोचनाले स्थान प्राप्त गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा धेरै जनजनले भन्दाभन्दै पनि सरकारको प्रायः कार्य गर्ने शैली हठीको रूपमा नै देखा पर्ने गरेको छ।

यसैको पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ सातै प्रदेशका पूर्वप्रदेश–प्रमुखहरूको बर्खास्तगी र नयाँ नियुक्ति। यस कार्यले के कुराको बीजारोपण हुन पुग्यो भने, कुनै पनि अवस्थामा वा कारणले यो सरकारको निरन्तरता रहन सकेन र अर्को दलको सरकार गठन भयो अथवा करिब तीन वर्षपछि हुने निर्वाचनले वर्तमानमा सत्तामा पुगेका दललाई जनताले लत्याइदिए र नयाँ सरकार गठन हुन पुग्यो भने नयाँ सरकार हुनासाथ वर्तमानमा नियुक्त भएका प्रदेश–प्रमुखहरूले राजीनामा वा बर्खास्तगीमार्पmत बिदाइको सुनिश्चितता गरे हुन्छ भन्ने खालको मान्यतालाई आत्मसात् गरायो। जुनसुकै दलमा आस्था भएको भए तापनि यदि क्षमतावान् छ र राष्ट्रको समस्या सम्बोधन हुन सक्छ भने संविधानका धाराहरूको अनुचित प्रयोग नर्गदा हुन्छ भन्ने जनजनको बोलीलाई राज्यले आत्मसात् गर्नै पर्छ।

एउटा आस्था बोकेको दलले अर्को आस्था बोकेको दलमार्पmत नियुक्त भएको कुनै पनि अंगका पदाधिकारीहरूलाई संवैधानिक धारमा डोर्याएर लान असफल हुन्छ वा प्रयासै गर्दैन र संवैधानिक क्षेप्यास्त्रको दुरूपयोग गर्नमा तल्लीन हुन्छ भने देशले कानुनी शासनको अनुभूति प्राप्त गरिरहेको छ वा प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा दिवास्वप्नबाहेक अन्य केही हुनै सक्दैन।

यस्ता गम्भीर सवालहरूमा दलहरूले बेलैमा सोच्न सकेनन् भने अन्ततः यस्ता कार्यहरूले गम्भीर संकट निम्त्याउनु र संघीयतालाई भड्खालोमा जाक्ने पूर्वाधार तयार गरेको मानिनेछ र कुनै अप्रत्यासित घटना घट्न गएमा दोषीको भागीदार दलहरूले अरूलाई देखाउन पाउने छैनन्।

होइन राष्ट्र जेसुकै होस्, कुनै पनि विशिष्ट अधिकारका बारेमा शक्तिअनुरूपको आ–आफ्नो खेल खेल्ने नै हो भने वर्तमान दुई तिहाइको सरकारले संविधान संशोधन गरेर राज्यद्वारा नियुक्त गरिने कुनै पनि पदाधिकारी वा प्रदेश–प्रमुखहरू राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार नियुक्त हुनेछन्, राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएकाहरू राष्ट्रपतिको इच्छाअनुसार पदमा बहाल रहिरहनेछन्, प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार नियुक्त भएकाहरू प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार पदमा बहाल रहिरहनेछन् भनेर संविधानको एउटा धारामा व्यवस्था गरेर सत्ता चलाए हुन्छ भन्ने अभिमत पनि नाजायज देखिँदैन।

अन्ततः राज्यका विभिन्न अंगहरूमा गरिने पदाधिकारी वा प्रमुखहरूको नियुक्ति वा बर्खास्तीमा राजनीतीकरण नगरियोस् भनेर धेरै समयदेखि जनजनले उठाई आएको आवाजलाई महत्व प्रदान गरेर सो अनुसारको व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा राज्यले यो वा त्यो नाउँमा वास्तै नगर्ने र दबाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइराखेको जनजनलाई अनुभूति हुन थालेको छ।

यस्ता खाले कार्यविरुद्ध जनमतको प्रतिशत दिनानुदिन उच्च हुँदै गइरहेको छ। दिनानुदिन गलत र जनजनलाई नपच्ने कार्यहरूलाई निरन्तरता दिइरहनाले जनजन पक्कै सडकमा ओर्लिन्छन्, जनजन सडकमा ओर्लेपछि दुई तिहाइ मात्र होइन कि शतप्रतिशतकै सरकार भए पनि त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन र रहँदैन।

किनकि राणाकालमा मात्र होइन पञ्चायतकालमा पनि शतप्रतिशतको सरकार थियो, जनजन सडकमा ओर्लेपछि नै राणा र पञ्चायतकाल धराशायी भएको हो भन्ने कुरालाई वर्तमानका नेतृत्वले स्मरण गर्दा आफ्नो वर्तमान कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्ने सोच पलाउँछ कि भन्ने जनजनमा आशाको त्यान्द्रो अझै थोरै प्रतिशत बाँकी छ।

समयमै वर्तमान शासकहरूमा चेतना खुल्यो भने सम्भावित घट्न सक्ने दुर्घटनालाई रोक्न मद्दत पुग्थ्यो कि भन्ने आशामा पनि जनजन प्रतीक्षारत छन्।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता
हुनुहुन्छ।)