विदेशी उत्पादनबाट ठगिँदै उपभोक्ता

नेपाल समाचारपत्र, पोखारा।पोखरामा आयातित हुने विदेशी प्रडक्टहरुमा उपभोक्ता ठगिन सक्ने सम्भावना प्रवल देखिएको छ। पोखराको वजारमा पाइने विभिन्न किसिमका खाद्य तथा मूल्य नराखिएको वस्तुमा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना निकै प्रबल रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रमुख उद्योग अधिकृत उमा गौतम कोइरालाले बताउनुभयो।

जिल्ला बजार अनुगमन समिति संयोजकसमेत रहेकी कोइरालाले पोखराको बजार अनुगमनको क्रममा उक्त कुरा भेटिएको बताउनुभयो। ‘हामीले बजार अनुगमन गरेका थियौं, बिक्रीका लागि राखिएको सामानमा मूल्य सूची राखिएको थिएन यसरी मूल्य सूचीबिना सामान बिक्री गर्नु भनेको उपभोक्ता ठगिनु हो।’ –उहाँले भन्नुभयो।

विशेष गरी विदेशी खाद्यान्नमा यस्तो देखिएको उहाँको भनाइ थियो।उहाँले आम सर्वसाधारणले सरकारी अनुगमनलाई काम चलाउ भन्दै महत्व नदिने गरेको बताउँदै अब बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यसअघि भएका अनुगमनले व्यापारीलाई कारबाही नभएको बताउँदै उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउनुभयो।

यस्तै बजार अनुगमनमै रहेको खाद्य प्रविधि तथा डिभिजन कार्यालयका खाद्य प्रमुख प्रशान्त पोखरेलले खाद्यको क्षेत्रमा मध्यनजर गर्दै तलमाथि भएमा कानुनअनुसारको कारबाही गर्ने बताउनुभयो। खाद्य अनुगमनको क्रममा व्यवसाय गर्ने अनुमति नलिई सञ्चालन गर्दै आएको पाँचवटा उद्योगलाई बन्द गराएको उहाँले बताउनुभयो।

‘हाम्रो चाहना उद्योग बन्द गर्ने होइन, यसरी बिनाअनुमति सञ्चालन गर्दा उपभोक्ता ठगिने मात्र होइन उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समेत असर गर्ने किसिमको सामान बिक्री गर्न सक्छन्।’ –पोखरेलले भन्नुभयो। पोखरामा सोमबार विभिन्न स्थानमा खाद्य अनुगमन गरिएको छ।

उक्त खाद्य अनुगमनको क्रममा हल्दीराम प्रडक्टका सामानहरुमा उपभोक्ता ठगिने गरेको उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले बताउनुभयो। ‘हल्दीराम प्रडक्टका वस्तुमा मूल्य ट्याग गरिएको देखिएन, यो सरासर गलत हो यसरी सामान राख्दा जतिमा बेचे पनि किन्न बाध्य हुन्छन् हामीले अब रोक्नुपर्छ।’ –कोइरालाले भन्नुभयो।

राज्य संघीय संरचनामा गएसँगै उपभोक्ता ऐनसमेत निर्माण गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र त्यसको नियमावली २०५६ को एकीकृतरूपमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ आएको छ। उक्त उपभोक्ता ऐन २०७५ संघीय ऐन हो। यसमा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो नियमावली वा निर्देशिका आफै बनाउन सक्नेछन् भन्ने प्रावधान रहेको छ।

त्यही प्रावधानमा आधारित रहेर प्रदेश सरकारले उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ निर्माण गरेको छ।त्यसमा उपभोक्ताको हितविरुद्धमा बजारमा भएका गतिविधिलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्नका लागि प्रदेश बजार अनुगमन समिति बनाइएको छ। गण्डकी प्रदेशले भने नेपालमै पहिलो नियमावली निर्माण गरेको छ।

असोज ९ गते उक्त नियमावली प्रमाणीकरण गरिएको कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। सोही नियमावलीको मातहातमा प्रदेश अनुगमन समिति, प्रदेश बजार अनुगमन टोली र जिल्ला बजार अनुगमन समिति रहेको छ।चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने अनुगमन संयोजक उमा गौतम कोइरालाले बताउनुभयो।