सरकारले ल्यायो शिक्षा नीति

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं।

अब प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा पढाउने शिक्षकले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् १० कक्षा पास भएको हुनुपर्नेछ।

यसअघि सामान्य लेखपढ गरेका शिक्षकले पनि पढाउने गरेको व्यवस्था अन्त्य गर्दै सरकारले जारी गरेको नयाँ नीतिमा सो व्यवस्था उल्लेख गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक १८ गते पारित गरेको शिक्षा नीतिमा कक्षा १० उत्तीर्ण नगरेका शिक्षकलाई योग्यता हासिल गर्न अवसर प्रदान गर्ने उल्लेख छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको नेतृत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिले तयार गरेको नीतिको मस्यौदा पुनः छलफल गरी पारित भएको थियो।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिसको आधारमा तयार गरिएको जनाइएको छ। तर आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

करिब ३ महिनाअघि पारित गर्ने तयारीमा रहेको सो नीति संशोधन गर्नुपर्ने दबाब आएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा गठित सामाजिक समिति र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित ६ जना मन्त्रीको समितिले नीतिलाई अन्तिम रुप दिएको थियो।

मन्त्रालयले तयार गरेको नीतिको निजी विद्यालयले आपत्ति जनाएपछि दुईपटक संशोधन भएको थियो।नीतिमा अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चितता गर्न आधारभूत शिक्षामा स्कुल जोजिङ अवधारण कार्यान्वयनमा ल्याउने, राष्ट्रिय विज्ञान शिक्षालय स्थापन गर्ने, सीटीईभीटीको पुनर्संरचना गर्ने, उच्च शिक्षालाई प्रभावकारी नियमनकारी तथा व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्ने, शिक्षाशास्त्रका कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछि मात्रै पेसागत डिग्री प्रदान गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

नीतिमा उल्लेख भएका विषयबारे जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले लामो समयको प्रयासपछि नीति ल्याउन सफल भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘नीति आएको छ, अब सो नीतिको आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा विधेयक र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम विधेयक तयार गर्नेछौं।’

मन्त्री पोखरेलले नीतिको आधारमा भावी शिक्षाको खाका कोर्न सहज भएको जानकारी दिनुभयो। आफूले कार्यकाल आरम्भ गरेको १९ महिना १९ दिनको अवसरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो– ‘अब नयाँ ऐन निर्माण गर्ने बाटो खुला भएको छ।’

नीतिमा राष्ट्रिय विकास सेवा सञ्चालन गर्ने, शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्ने, सरकारले सिर्जना गरेका स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्रै नियुक्ति गर्ने, पाँच वर्षभित्र देशभरका सबै विद्यालयका योग्य, दक्ष विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्ने विषय समेटिएको छ।

त्यसै गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारले आवश्यकताको आधारमा शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्ने, क्रेडिट ब्याङकिङ र क्रेडिट ट्रान्सफरको व्यवस्था गर्ने, नीति कार्यान्वयन गर्न तीनै तहको सरकारको स्पष्ट नीति तय गर्नेलगायत विषय समेटिएको छ।

नीतिमा निजी विद्यालयको अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छैन। ‘नीतिको पूर्ण विवरण आएपछि मात्रै यो विषयमा जानकारी होला’ मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ।

उहाँले आफ्नो कार्यकालयमा थुप्रै नीतिगत काम भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले हालसम्म सम्पन्न भएका भनिएका ३६ उपलब्धिसमेत सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।