एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क निर्धारण

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस शैक्षिक सत्रका लागि एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनको शुल्क निर्धारण गरेको छ। आयोगले गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको शुल्कमा ४ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि गरी नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको हो। असोज ३० गते तय गरेको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्णय कात्तिक १ गते शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो।

नयाँ शुल्कअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विद्यार्थीले अब एमबीबीएस अध्ययनका लागि कुल ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। उपत्यकाबाहिरका कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि भने एमबीबीएस अध्ययनबापत कुल ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। बीडीएसतर्फ भने देशभर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि समान शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

बीडीएसका विद्यार्थीले कुल २० लाख १९ हजार ५ सय ८० रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।नयाँ शुल्कअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विद्यार्थीले अब एमबीबीएस अध्ययनका लागि १ लाख ७३ हजार २ सय ५० रुपियाँ बढी तिर्नुपर्ने भएको छ। त्यसै गरी उपत्यकाबाहिरका कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि भने एमबीबीएसतर्फ १ लाख ५८ हजार ६ सय २५ रुपियाँ बढी तिर्नुपर्ने भएको छ।

साथै बीडीएका लागि ८६ हजार ९ सय ६८ रुपियाँ बढी तिर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि आयोग बन्नुअघि मन्त्रिपरिषद्ले एमबीबीएस र बीडीएसका लागि शुल्क निर्धारण गरेको थियो। २८ असोज २०७५ मा निर्धारित शुल्कअनुसार एमबीबीएसतर्फ उपत्यकाका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिरका लागि ४२ लाख ४५ हजार रुपियाँ तोकिएको थियो। बीडीएसका लागि भने समान १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपियाँ तोकिएको थियो।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनबापतको शुल्क निर्धारणको अधिकार आयोगलाई दिएको छ। ऐनको परिच्छेद ७ को दफा १८ मा चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको कार्यक्रमका लागि लिइने शुल्क निर्धारण गर्दा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत, सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवासमेतलाई दृष्टिगत गरी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यद्यपि, अयोगले भने मुद्रास्फीतिलाई मात्र आधार बनाएर यस वर्षको शुल्क निर्धारण गरेको हो।

उल्लेखित सबै आधारअनुसार शुल्क यकिन गर्न समय लाग्ने तर यस वर्षको शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भइसकेकाले तत्काल शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले यसपटकका लागि मुद्रास्फीतिलाई मात्र आधार बनाएर गत वर्ष मन्त्रीपरिषद्ले तोकेको शुल्कमा वृद्धि गरिएको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ।

तर कलेजहरूले भने अहिलेसम्म विद्यार्थी भर्ना लिएका छैनन्। आयोगले ऐनको व्यवस्थाअनुसार निर्धारित शुल्कको एक तिहाई पहिलो वर्ष विश्वविद्यालयमार्फत र बाँकी रकम वार्षिक किस्ताबन्दीमा लिने व्यवस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालयले मिलाउने निर्णय गरेको छ। विगतमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले यही निर्णय गरेको थियो। सरकारले विगत वर्षदेखि नै शुल्क निर्धारण गरे पनि कलेज सञ्चालकहरूले तोकिए भन्दै लाखौं बढी रकम अवैधरूपमा असुली गर्दै आएका छन्।

पीडित विद्यार्थीले पटकपटक शुल्कका विषयलाई लिएर पछिल्लो समय आन्दोलन चर्काएपछि सरकारले कलेज सञ्चालकलाई अवैध असुल गरेको रकम फिर्ता गर्न २ महिनाको अल्टिमेटम दिएको थियो तर सञ्चालकरूले सरकारलाई उल्टै धम्क्याउँदै शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्रीको पद नै खोस्नेसम्मका धम्की दिँदै आएका र सरकारले तोकेको शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री समक्ष साँचो बुझाएरसमेत धम्क्याएका थिए। तर गैरकानुनीरूपमा असुलेको शुल्क भने अहिलेसम्म फिर्ता गरेका छैनन्।