अपाङ्गता भएकालाई सरकारी सेवा लिनै समस्या

जाजरकोट। शारीरिकरुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारी सेवा लिन समस्या हुने गरेको छ । जाजरकोटमा मात्र एक हजार ९३६ अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका छन्  । त्यसमध्ये ३९४ जनाले अपाङ्गता परिचयपत्र नै पाउन सकेका छैनन्  । सबैभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति जिल्लाको भेरी नगरपालिकामा रहेको अपाङ्ग उत्थान केन्द्रका अध्यक्ष यामबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो ।

सबैभन्दा कम शिवालय गाउँपालिकामा ७७ जना मात्र अपाङ्ग रहेको उहाँको भनाइ छ । जिल्लाभरि ‘क’ वर्गका १५७ र ‘ख’ वर्गका २१९ अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । घुम्ती शिविरको माध्यमबाहेक घरदैलोमा पुगेर अपाङ्गता भएकालाई सरकारी सेवा प्रदान गर्न नसकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताउनुभयो  ।

उहाँका अनुसार गृह मन्त्रालयले घुम्ती शिविर गरी नागरिकता वितरण गर्न तत्काल देशभर रोक लगाएको छ । मन्त्रालयले अनुमति दिए तिहारलगत्तै दुर्गम गाउँमा पुगेर घुम्ती शिविरमार्फत नागरिकतालगायत सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ ।

शारीरिकरुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारी सेवा लिनका लागि स्ट्रेचरमा राखेर सदरमुकामसम्म ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । सेवा लिन जाने व्यक्तिको साथमा अन्य तीन जना मानिस जानुपर्ने बाध्यता भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आफन्तले बताएका छन् ।

तीन दिनअघि मात्र भेरी नगरपालिका– ११, महतारा गाउँका १६ वर्षीय गगनबहादुर महतारालाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नहुँदा समस्या भएको भन्दै बाबु कर्णबहादुरले अपाङ्गता भएका छोरालाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाउन पाँच घण्टा स्ट्रेचरमा बोकाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ल्याउनुभएको थियो ।

सोही ठाउँका २२ वर्षीय लीलबहादुर कार्की पनि पूर्ण अपाङ्गता हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि नागरिकता प्रमाणपत्र दिलाउनका लागि बाबु आइत सार्कीले पिठ्यँुमा छ घण्टासम्म बोकेर सदरमुकाम ल्याएको बताउनुहुन्छ ।

उनीहरू मात्र होइन, जिल्लामा अपाङ्गता भएका अधिकांश व्यक्ति सरकारी सेवाबाट वर्षौंदेखि वञ्चित छन् । अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार नहुनु, सबै ठाउँमा सडक यातायातको सुविधा नहुनुलगायत कारण अपाङ्गता भएकालाई सरकारी सेवासुविधा पाउन सास्ती भएको हो ।

नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सेवा पाउन अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समस्या भएको हो । स्थानीय सरकारलेसमेत अपाङ्गता भएका मानिसका लागि घरदैलोमै पुगेर सेवा प्रवाह गर्न नसकेको उनीहरुको आरोप छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शारीरिक समस्यालाई ध्यानमा राखेर सरकारी निकायले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अपाङ्गता उत्थान केन्द्रका अध्यक्ष यामबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो  ।