निजी आवास पुनर्निर्माण : हरायो आशा छायो निराशा

सुनील महर्जन, ललितपुर।

सरकारले भूकम्प र पराकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी स्वामित्वका संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरे पनि ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्रमा निजी आवास पुनर्निर्माणको अवस्था निराशाजनक पाइएको छ।ललितपुर महानगरपालिका शहरी पूर्वाधार भवन निर्माण महाशाखाअन्तर्गत विपद् शाखाका अनुसार पूर्ण क्षतिग्रस्तमा सूचीकृत ७ हजार ४ सय ७५ लाभग्राहीमध्ये दोस्रो किस्ता लिने १ हजार ४ सय ३६ र तेस्रो किस्ता लिने ९ सय ८३ छन्।

भित्री शहरमा लालपुर्जा नहुने, गुठी जग्गा, दाजुभाइको किचलोले गर्दा निजी आवास निर्माणमा समस्या भएको हो।

भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न सरकारले ३ लाख रुपियाँ सहयोग गर्दै आएको छ। सो रकमलाई ५० हजार, १ लाख ५० हजार र १ लाख रुपियाँको तीन किस्तामा विभाजन गरिएको छ। भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनका लागि रकम दिइएकाले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर घर बनेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेरेर मात्रै थप रकम निकासा गरिन्छ।

दोस्रो किस्ता र तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या निकै न्यून देखिएको जनाउँदै शाखाका प्रमुख हरिशचन्द्र लामिछाने भन्नुहुन्छ– ‘भित्री शहरमा लालपुर्जा नहुने, गुठी जग्गा, दाजुभाइको किचलोले गर्दा निजी आवास निर्माणमा समस्या भएको हो।’

उहाँ थप्नुहुन्छ– ‘तर, घर बनाउनेले बनाइरहेका छन्। शुरूमा सरकारले भूकम्पपीडितलाई धेरै सहयोग गर्ने आशाले मर्मत गरे मात्र पुग्ने घरधनीहरूले पूर्ण क्षतिमा नाम लेखाए। सरकारले ३ लाख मात्र दिने गरेकाले घर बनाउन नसक्ने पनि धेरै भए।’

शाखाको तथ्यांकअनुसार ललितपुर महानगरपालिका–२२ बुंगमतीमा सबै बढी भूकम्पपीडित रहेका छन्। कुल लाभग्राही ९ सय ४३ मध्ये ७ सय ४५ जनाले सम्झौता गरेर ५० हजार लिएका छन्। त्यसमध्ये दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिने १ सय ३१ र १ सय १३ रहेका छन्। त्यसै गरी महानगरपालिका–१६ मा कुल लाभग्राही ७ सय ९५ मध्ये १ सय २७ जनाले दोस्रो किस्ता र ७० जनाले तेस्रो किस्ता लिएका छन्।

यस वडाअन्तर्गत नागबहाल, महापाः धौगललगायत टोल रहेका छन्। त्यसैगरी बढी क्षति भएको खोकनामा कुल लाभग्राहीमध्ये दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिने २५/२५ घरपरिवार रहेका छन्। पहिले घर बनेका जग्गामा अहिलेको मापदण्डअनुरूप घर बनाउन गाह्रो हुने अवस्था रहेको भूकम्प पीडित रमेश महर्जन बताउनुहुन्छ। त्यसमाथि सरकारले दिएको रकम पनि थोरै भएकाले पुनर्निर्माणमा चासो नदेखाएको उहाँको भनाइ छ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लिएको नीति ललितपुरको धरातलसँग नमिल्दा निजी आवास पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको महागरपालिका–१९ का वडाअध्यक्ष विनोद ताम्रकारको तर्क छ।
उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘घर बनाउन ३ लाख दिने गरेको छ। त्यतिले कसरी घर बनाउने समस्या छ।’ कम जग्गा हुने, जग्गा र घरमा धेरै जनाको स्वामित्व हुने र एउटा घर भत्काउँदा अर्को घरमा समेत असर पर्ने भएकोले पुनर्निर्माण सुस्त भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख चन्द्रकाजी गुरुङ बताउनुहुन्छ।

यस्ता समस्याहरु अभिलेख गरी छुट्टै नीति बनाउनुपने उहाँको जोड छ। ‘पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहमा धेरै अधिकार आएको भनिए पनि गुनासो सुन्ने, सिफारिस गर्ने मात्र स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ। अनुदान छनोट गर्ने र किस्ता पठाउने जम्मै अधिकार प्राधिकरणको रहेकाले निजी आवास पुनर्निर्माणमा निराशा आएको उपप्रमुख गीता सत्यालको भनाइ छ।

यसैबीच राष्ट्रिय युवा महासंघ ललितपुरले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार पहिलो किस्ता लिन नसक्नुमा संयुक्त पुर्जाका कारण मञ्जुरीनामा र अंशवण्डा विवाद, संयुक्त नाउँमा रहेका वा हक लाग्ने सम्पत्ति एकको नाममा मात्र पीडित प्रमाणपत्र बन्ने, लाभग्राही मृत्यु भएर नामसारी कार्य बाँकी भएर गुठी घर भएकाले पुर्जा नभएर, घरजग्गा सम्बन्धित पारिवारिक विवाद, पुर्जा आफ्नो नाममा नभएकालगायत रहेका छन्।

यसैगरी दोस्रो किस्ता लिन नसक्नुको मुख्य कारण घर बनाउन आर्थिक अभाव नै रहेको छ भने दोस्रो किस्ता लिएकाले पनि तेस्रो किस्ता लिन नसक्नुमा मापदण्डअनुसार घर नहुनुको मुख्य कारण रहेको पाइएको छ।