समाज कल्याण खारेज गर्न बाटो खुला

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

समाज कल्याण परिषद्लाई संघीय संरचनामा चलायमान बनाउन आवश्यक ठानेर मस्यौदा भएको ऐनमा सैद्धान्तिक सहमति नपाएपछि परिषद् खारेजीका लागि बाटो खुला भएको छ। गृह मन्त्रालयले परिषद्लाई आफू मातहत राख्न सामाजिक संस्थाको स्थापना, दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनको संशोधन तथा एकीकरण गर्न ऐन मस्यौदा गरेर विधेयक तयार भएपछि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि छुट्टै विधेयक मस्यौदा गरेको थियो।

परिषद्लाई गृह र महिलाले आफू मातहत ल्याउन जोडबल गरेको देखिन्थ्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि एक महिनाअघि मस्यौदा तयार गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा लगेको थियो। तर कानुन मन्त्रालयले सहमति नदिएपछि गृहले तयार पारेको मस्यौदा प्रक्रियामा जाने भएको छ।

गृहको आग्रहमा कानुन आयोगले तयार पारेको राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४, समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई खारेज गर्दै एकीकृत विधेयकका रूपमा सामाजिक संस्था ऐन, २०७५ हाल मस्यौदा विधेयककै रूपमा छ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि मस्यौदा तयार पारी कानुन आयोगमा पठाएका थियौं। त्यहाँबाट सहमति पाएनौं।’ –महिला मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। उनका अनुसार यसअघि नै परिषद्का विषयमा ऐन मस्यौदा भएकाले एउटै प्रकारका ऐनका लागि दुई सहमति दिन नमिल्ने भन्दै कानुन मन्त्रालयले सहमति नदिएको हो।

कानुन मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति नदिएपछि महिला मन्त्रालय मातहतको कुरा नरहेको ती अधिकारीले बताए।अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था नियमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारीको काम गर्ने परिषद्लाई महिला मन्त्रालय मातहत नै राख्नुपर्ने भन्दै सरोकारवालाले पटकपटक ध्यानाकर्षणसमेत गरेको थियो।

गृहले त्यस बेला सो विधेयक ल्याउन खोज्दा गैरसरकारी संघ÷संस्थाका प्रतिनिधिले गरेको चर्काे विरोधकै कारण रोकिएको थियो।महिला मन्त्रालयले समेत गृहको कदमलाई अस्वाभाविक ठान्दै परिषद्लाई आफू मातहत रहने गरी गर्नुपर्ने भन्दै राय पठाएको थियो।

दुवै मन्त्रालयले चालेको यो कदम हाल कायम रहेको समाज कल्याण परिषद्लाई खारेज गर्न ल्याइएको मस्यौदा विधेयक र ऐन हो। गृहले परिषद्लाई खारेज गरी परिषद्ले गर्ने सम्पूर्ण काम केन्द्रीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय र महिला मन्त्रालयले सामाजिक विकास ऐनमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी मस्यौदा विधेयक र ऐन बनाएको छ।

गृहको अनुरोधमा आयोगले बनाएको ऐन लागू भएमा परिषद् गृह मन्त्रालय मातहतमा आउनेछ र केन्द्रीय पञ्जाधिकारी तथा देशभरका स्थानीय प्रशासनमार्फत दर्ता, नवीकरण तथा मूल्यांकन, अनुगमनसमेत हुनेछ।

विभिन्न संघसंस्थाको दर्ता गृह मातहत र अनुगमन गर्ने निकाय महिला मन्त्रालय मातहत रहनुले प्रभावकारी नभएको भन्दै एउटै मन्त्रालय मातहत रहनुपर्ने सुझाव पनि विभिन्न समय गठित आयोगले दिएको छ। गृह स्रोतका अनुसार मस्यौदा विधेयक प्रक्रियामा गएकाले चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिका लागि संसद्मा जानेछ।