सवा अर्बको योजनालाई मात्र १० करोड

आरके सिंह, जनकपुरधाम।धार्मिक तथा ऐतिहासिक सहरको रूपमा चिनिएको जनकपुर प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी पनि हो। यहाँको धार्मिक तथा पौराणिक महत्व झल्काउँदै पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चिनाउन जनकपुरलाई सफा सुग्घर र हेर्न लायक बनाउने संघीय सरकारले असोज २०७५ मा जनकपुरधाम सरसफाई तथा पोखरी सम्वर्द्धन आयोजना अघि बढाउने सम्झौता गरेको थियो।

जनकपुर ऐतिहासिक पोखरीका साथै रंगभूमि मैदानको स्वरूप परिवर्तन गरी चिटिक्क बनाउने सरकारको लक्ष्य थियो। खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाबीच जनकपुर सौन्दर्यीकरण गर्ने सम्झौता भएको थियो।

आयोजनाको अनुमानित लागत भ्याटसहित १ अर्ब १६ करोड रहेको छ। आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको सञ्चालन, मर्मत सम्भार आदि कार्यको लागि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई आयोजना हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो।

सम्झौताले जनकपुरवासी हर्षितमात्र भएनन्, ठूलठूला सपान पनि बुन्न थाले। अस्तित्व मेटिने अवस्थामा रहेका यहाँका धार्मिक तथा ऐतिहासिक पोखरीको संवद्र्धन तथा सरसफाइले जनकपुरको स्वरूप नै परिवर्तन हुने स्थानीयले अपेक्षा गरेका थिए।

विभिन्न अभिलेखमा उल्लेख भएअनुसार यहाँ अहिले ४९ वटा धार्मिक महत्वका सार्वजनिक पोखरी विद्यमान छन् भने २१ वटा निजी पोखरी छन् । तीमध्ये धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका आधा दर्जन पोखरी लोप भई उक्त जग्गामा भव्य निजी भवनहरू निर्माण भइसकेका छन् भने एक दर्जन अधिक लोपोन्मुख अवस्थामा छन् ।

आयोजना अन्तर्गत ३१ वटा पोखरीको सरसफाइ र संवद्र्धन गर्ने, १२ बिगाहा रंगभूमि मैदानलाई सरसफाइ तथा संवद्र्धन गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदान बनाउने र जनकपुरधाम क्षेत्रमा ३० वटा सार्वजनिक शौचालय बनाउने सम्झौता भएको छ।

सम्झौताअनुसार पोखरीमा सोलार बत्ती जडान, वृक्षारोपण तथा पार्क निर्माणलगायतका कार्यहरू रहेका छन्।धनुषसागर, गंगासागर र अंगराजसर पोखरीलाई आयोजनाअन्तर्गत विशेष सौन्दर्यीकरण गर्ने सम्झौता भएको थियो।

तीनवटै पोखरीमा म्युजिकल फाउन्डेसन निर्माण गरी लेजर लाइट प्रयोग गर्ने, आकर्षक पानीको फोहोरा निर्माण गर्ने, चलचित्र प्रदर्शनी गर्ने, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२५ लोहनामा अन्डर ग्राउन्ड ढल निर्माणलगायतका कार्यहरू रहेका छन्। तर राज्यको उदाशीनताले सम्झौता ओझेलमा पर्ने खतरा बढेर गएको छ।

सम्झौता भएको दुई वर्षमै कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटमा मात्र १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ। उक्त रकमबाट पहिलो चरणमा शौचालय र ढल निर्माण कार्य गरिने संघीय खानेपानी आयोजना जनकपुरका प्रमुख राजेश कुश्वाहाले बताउनुभयो।

‘सरकारले जसरी रकम दिँदै जान्छ त्यसरी नै काम हुने आयोजना कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भन्न सकिदैन’ –उहाँले भन्नुभयो। गत फागुनमा जनकपुरमा निर्माण भएको कार्यालयले पहिलो कार्य सञ्चालनका लागि गएको अषाढमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो।

तर प्राविधिक त्रुटिका कारण उक्त टेन्डर रद्द भइ कार्यालयले पुनः टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको छ। भ्याट कट्टा गरी १ अर्ब २ करोड ८० लाखको योजनामा सरकारले पहिलो वर्षमा मात्र १० करोड रकम विनियोजन गरेपछि योजना सकिन वर्षौ लाग्ने भएको छ।