उपनिर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने सरकारको निर्णय

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा सरकारले नेपाली सेना परिचालन गर्ने भएको छ।मंसिर १७, १८ र २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्ने सरकारको निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।

‘प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका लागि हुने उपनिर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन निर्णय भएको छ’ –उहाँले भन्नुभयो।उपनिर्वाचनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पनि खटिनेछ।

त्यसैगरी पञ्चायतकालमा धनकुटाको छिन्ताङमा मारिएका १६ जनाको परिवारलाई जनही ५ लाख दिने पनि बैठकले गरेको छ। कम्युनिस्टको गढ मानिने धनकुटाको छिन्ताङमा २०३६ साल कात्तिक २७ गते प्रहरीले घेरा हालेर १६ जनाको निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको थियो।

उनीहरूलाई २८ पुस २०७४ मा सरकारले १६ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो।त्यसैगरी एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनाका लागि प्रस्तावित ११२.३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

नेपाल र जर्मनीबीच कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीको परिवारका आश्रित सदस्यलाई रोजगारका लागि अनुमति दिनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले नेपाल र रूसी महासंघबीच सम्पन्न सरकारी तथा कूटनीतिक राहदानी वाहकहरूलाई प्रवेशाज्ञा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौतापत्रलाई नोट आदनप्रदानमार्फत संशोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ।

१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद, २०१९ आयोजना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरिएको छ। लेखा प्रमुख सेनानी गोपालप्रसाद सिग्देललाई लेखा महासेनानी दर्जामा पदोन्नति गरिएको छ।

नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरहका सुधीर रजौरे र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजियोलोजी उपसमूहका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरहका चूर्णबहादुर ओलीलाई संघको समान श्रेणी र पदमा समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यसै गरी नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, केमेस्ट्री समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरहका कुमारीज्योति श्रेष्ठ र केशवकुमार न्यौपानेलाई संघको समान श्रेणी र पदमा समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रिक्त अध्यक्ष पदमा प्रा.डा. भगवान् कोइराला, पाल्पालाई मनोनित गरिएको छ।

युवा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहितको रूपान्तरण पहल परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्रस्ताव भएको करिब १३ अर्व ६२ करोड रुपियाँ (१२० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गरिएको छ।

पराराष्ट्रमन्त्रीको रुसी महासंघको औपचारिक भ्रमणका अवसरमा रुसी महासंघसँगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट रुसी महासंघका लागि नेपालका राजदूतलाई हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

तीन हजार सिट क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न गोदावरी नगरपालिकामा पर्ने नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नं. ३२ को कुल २ सय ८२ रोपनी ६ आना ३ पैसा जग्गामध्ये वनस्पति उद्यान क्षेत्रदेखि पश्चिमतर्फको र केशर दरबारको कम्पाउन्ड वालदेखि उत्तरतर्फको २५ रोपनी जग्गा नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालयको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।

आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम करको दर घटाउने, बढाउने वा छुट दिने, करसम्बन्धी विषयमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने र अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यसैगरी बैठकले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको आधार, सीमा, मार्गदर्शन, विधि र हिस्सा र राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ स्वीकृत गरेको छ।