विश्व बैंकको ‘डुइंग बिजनेस’को सूचीमा नेपालले फड्को मार्यो

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

सरकारले लगानीका निम्ति स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गरिहेको बेला व्यवसाय गर्न सहज रहेका देशको सूचीमा नेपालले उत्साहजनक सुधार गरेको छ।

विश्व बैंकले प्रकाशित गर्ने ‘इज अफ डुइंग बिजनेस’को सूचीमा नेपालले १६ स्थानको फड्को मार्दै नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको संकेत दिएको हो।

विश्वका १९० मुलुकमध्ये नेपाल ९४औं स्थानमा रहेको छ। विश्व बैंकले सन् २०१८ मे १ देखि सन् २०१९ मे १ सम्मको सर्वेक्षणका आधारमा सन् २०२० का लागि यो सूची सार्वजनिक गरेको जनाएको छ। सन् २०१८ मा नेपाल ११०औं स्थानमा रहेको थियो। यसअघि नेपाल सन् २०१७ मा १०५औं, सन् २०१४ मा पनि ९४औं र सन् २००९ मा १२३औं स्थानमा रहेको थियो।

लामो द्वन्द्व र अस्थिर राजनीतिका कारण नेपालमा लगानीको वातावरण खस्किदै गएको थियो। तर, यसपटक विश्वका १९० मुलुकमध्ये नेपाल ९४औं स्थानमा रहेको छ।

विश्व बैंकले सन् २०१८ मे १ देखि सन् २०१९ मे १ सम्मको सर्वेक्षणका आधारमा सन् २०२० का लागि यो सूची सार्वजनिक गरेको जनाएको छ। सन् २०१८ मा नेपाल ११०औं स्थानमा रहेको थियो।

यसअघि नेपाल सन् २०१७ मा १०५औं, सन् २०१४ मा पनि ९४औं र सन् २००९ मा १२३औं स्थानमा रहेको थियो। सूचीको पहिलो स्थानमा न्युजील्यान्ड र अन्तिम अर्थात १९०औं स्थानमा सोमालिया रहेको छ। नेपाल बाहेक भारतले पनि यो सूचीमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा १४औं स्थान माथि आउँदै अहिले भारत ६३औं स्थान रहेको छ।

त्यस्तै चीन ३१औं, भुटान ८९औं, पाकिस्तान १०८औं स्थान, अफगानिस्तान १७३औं र श्रीलंका ९९औं स्थानमा छन्। अमेरिका छैठौं स्थानमा रहँदा रसियाले २८औं स्थान आगेटेको छ।

नेपालले निर्माणको क्षेत्रमा सहजता ल्याएको, कर घटाएको र अनलाइन माध्यमबाट आवेदन शुरु गरेको, कर्जा सूचना केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाइएको र कर्जा सूचनामा पहुँच बढेका कारणमा विश्व बैंकको नजरमा नेपाल व्यापार व्यवासायका लागि सहजको सूचीमा सुधार भएको उल्लेख छ।

त्यस्तै वीरगन्जमा शुरू गरेको एकीकृत भन्सार बिन्दु र सरकारले शुरु गरेको कार्य सम्पादन सम्झौतालाई विश्व बैंकले सकारात्मक रुपमा लिएको छ।

तर, हरेक कामदार सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान एवम् घरजग्गा किनबेचमा लाग्ने दस्तुरमा सरकारले गरेको वृद्धिलाई भने विश्व बैंकले नकारात्मक रुपमा लिएको छ।

समग्रमा नेपालले ६३.२ अंक पाएको छ। अघिल्लो वर्ष ५९.७ अंक रहेका पाएको थियो। नेपालको औसत ३.५ प्रतिशतले सुधार भएको छ।