नाम : राष्ट्रबीचको सहअस्तित्वका लागि असंलग्न आन्दोलनमा नेपालले भूमिका बढाउने

काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साना र ठूला राष्ट्रबीचको सहअस्तित्व र सार्वभौम स्वतन्त्रता नै असंलग्न आन्दोलन९नाम०को अभिष्ट रहेकाले नेपालले यसमा आफ्नो भूमिका बढाउँदै लाने बताउनुभएको छ । अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न नामको १८औंँ शिखर सम्मेलनमा नेपाली प्रमण्डलको नेतृत्व गरी आज स्वदेश फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नामका सदस्य रहेका कतिपय राष्ट्रबीचको आपसी तनावलाई संवादका माध्यमबाट समाधान गर्दै विश्वव्यापी असमानता अन्त्यका लागि थप क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो,“कुनै मुलुकले अर्को कुनै मुलुकलाई थिचोमिचो गरेमा त्यसका विरुद्ध दुनियाँ एक भएर उभिन्छ । हामी सबै विश्व शान्ति, निःशस्त्रीकरण, पारस्परिक लाभ, न्याय र समानताको चाहना पूरा गर्न सम्मेलनका साझा घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि लाग्नुपर्छ ।”

नामलाई पाँच सुझाव

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनमा नामको कार्यशैली परिवर्तन गरेर समकालीन चुनौतीको सामना गर्न र सामूहिक समृद्धिको यात्रा अघि बढाउन सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आन्दोलनले आफ्ना निर्णयको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, राजनीतिक सन्देशलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने तथा सदस्यबीचमा रहेका मतभेद अन्त्य गर्दै आन्दोलनलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएको थियो । सम्मेलनमा उहाँले आन्तरिक रूपमा नामभित्र एकता र ऐक्यबद्धता कायम गर्दै बाह्यरूपमा प्रभावशाली ढङ्गले विश्वव्यापी असमानतालाई सदाका लागि उन्मूलन गर्नुपर्नेलगायत पाँचबुँदे सुझाव दिनुभएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार असंलग्न आन्दोलनले सद्भाव, समझदारी र सहयोग बढाउँदै आन्दोलनको एकतालाई कमजोर तुल्याउने गरी मतभेद र विभाजन आउन दिन नहुने, दक्षिण ९गरीब मुलुक०का मुलुकको क्षमता र सामथ्र्य परिचालन गर्दै विकास र साझा समृद्धि हासिल गर्न सामूहिक क्षमता बढाउनुपर्ने, नामले जल्दाबल्दा समसामयिक विषयमा व्यवस्थित ढङ्गले विमर्श गरी समाधानका ठोस उपाय पहिल्याउनुपर्ने र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको केन्द्रीयता रहने गरी बहुपक्षीयतालाई मजबुत तुल्याउनुपर्ने सुझाव सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले राख्नुभएको थियो ।
अजरबैजानमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले यही कात्तिक ८ गते नामको उद्घाटन समारोहमा भाग लिनाका साथै पहिलो दिनको अपराह्न सत्रको अध्यक्षता गर्नुभयो भने सम्मेलनलाई सम्बोधन पनि गर्नुभएको थियो । सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले ६४ वर्ष अगाडि पूर्व र पश्चिमबीचको असहज शीतयुद्धको वातावरणमा एशिया र अफ्रिका महादेशका नेताहरूले अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनका आधारभूत मूल्य बाङ्डुङ सम्मेलनमार्फत प्रतिपादन गरेको स्मरण गर्दै ती सिद्धान्तले राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको सम्मान, राष्ट्रिय स्वभिमानको संवद्र्ध्न, सार्वभौमिक समानता, भौगोलिक अखण्डता तथा अहस्तक्षेप र विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानको मान्यता स्थापना गरेको बताउनुभएको थियो ।

‘बाङडुङ सिद्धान्त परराष्ट्र नीतिको आधारभूत मूल्य’

नाम अन्यायपूर्ण र स्वतन्त्रताविहीन विश्वको विपक्षमा दक्षिणी गोलाद्र्धमा रहेका जनता र मुलुकको मौलिक हक रक्षा गर्न रचना गरिएको निर्णायक कदम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्व मामिलाको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी पूर्वाग्रहरहित ढङ्ले विदेशनीतिको अभ्यास गर्ने विवेकसम्मत निर्णय थियो भन्ने बताउनुभएको थियो । यसमार्फत निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो स्वायत्तता कायम गरी सर्वभौम सत्ताको आत्मा जोगाउने अभिलाषा उल्लेख भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

असंलग्नताको उद्देश्यमा समाहित भएका बाङ्डुङ सिद्धान्त नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत मूल्यका रूपमा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व पञ्चशीलका पाँच सिद्धान्त नेपालका अमर पुत्र गौतम बुद्धका शिक्षाको देन रहेको एवं ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’ को नेपालको पररराष्ट्र नीतिको मर्मसँग पूर्णरूपले मिल्दो रहेको बताउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक व्यक्तिलाई गरीबीबाट उन्मुक्ति, समान अवसरमा पहुँच, सुरक्षा र मर्या्दित रूपमा जिउने हकको प्रत्याभूति हुन सकेमा मात्र सबैले मानव अधिकारको उपभोग गर्न सक्ने जनाउँदै विश्वस्तरमा मुलुकबीच सार्वभौमिक समानता, अहस्तक्षेप, शोषण, बल र धम्कीको प्रयोगविना सबै मुलुकले सम्मानित र मर्यादित ढङ्गले विकासका समान अवसर हासिल गर्न सक्ने तुल्याउनु यसको मर्म रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अत्यधिक लोभले वातावरणीय सङ्कट र सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याएको भन्दै दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्दै भविष्यका लागि पर्यावरण संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने तथ्यलाई विचार गरेर नेपालले आगामी अप्रिलमा हुने ‘सगरमाथा संवाद’को पहिलो कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय अर्थतन्त्रमा केन्द्रित गरिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको थियो ।

भेटवार्ता

सम्मेलनका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले भारतका उपराष्ट्रपति वेङ्कैया नायडु, पाकिस्तानका राष्ट्रपति अरिफ अल्भी, बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना र आयोजक राष्ट्र अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलियेभसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी नामका निवर्तमान अध्यक्ष भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र प्रजग कोरियाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता तथा त्यहाँका सर्वोच्च जनसम्मेलनका अध्यक्ष चोइरोयङ हाइसँग पनि शिष्टाचार भेटघाट गरी द्विपक्षीयसम्बन्ध र आपसी हितका विषयमा कुराकानी गर्नुभएको थियो ।

मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा असंलग्नता नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत मान्यता हुनाका अतिरिक्त नाम नेपालजस्ता मुलुकको सामूहिक पहिचान, ऐक्यबद्धता, सहयोग र समर्थनको स्रोतका रूपमा रहेको र यो सम्मेलनमा उच्चतम तहमा प्रतिनिधित्व गरेर नेपालले असंलग्नताको सिद्धान्तप्रतिको आफ्नो अविचलित आस्था र आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धताको मर्म पुष्टि गरेको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घ प्रणाली बाहिर सबैभन्दा धेरै मुलुकहरू सदस्य रहेको र लामो समयदेखि दक्षिणका मुलुकहरूलाई स्वाभिमान, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र ऐक्यबद्धताको वैकल्पिक मञ्चको रूपमा रहेको असंलग्न आन्दोलनको शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गर्नुका साथै अजरबैजानमा रहँदा न्यानो र हार्दिक आतिथ्यता प्रदान गर्ने आयोजक मुलुकका राष्ट्रपतिलगायत सम्बद्ध सबैमा प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ ।’

नेपाल उपाध्यक्षमा निर्वाचित

सम्मेलनबाट नेपाल नामको एशिया प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वसम्मतरुपमा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको छ । विश्वका १२० मुलुक सहभागी यस आन्दोलनको नेपाल संस्थापक सदस्य हो । प्रधानमन्त्री ओली यही २०७६ कात्तिक ७ गते काठमाडौँबाट अजरबैजानको बाकुतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो । सन् १९५५ मा इण्डोनेसियाको बाङ्डुङमा सम्पन्न एशिया अफ्रिका सम्मेलनबाट पारित १० सिद्धान्त नै असंलग्न आन्दोलनको सैद्धान्तिक र दार्शनिक आधारशिला थिए ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसा रिमाल, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा राजन भट्टराई, परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागी, राष्ट्र सङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईलगायत परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमेत समावेश हुनुहुन्थ्यो ।

प्रकाश सिलवाल/रासस