सन्दर्भ : रौतहट नरसंहार काण्ड- अपराधहरूले प्रायश्चित्त खोजेकै हुन् त ?

बालकृष्ण मैनाली

यसपालिको महत्वपूर्ण चाडहरूको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिमा महत्वपूर्णस्थान ओगटेका केही राजनीतिक व्यवसायीहरू साना–ठूला तथा गम्भीर मानिने अपराधहरूमा संलग्न रहेको फेहरिस्तहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्।

जनजनले जानेर, नजानेर, झुक्किएर वा प्रलोभनमा परेर अनि डराएर भए पनि आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा जिताएर पठाएपछि आजको दिनसम्म आइपुग्दा जित्नुअगाडि वा पछाडि जानेर वा नजानेर केही कुनै गलत वा कानुन विपरीत कार्य भए गरेको भए आत्मालोचनासहित कानुनको दायरामा आई सुशासनलाई प्रत्याभूति प्रदान गर्नेछन् भन्ने आशा गरेका थिए।

अपराधहरूले प्रायश्चित्त गर्न खोजेको सही र सत्य हो भने यसमा सघाउनु सबै सरोकारवालाको कर्तव्यभित्र पर्न आउँछ। सत्यतथ्य पत्ता लगाएर कानुनी दायरामा ल्याउन सघाउनुको सट्टा दलसँग सम्बन्धित भएको व्यक्तिको कारणले मात्रै बाह्र वर्षअगाडिको कुरा किन उठाएको भन्नु युक्तिसंगत कदापि मान्न सकिन्न। ढिलै भए पनि सम्बन्धित दलकै युवाहरूले उक्त कुराको विरोध गरी अनुसन्धानमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनुले निष्पक्ष छानबिनमा हुने आशाको अंकुरचाहिँ पलाएको छ।

जनजनले त्यत्रो आशा र विश्वास गरी पठाएका राजनीतिक व्यवसायीहरूबाट यो काम आजको दिनसम्म हुन सकेको अनुभूति भएको छैन। बरु जतिसुकै टीकाटिप्पणी भए पनि कुनै–कुनै कुरामा विवाद नै देखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतको भूमिकाबाट केही गम्भीर ठानिएका अपराधहरूमा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई बाध्य बनाएको छ भन्दा अप्ठ्यारो अनुभूति हुँदैन।

यता केही समयदेखि २०४६ को आन्दोलनपश्चात् पनि भएका हरेक आन्दोलनहरूबाट स्थापित भएका विभिन्न दलहरूसँग आबद्ध राजनीतिक व्यवसायीहरूको कानुन विपरीतका चरित्रहरू उदाङ्गिने कार्यको शुरूवात हुन थालेको छ। यसपालिको दसँैको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वसभामुख प्रकरणले देशै तरंगित बनायो। सभामुख प्रकरणका विषयमा जनजन विभाजित हुन पुगे।

केही जन उनीमाथि आरोपित कसुरलाई ठूलै अपराधको रूपमा परिभाषित गर्न तल्लीन छन् भने केही जन सामान्य गल्ती भएको हो तर अक्षम्य अपराधचाहिँ होइन भन्ने तर्कमा विश्वास गर्न थालेका छन्।

कानुनी अनुसन्धानको दायरामा प्रवेश पाएको पूर्वसभामुख प्रकरणले समयअनुसार कानुनी न्याय त प्राप्त गर्ला नै, त्यो भन्दा पनि आफ्नो ओहदाअनुसारको नैतिक र धरातलीय गल्तीको सामाजिक र राजनीतिक दण्ड भने यथेष्ट प्राप्त गरेको विषयमा चाँहि विमति देखिँदैन।

कानुनी शासनको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन लागिपरेका सबैले अन्तिम निर्णय कुर्नुको विकल्प हाललाई छैन। दसँैले बिदा लिएर तिहार आगमनको सूचना प्रवाह हँुदै गर्दा अर्को गम्भीर अपराधमा सांसद संलग्न रहेको प्रकरण सार्वजनिक हुन पुगेको छ।

सार्वजनिक हुन पुगेको सो प्रकरण प्रमाण र वास्तविकताले आरोपित कसुर सत्य ठहरिन पुग्यो भने, मात्र एउटा सांसद पद प्राप्तिको लागि आफ्नै सहयोगी र समर्थकसमेतलाई कसरी आततायी तरिकाले मार्न र मराउन पछि पर्दैनन् भन्ने कुराको थप खुलासा हुनेछ।

आफ्नो क्षणिक स्वार्थपूर्तिका लागि मानवताविरुद्धको त्यत्रो क्रूर र जघन्य अपराधमा संलग्न हुनै पर्ने बाध्यता, आवश्यकता र बोधले देशको सुसंस्कृत राजनीतिको भविष्य अभैm अन्धकारमय नै छ भन्न सरम मान्नै पर्दैन। विशेष गरी तराई मधेस क्षेत्रमा हुने निर्वाचनमा प्रायजसो जसरी होस् अनि जे–जस्तो हथकण्डा अपनाएर भए पनि निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्नुलाई गौरवशाली कार्य मानिने गरिन्छ।

जुनसुकै दलका राजनीतिक व्यवसायीहरूका धर्मभित्र पर्दछन् यस्ता कार्यहरू। हो, यस्तै कार्यले प्रश्रय पाएको थियो २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा। निर्वाचन बुथ कब्जा गरेर भए पनि आफ्ना राजनीतिक व्यवसायीलाई जिताउन लागिपरेका आफ्ना सहयोगीहरूले बम बनाउने कार्यमा लागिपर्दा एउटा अकल्पनीय घटना घट्यो। अर्थात् बम बनाउँदै गर्दा बम पड्किन पुग्यो र कोहीले मृत्युवरण गर्न पुगे भने कोही सामान्य र गम्भीररूपमा घाइते हुन पुगे।

त्यस किसिमको हृदयविदारक घटनामा घाइतेहरूलाई जीवन प्रदान गर्न उपचारको लागि नजिकको अस्पताल लैजान र पुर्याउन सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो उक्त घटना ढाकछोपको लागि अन्य अकल्पनीय घटना घटाइयो। हो, संविधानसभाको निर्वाचनमा जसरी भए पनि विजय प्राप्त गर्ने धुनमा भएको घटना र घटनापश्चात् पनि घटना ढाकछोपको लागि कांग्रेसका उम्मेदवारले साबिक रौतहटको फरहदवा गाउँमा घटाइएको घटना।

यो मामिलामा आरोपित कसुरदार पक्राउ परेपछि प्रत्यक्षदर्शी तथा पीडितहरूले आफूले देखेका र भोगेका कुराहरू बाह्र वर्षपछि नै भए पनि सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। पटक–पटकको सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपपछि अहिले घटना घटेको र घटाइएको १२ वर्षपश्चात् भए पनि सार्वजनिक हुन पुगेको छ। सत्यतथ्य कुराहरू आउने क्रम जारी छ।

त्यति बेला भर्खर जन्मेका बालबालिका अहिले बाह्र वर्ष पुगिसकेका छन् भने त्यति बेलाका दश–बाह्र वर्षका बालबालिकाहरू अहिले चौबीस वर्षका लक्का युवा भएका छन्। ती लक्का युवाहरू आफ्नो बाल्यकालमा घटाइएका यस्ता खालका अकल्पनीय घटनाका बारेमा सुन्नुपर्दा उनीहरूको मनमष्तिकमा देशका राजनीतिक व्यवसायीहरूप्रति कस्तो धारणा बन्न पुग्यो होला भन्ने हुटहुटीले छुट्टै स्थान बनाएकोमा राज्य कति गम्भीर बन्न पुगेको छ भन्ने कुराको राज्यलाई सोच्ने फुर्सद भएको छैन।

प्रत्येक जनजनले राज्यका प्रत्येक सरोकारवाला अंगहरूसँग प्रत्येक नागरिकले आफ्नो कमाइको मीठो पीठो जे खाएको भए तापनि कम्तीमा शान्तिपूर्णरूपमा बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गरेकै हुन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर बाँच्ने प्रयत्न गरिराखेको हुन्छ।

प्रत्येक वर्ग र समाजमा कुनै न कुनै रूपमा आपराधिक प्रवृत्तिले स्थान ओगट्न खोजेकै हुन्छ। जनजनको विश्वासचाहिँ के हो भने, जस्तोसुकै आपराधिक प्रवृत्तिले स्थान ओगटेको भए पनि त्यसलाई नाङ्गेझार र निर्मूल पार्दै दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइने कार्यमा राज्यका सरोकारवाला अंगहरू किञ्चित पछि पर्दैनन् भन्ने नै हो।

तर यो मामिलामा भने राज्यका सरोकारवाला सम्पूर्ण अंगहरू निष्क्रिय भएकै हुन् भन्न अनकनाउन पर्दैन। बाह्र वर्षको अवधिमा पन्ध्रजना प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू अर्थात् एसपीहरू उक्त स्थानमा कार्य गर्न खटिए।

कम्तीमा तीन महिनादेखि बढीमा उन्नाइस महिनासम्म यी उच्च अधिकारीहरू घटना घटेको स्थानमा कार्यरत रहे तर पनि त्यसको सोधखोज र कसुरदार अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयत्न गरेको देखिएन र भएन।

हालै सार्वजनिक भैरहेका समाचारहरूले कसुरदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुभन्दा पनि यो वा त्यो नाउँमा वा दबाबमा वा प्रलोभनमा त्यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्नमै लागिपरेको देखाउँछ।राज्यको महत्वपूर्ण मानिने अंगहरूमध्ये कुनै पनि अंग कुनै पनि आवरणमा जघन्य अपराधका कसुरदारहरूलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कार्यमा लागिपर्छ भने जनजनले आफ्नो बाँच्न पाउने अधिकारलाई कसरी सुरक्षित महसुस गर्न सक्छ भन्ने चिन्ता जाग्नु गलत ठहरिँदैन।

यो विषयलाई लिएर त्यति बेला पनि मानवअधिकारको सवाल र बाँच्न पाउने न्यूनतम मौलिक अधिकारको रूपमा व्यापक आवाज उठेको थियो। नाम कहलाइएका मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक संघसंस्था सत्यतथ्य संकलनको लागि घटना घटेको स्थानमा पुगेका थिए।

देशको मानवअधिकार आयोगसमेतले सत्यतथ्य पत्ता लगाउने जमर्काे गरेको थियो। देशको दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ मानवअधिकार आयोगसमेतले उक्त हत्याकाण्डको आफूले प्राप्त गरेको सत्यतथ्यको प्रतिवेदनलाई आजसम्म सार्वजनिक गर्न सकेन। हो, यस कुरामा विमति छैन कि प्रत्येक आयोगहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूमध्ये उच्च प्रतिशतमा राजनीतिक व्यवसायीहरूका आफन्तहरूले नै स्थानमा कब्जा जमाएका हुन्छन्। त्यही मेसोले गर्दा नै आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्ने कुरामा जनजन विश्वस्त छ।

यसको पछिल्लो उदाहरण त मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमा भैरहेको पदाधिकारी नियुक्तिको ढिलाइले प्रमाणित गरिराखेकै छ। वर्तमानमा मानवअधिकार आयोगमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका अध्यक्षलगायत केही सदस्यहरू पक्कै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएकाहरूबाट प्रतिनिधित्व भएको छ भन्ने कुराको जनजनलाई अनूभूति छ।

आशा गरौं कम्तीमा मानवअधिकार आयोगले यो मामिलामा आफ्ना विगतका त्रुटिलाई सच्याएर आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कानुनको शासन स्थापना गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।घटना घटेको र घटाइएको बाह्र वर्षको अवधिभित्र पनि विभिन्न आन्दोलनका नेतृत्व गरेका भनिएका कांग्रेस, कम्युनिस्टहरूले नै सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएका थिए।

उति बेलै सर्वोच्च अदालतले यो मामिलामा अनुसन्धान गर्न आदेश जारी गरेको भए तापनि वर्तमानसम्मका सत्ताका पूजारीहरूले थाहै नपाएको जस्तो गरी आफ्नो दिनचर्या खर्च गरिरहे। बाह्र वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ भन्ने देशमा निकै प्रचलित उखान छ र सँगसँगै कुनै पनि अपराध कर्म ढिलै भए पनि छरपस्ट हुन्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित भएको छ।

त्यसैको एउटा दह्रो प्रमाण हो आलम प्रकरण भन्ने जनजनको संख्या धेरै छ। आजभोलि के साँच्चै देशमा अपराधहरूले प्रायश्चित्त गर्न खोजेको हो त भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन्। वास्तवमा अपराधहरूले प्रायश्चित्त गर्न खोजेको सही र सत्य हो भने यसमा सघाउनु सबै सरोकारवालाको कर्तव्यभित्र पर्न आउँछ।

सत्यतथ्य पत्ता लगाएर कानुनी दायरामा ल्याउन सघाउनुको सट्टा दलसँग सम्बन्धित भएको व्यक्तिको कारणले मात्रै बाह्र वर्षअगाडिको कुरा किन उठाएको भन्नु युक्तिसंगत कदापि मान्न सकिन्न। ढिलै भए पनि सम्बन्धित दलकै युवाहरूले उक्त कुराको विरोध गरी अनुसन्धानमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनुले निष्पक्ष छानबिनमा हुने आशाको अंकुरचाहिँ पलाएको छ।

प्रत्येक नागरिकलाई कानुनी शासनको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने हो र सम्बन्धित पीडित पक्षका परिवारका सदस्यहरूलाई न्यायको अनुभूति दिलाई कानुनमा सबै समान छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने हो भने वर्तमान सरकारलाई यो अभूतपूर्व अवसर प्राप्त भएको छ।

सरकारले पनि दलीय दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी क्षमतावान् अनुसन्धान अधिकारीहरूको सहयोगले वास्तविकता उजागर गर्न सफल भयो भने कम्तीमा कानुनको शासनमा सबै समान हुन्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न एकातिर द्वार खुल्न जाने थियो भने राजनीतिक आवरणलगायत अन्य शक्तिको आडमा हुन जाने अपराध प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउन थप सहयोग सिद्ध हुने थियो। यो मामिलामा राज्यको कस्तो भूमिका रहनेछ भन्ने कुरामा जनजन प्रतीक्षारत छन्।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)