वैकल्पिक उपाय अपनाउन प्रभावितको माग

परासी।

नेपाल र भारतले संयुक्तरूरुपमा निर्माण गर्न लागेको न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन विस्तार गर्दा वैकल्पिक उपाय अपनाउन प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले माग गरेका छन् । विस्तारको क्रममा सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमीनमा क्षति पुग्ने भन्दै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आन्दोलनसमेत थालेका छन् ।

पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–१७ र पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–१, २ र ३ का आयोजना प्रभावितले वैकल्पिक बाटोको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । उक्त आयोजनाअन्तर्गत ‘हाइटेन्सन लाइन’ खेतीयोग्य जमीनको बीचबाट लैजाँदा यहाँका ३०० भन्दा बढी कृषकको सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमीन क्षति हुने भएको छ । उनीहरुले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न माग गरेका छन् ।

वैकल्पिक रुपमा नजिकै रहेको झरही र भलुही नदीको छेउछाउ हुँदै प्रसारण लाइन लैजान सके ८० प्रतिशत क्षति न्यूनीकरण हुने प्रभावितको दाबी छ । नेपाल र भारतबीच भएको सहमतिअनुसार अमेरिकी सहयोगको ‘मिलिनियम च्यालेन्ज’अन्तर्गत नेपालभित्र बन्ने ४०० केभी लाइन पश्चिम नवलपरासीको भूमही, रामग्राम–१७, पाल्हीनन्दन ३, २, १ हुँदै भारततर्फ लैजाने गरी निर्माण गर्न लागिएको छ । वैकल्पिक बाटो प्रयोग नगरिए आफूहरु विस्थापित हुने र जीविकोपार्जनमै समस्या आउने रामग्राम–१७ का मनोज मौर्यले बताउनुभयो ।

प्रसारण लाइनको तारले ओगट्ने जमीनको मुआब्जा पनि सरकारी मूल्याङ्कनको आधारमा दिँदा आफूहरु थप मर्कामा पर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “यहाँको चलनचल्तीको मूल्यमा सतप्रतिशत मुआब्जा पाउने व्यवस्था भए केही सोच्न सकिन्छ, सरकारी मूल्याङ्कनको आधारमा दिँदा त हाम्रो रोजीरोटी नै बन्द हुन्छ ।” आयोजनाले हाइटेन्सन लाइन तारको तल पर्ने जग्गा र त्यसको दायाँबायाँको २३÷२३ मिटरसम्मको जग्गासमेत बिक्री वितरण तथा अन्य आर्थिक कारोवारका लागि रोक्का गरी खेतीका लागि मात्रै प्रयोग गर्न दिने जनाएको छ । जसको खेतमा पोल पर्दछ, त्यहाँको डेढ बिघा जग्गा आयोजनाले अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिने बताइएको छ । यसरी दिइने मुआब्जा निकै न्यून रहेको मौर्यले बताउनुभयो ।

“यहाँबाट हाइटेन्सन लाइन लैजाँदा एकातिर खेतीयोग्य जमीनको नास भई उत्पादनमा ह्रास आउँछ, अर्कोतिर हामीले यही जमीन बैंकमा धितो राखेर उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्दै आएका छौँ, अब त्यो पनि बन्द हुने भो, हामीलाई धेरै मर्का पर्छ, यसलाई वैकिल्पक बाटोबाटै लैजान हाम्रो सरकारसँग जोडदार माग छ”, उहाँले भन्नुभयो । आफूले ग्यास उद्योग स्थापना गर्न लागेकै जग्गाको माथिबाट तार जाने गरी सर्भे भएको भन्दै मौर्यले आफ्नो जग्गा र उद्योग दुवै सङ्कटमा परेको गुनासो गर्नुभयो । रु २० करोड लगानीमा स्थापना हुनलागेको परासी ग्यास उद्योग निर्माणको चरणमा छ ।

यस्तै सोही स्थानकी फातुमा खातुनले पनि आफूले बल्लबल्ल गरेर जोडेको १० धुर जग्गाकै माथिबाट हाइटेन्सन तार लैजान लागिएको भन्दै त्यसो गरिए आफ्नो उठिबास हुने बताउनुभयो । पाल्हीनन्दन–१ का शिवसागर गुप्ताले आफ्नो खेतबाट हाइटेन्सन लाइन लैजाँदा मारमा पर्ने भन्दै नजिकै नहरको बाटोबाट तार लैजान माग गर्नुभयो । आयोजना प्रभावितले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न र विकल्प नै नभएमा चलनचल्तीको दररेटमा शतप्रतिशत मुआब्जा दिन र त्यो पनि नभए उक्त आयोजनामा आफूहरुलाई शेयरको रूपमा समावेश गर्न माग गरेका छन् । तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनामा नेपाल र भारतको ५०/५० प्रतिशत लगानी रहने बताइएको छ ।