जनप्रतिनिधि पारिश्रमिक विवाद

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा–सुविधाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले अहिले ठूलो तरंग सिर्जना गरेको छ। प्रदेश नं. १ बाहेकका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको एकमुष्ट तलब संविधानविपरीत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले यातायात, अनुगमन, सञ्चारलगायत विभिन्न शीर्षकमा सुविधा लिन सक्ने तर, मासिक पारिश्रमिक लिन नसक्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले पारिश्रमिक दिने सम्बन्धमा ६ वटै प्रदेशले बनाएको कानुन पनि खारेज गरेको छ। यसलाई लिएर विविध कोणबाट प्रतिक्रिया आउने क्रम चलिरहेको छ।सर्वोच्चको फैसलालाई शिरोधार्य गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान गर्नु हो।

अदालतको आदेशको पालना कानुनी राजका लागि अनुल्लंघनीय हुने गर्दछ। यति भन्दाभन्दै पनि यस्तो निर्णय गर्नुको पछाडि लिइएको संंवैधानिक आधार हेर्दा संविधानले नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई विभेद त गरेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

संविधानको धारा १०८ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, समितिका सभापति तथा संघीय संसद्का सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ। त्यसै गरी प्रदेशसभाको सम्बन्धमा संविधानको धारा १९६ मा पनि पारिश्रमिक र सुविधा दिने भनिएको छ।

संघीय र प्रदेश सांसद्हरूको सम्बन्धमा बडो स्पष्टरूपमा पारिश्रमिक र सुविधा उल्लेख हुने तर स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको हकमा सुविधा मात्र उल्लेख हुनुले संविधानले नै जनप्रतिनिधिलाई विभेद गरेको देखिन्छ। यसैमा टेकेर सर्वोच्चले सुविधा लिनु तर पारिश्रमिक नलिनु भनेको हो।

पारिश्रमिक पनि सुविधामा पर्ने कि नपर्ने प्रश्न बहसको अलग विषय बन्ला। तर, यसलाई विभेदका रूपमा लिने कि नलिने भन्ने बहस भने शुरू हुनैपर्छ। जनताको घर–दैलो नजिक रहेर सेवा गर्नुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू समाजसेवी भएर काम गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको अपेक्षा अस्वाभाविक होइन।

नजिक र चिनजानका व्यक्तिप्रति बढी अपेक्षा हुनु स्वाभाविक पनि हो। संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले तलब र भत्ता दुवै लिएर काम गर्दा खासै फरक नहुने तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ तलब नै नलिई काम गर्नुपर्ने भनाइलाई कसरी स्वाभाविक ठान्ने ?

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कामको विवरण (टीओआर) निर्दिष्ट नभएकाले तलब नदिने भनिएको हो भने सांसदहरू पनि अधिवेशन नहुँदा ‘बिजनेस’ विहीन नै हुन्छन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा–सुविधाको सम्बन्धमा कानुन बनाउने अधिकार संविधानले प्रदेशसभालाई दिएको छ।

यस सम्बन्धमा प्रदेशका लागि कानुन बनाउन सहज हुने गरी संघीय सांसदहरूले संविधान संशोधन नै गर्नुपरे पनि पछि हट्न मिल्दैन। संविधान भनेको जड नभई समयसापेक्ष गतिशील दस्तावेज हो भने तथ्यलाई बिर्सिनु हुँदैन। अर्कोतर्फ संविधानसँग बाझिएको भन्दै प्रदेश कानुन पनि खारेज गरिदिएको छ।

एकातर्फ संघले कानुन नबनाउने र अर्कोतर्फ बनेका कानुन खारेज हुने क्रमले संघीयताको अभ्यासमै प्रतिकूल असर पर्नेछ। अतः प्रदेश र स्थानीय तहलाई चलायमान बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय र थप छलफल गरेर अघि बढ्नु आवश्यक बनेको छ।