नेपाल समाचारपत्र, भद्रपुर।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले तीन तहको सरकारलाई तिर्नुपर्ने गरी छुट्टाछुट्टै लगाउन प्रस्ताव गरिएका विभिन्न प्रकारका करका विरुद्ध झापामा विरोध भएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले बिहीबार झापाको चन्द्रगढीमा आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा सहभागी ५९ वटा सामुदायिक वनका उपभोक्ताले सो विरोध जनाएका हुन्।
ब्यानर र प्ले–कार्डसहित ट्रेड युनियन चोकबाट शुरू भएकोर्याली जिल्ला समन्वय समितिको बाटो हुँदै डिभिजन वन कार्यालय परिक्रमा गरी लेखनाथ चोकबाट कोण सभामा परिणत हुन पुगेको थियो। प्रदर्शनकारीले ‘सामुदायिक वनमाथिको आक्रमण बन्द गर’, ‘सामुदायिक वनलाई करको मारमा पार्न पाइँदैन,’ ‘सामुदायिक वनमाथिको हस्तक्षेप बन्द गर,’ ‘तेहेरो कर फिर्ता गर,’ ‘नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेका सामुदायिक वनका अधिकार कार्यान्वयन गर’, ‘प्राकृतिक स्रोत र वित्तिय व्यवस्थापन आयोगमार्फत करको एकद्धार प्रणाली लागू गर,’लगायतका नारा लगाएर विरोध जनाएका थिए।
विरोधपश्चात कोणसभालाई महासंघका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारी, कोषाध्यक्ष पार्वता गौतम, प्रदेश १ संयोजक तुलसी संग्रौलालगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। महासंघले आन्दोलनबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएको प्रदेश १ संयोजक तुलसी संग्रौलाले बताउनुभयो।
‘कर तिर्न तयार छौं, तर तीन ठाउँमा होइन,’ उहाँको भनाइ छ। सरकारले घोषण गरेअनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थानीय तहमा १०, प्रदेशमा १५ र संघमा २५ र मूल्य अभिवृद्धि कर १३ गरी ६३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको संग्रौलाले बताउनुभयो।
उपभोक्ता समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूहबाहिर बिक्री गरेको काठ र दाउराबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्कको रूपमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी सो रकम तीनै तहले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन ०७४ बमोजिम आपसमा बाँडफाँडको व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकारलाई जानकारी गराइसकिएको केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारीले बताउनुभयो।
सरकारले वन ऐन, ०४९ का दफा ४३ को उपदफा १,२ र ३ बमोजिम सामुदायिक वनले प्राप्त गरेको स्वायत्त अधिकारमाथि धावा बोलेको भण्डारीको आरोप छ। माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राखिने उहाँले बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया