सत्य निरुपणमा जुटेन सहमति

 

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा द्वन्द्वकालीन घटनाको समाधान गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेका आयोगका पदाधिकारीको नाम सिफारिस हुन सकेको छैन।सात महिनाअघि पदाधिकारीको म्याद सकिए पनि सरकार र राजनीतिक दलहरू नाम सिफारिस गर्न अझै अक्षम भएका छन्।

सरकारले आयोगमा रहने पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्न गठित समिति राजनीतिक सहमतिको पर्खाइमा रहेको छ। सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सिफरिस समिति गठन गरे पनि आयोगका पदाधिकारीको नाम सिफारिस हुन सकेको छैन।

सत्य निरुपण तथा मेलमिला आयोगमा मात्र द्वन्द्वपीडितका ६३ हजार उजुरी परेका छन्।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक महिनाअघि संसद्लाई सम्बोधन गर्दै एक साताभित्रै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीले पूर्णता पाउने घोषणा गर्नुभएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि पटक–पटक छलफल गर्नुभएको छ।सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग यस विषयमा छलफल गर्नुभयो, तर ठोस सहमति भने जुट्न सकेन।

छलफलमा सहभागी हुनुभएका नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेम्वाङले एक–दुई दिनभित्र नै आयोगका पदाधिकारीका लागि नाम सिफारिस समितिले प्रकाशित गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘पदाधिकारीको नाम सिफारिस समितिले छनोट गरेको जानकारी पाएको छु, छिट्टै टुंगो लाग्छ।’

शान्ति सम्झौता हुँदा छ महिनाभित्र टुंगो लगाउने भनिएको द्वन्द्वकालीन घटना १३ वर्ष पूरा हुँदासमेत पूरा हुन सकेको छैन। २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सेचतक देव गुरुङले आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक सहमतिमा टुंगो लाग्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको बताउनुभयो।

२०५२ देखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म द्वन्द्वकालको समयमा भएको घटनाको बारेमा छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने भनिए पनि राजनीतिक दलहरूबीचको किचलोका कारण २०७२ मंसिरमा मात्र दुई आयोगको गठन भएको थियो। दुई वर्षको समय पाएको आयोगले समयसीमाभित्र काम गर्न नसक्दै पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको थियो।

आयोगका पदाधिकारी चयनप्रति भइरहेको ढिलाइप्रति मानव अधिकार आयोगले समेत चासो देखाएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले आयोगले पदाधिकारी पाउन नसक्दा द्वन्द्वपीडितहरू थप पीडामा परेको बताउनुभयो।

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘लामो समयदेखि उजुरी दिएर द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको पर्खाइमा हुनुहुन्छ, सरकारले छिटोभन्दा छिटो पदाधिकारी टुंगो लगाउनुपर्छ।’सिफारिस समितिका सदस्य शर्मिला कार्कीले पदाधिकारीको नाम प्रकाशित गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बताउनुभयो।

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘५७ जनाको नामबाट डकुमेन्ट अध्ययन गरी ५२ जनाको नाम प्रकाशित गर्ने तयारी गरेका छौं।’ नाम प्रकाशित भएको पाँच दिन उम्मेदवारहरूको बारेमा उजुरी लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको खोजबिन आयोगमा पाँच–पाँच जना पदाधिकारी छनोट हुनेछन्।