नेपाली सीमा नमिचिएको भारतको दाबी

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपाली भू–भाग पारेपछि सर्वत्र विरोध भइरहँदा भारतले नेपालको भनाइको खण्डन गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले आफ्नो मुलुकको राजनीतिक नक्सामा नेपालसँगका सीमामा कुनै परिवर्तन नगरिएको दाबी गर्नुभयो।

नेपालसँगको सीमा समीक्षाका विषयमा विद्यमान संयन्त्रबाट छलफल भइरहको बताउँदै रवीश कुमारले भन्नुभयो– ‘नेपालसँगका सीमांकनबारे विद्यमान संयन्त्रमार्फत छलफल भइरहेको छ। मित्रवत् द्विपक्षीय संवादमार्फत यस विषयलाई समाधान गरिने दोहोर्याउन चाहन्छु।’

सञ्चारकर्मीले सोधेको जिज्ञाशामा उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो नक्सामा भारतको सम्प्रभु क्षेत्रलाई देखाइएको छ र नक्सामा सीमा हेरफेर गरिएको छैन।’

सीमा विवादको विषयलाई लिएर दुई देशबीचको सम्बन्ध बिगार्ने निहित स्वार्थ (भेस्टेड इन्ट्रेस्ट) रहेको हुनसक्ने भन्दै सतर्क हुनुपर्ने रवीशको भनाइ थियो।

भारतीय नापी विभागले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्रलाई आफ्नो मुलुकभित्र पारेपछि सो कार्यविरुद्ध सर्वत्र विरोध भइरहेको छ।

नेपालका सर्वसाधारण र प्रतिपक्षी मात्रै होइन सत्तापक्षीय दल, शीर्ष नेता र कार्यकर्तासमेत भारतीय कदमको विरोधमा उत्रिएका छन्।

सर्वत्र विरोध शुरू भएपछि सरकारले भारतको पछिल्लो राजनीतिक नक्सा अस्वीकार्य भएको बताउँदै बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। स

माधान हुन बाँकी दुवै देशका सीमासम्बन्धी समस्या समाधानमा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकबाट प्राविधिकको सल्लाहमा परराष्ट्र सचिवहरूले काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको बताउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेको हो।

भारतीय नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि परेको विषयमा भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिकरूपमा कुराकानी गर्ने सरकारको पछिल्लो धारणा सार्वजनिक भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा पहल गर्ने बताउनुभयो।

‘एकपक्षीय रूपमा जारी भएको राजनीतिक नक्सालाई हामीले अस्वीकार गर्ने र कूटनीतिक, राजनीतिक तहबाट त्यसलाई समाधान गर्ने काम गर्नेछौं।’ –मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो। २०१८ सालमा लिपुलेक क्षेत्रमा जनगणना भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सोही बेला राजस्व उठाउनका लागि सरकारी अड्डा स्थापना भएको बताउनुभयो।

लिपुलेक र कालापानीमा मात्रै सीमा समस्या नरहेको बताउँदै उहाँले सरकार गम्भीरतापूर्वक देशको सीमा रक्षा, सार्वभौम स्वाधीनताको रक्षामा प्रतिबद्ध रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो।