राजापुर हत्याकाण्ड : आलमलाई मात्र होईन सबै अपराधीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउ

0
Shares

दीपक रिजाल,काठमाडौ ।

रौतहटको राजापुरमा भएको अमानवीय हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री मोहमद अफताव आलमलका बिषयलाई लिएर अहिले बिभिन्न टिप्पणी शुरु भएको छ । १२ बर्ष पछि उक्त घटनालाई लिएर रौटहट प्रहरीले आलमलाई पक्राउ गरेपछि राजनीतिमा एक प्रकारको तरंग नै आएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले उक्त हत्या काण्डमा संलग्न रहेका भनिएका आलमलाई जोगाउन बिभिन्न हतकण्डा अप्नाउन थालेको छ भने प्रहरीले उक्त घटनालाई सुष्म ढंगले अनुसन्धान शुरु गरेको छ ।
बिभिन्न भारतीय चलचित्रमा देखिने दृष्य जस्तै राजापुर हत्याकाण्डका बारेमा समाचार बाहिर आउन थालेको छ ।

आलमले राजनीतिमा जे गर्दा पनि छुट पाइन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण उक्त घटनामा देखाएका छन । उनले चुनाव जित्न जुन बिधि प्रयोग गरे नेपालका राजनीतिक दलमा अपराधिकरण कसरी शुरु भएको रहेछ भन्ने राम्रो उदाहरण उक्त घटनाले देखाएको छ ।

भारतबाट भाडामा ल्याइएका हतियारधारी गुण्डाको प्रयोगदेखि आफ्नै नातेदारको घरमा भएको बम बिष्फोटमा परी मारिएका मात्र होईन घाइते भएकाहरुलाई जिउदै जलाएर मार्ने योजनामा मुख्य योजनाकार आलम आतंक अझै रौतहटको राजापुर मात्र होईन गौरमा समेत देखिदै आएको छ ।
पीडितहरु अझै खुला रुपमा आफ्ना भनाई राख्न सकेका छैनन ।

उक्त घटनाको बारेमा लामो समयदेखि चासो राख्दै आउनु भएका पूर्व एमाले नेता शैलेन्द्र साहले घटनामा संलग्न अपराधीलाई १२ बर्षपछि पक्राउ गर्न लगाउन सफल हुनु भएको छ । उहांले घटनाको बारेमा पटक पटक पार्टी नेतृत्वलाई गराउदापनि सरकार वा पार्टीले खासै ध्यान नदिएपछि एमाले छोडेर माओवादीमा समेत प्रवेश गर्नु भएको थियो ।

पूर्व माओवादीले पनि उक्त घटनाका बारेमा चासो नदेखाएपछि निरास बन्नु भएका साहले एक कानुन ब्यवसायी मार्फत सामुहिक हत्याकाण्डका नाईके आलमलाई पक्राउ गराउन सफल हुनु भएको छ । राजनीतिक दलले अपराधीलाई कसरी संरक्षण दिन्छ भन्ने कुरा आलम घटनालाई लिएर हेर्दा पुग्छ । स्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मुलुक चल्दै गरेको थियो ।

त्यस बेला प्रहरी प्रसाशन कोइरालाको एक आदेशपछि कालो लाई सेतो र सेतोलाई रातो भन्न कुनै शंकोच मान्दैन थियो । उक्त घटनाका क्रुर दृष्यहरु सार्वजनिक भएपछि सबै पन्छन खोजिरहेको देखिन्छ । तत्कालिन गृह मन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, गृह सचिव उमेश मैनाली प्रहरी महानिरीक्षक ओमबिक्रम राणा लगायतका उच्च अधिकारीहरु अहिले पानीमाथि ओभानो बन्न घटनाको बारेमा जिल्ला स्तरबाट आफुलाई जानकारी नगराएको भन्दै पन्छन खोजिरहेका छन ।

यती सम्मकी तत्कालिन मध्य क्षेत्र प्रहरी कार्यालय हेटौडाका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक किरण गौतमले प्रहरीको चेनअफ कमाण्ड फितलो भएको कारण जिल्लाका एसपीहरुले आफुलाई कुनै रिपोटिङ नगरेको सम्मका आफ्नो भनाई सार्वजनिक गर्न भ्याएका छन ।

उनले नेपाल प्रहरीका तत्कालिन एसपी स्व. लक्ष्मण न्यौपानेलाई घटनाको बारेमा दोषी देखाउने कोशिस गरेका छन । सशस्त्र प्रहरी बलका डिएसपी रामकृष्ण लामा जो अहिले अवकास पाएका छन ।उनलाई यस घटनामा बढी जिम्मेवार भएको देखाइएको छ । उनले आलमलाई साथ दिएर बम बिष्फोटमा परी घाइते भएकाहरुलाई सुरक्षा दिएर इटाभट्टामा हाल्न साथ दिएको सूचना बाहिर आएको छ ।

यदी उक्त घटनामा एपीएफका एसपी लामा संलग्न रहेको हो भने उनलाई पनि तत्काल पक्राउ गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । एपीएफका तत्कालिन आईजीपी बासुदेव ओली र मध्यक्षेत्रका सशस्त्रका तत्कालिन डिआईजी शैलेन्द्र श्रेष्ठलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउने हिम्मत छानवीन समितिले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जनताको सुरक्षा दिनुपर्ने निकाय नै राजनीतिक आवरणमा हत्या हिंसा र गुण्डागर्दी गर्नेको पक्षमा देखिएकाले उनीहरुलाई पनि सजायको भागिदार बनाउनुपर्ने आम आवाज उठेकाले छानवीन समितिले खुट्टा नकमाइ उनीहरुलाई पनि तत्कालै बयानमा बोलाएर उनीहरुको जति दोष छ सोही अनुरुपको कारवाहीको सिफारिस गर्ने हिम्मत छानवीन समितिले गर्नु पर्दछ ।

तत्कालिन महान्यायाधीवक्ता यज्ञमुर्ति बन्जाडेले उक्त अमानवीय घटनाको दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउदा अभियोग नै खारेज गर्ने जुन काम गरेका छन उनलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । उनले कानुन उल्लघन मात्र गरेका छैनन । कानुनी राज्यको धज्जी उडाएर अपराधीलाई संरक्षण गर्ने काम गरेकाले उनलाई समेत पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

नेपालको मानव सभ्यताको इतिहासमा नै क्रुर मानिएको राजापुर हत्याकाण्डमा जो जो संलग्न छन उनीहरुलाई कारवाही गर्न सरकारले छानवीन समितिलाई कुनै प्रकारले दवाव दिन खोजे छानवीनमा संलग्न अधिकारीहरुले सार्वजनिक गर्ने हिम्मत राख्नु पर्दछ ।

चाहे कांग्रेसका नेता सिटौला हुन चाहे नेपाल सरकारका सेवा निबृत्त सरकारी अधिकारी हुन उनीहरुलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर कारवाही गर्ने हिम्मत गर्न सकेमात्रै पीडित पक्षले न्याय पाउने छन ।