नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधन विवाद

 

डा. भगवान खड्का

राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अन्तर्गत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्थापित भएको हो। २०२२ साल पुस ११–१४ सम्म प्रथम वाणिज्य तथा औद्योगिक सम्मेलन काठमाडांैको खानी विभागमा सम्पन्न भएको थियो। यसै सम्मेलनले नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ (महासंघ)को स्थापना गरेको थियो। विधिवत्रूपमा २०२५ साल चैत २८ गते तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयमा दर्ता भयो।

विगत पछिल्लो एक दशकदेखि पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालको महासंघमा हालीमुहाली बन्दै आएको छ। वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणालार्ई नै जसरी पनि अध्यक्ष बनाउन महासंघको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरियो तर हाल आएर यो व्यवस्था ठीक भएन, अध्यक्षको निर्वाचनमा जे अभ्यास भइरहेको थियो त्यही भयो भन्दै बेतुकको कारण दिनुमा घण्टी जति बजे पनि दुःख रालोलार्ई मात्र भन्नुसिबाय केही देखिँदैन।

नेपालको उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा दु्रततर विकास गर्ने उद्देश्यले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको सर्वोच्च निकायका रूपमा स्थापना भएको भए पनि यसको नामको पछाडि संघ मात्र राखिएको थियो। तर २०४९ सालमा भएको २६औं वार्षिक साधारणरसभाले संघलार्ई महासंघमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको हो।

यस संस्थालार्ई सोझो रूपमा हेर्दा निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूको साझा संस्था भन्दै र मान्दै आए पनि वास्तवमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐनले यसलार्ई नेपाल सरकारको वर्गीय संगठनका रूपमा रहने स्पष्ट गरेको छ।

राष्ट्रिय निर्देशन ऐन वास्तवमा अहिले निश्क्रिय छ तर खारेज पनि भएको छैन। महासंघलगायत १०–१२ वटा संस्थाहरू यसअन्तर्गत दर्ता भएका छन्। यसबाहेक अन्य केही काम छैन यस ऐनको। यस्तो ऐनको बैसाखी टेकेर संस्थाको विधान संशोधन हुनेगरेको छ भने यो संशोधन गृह मन्त्रालयको संशोधन प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मात्र गर्दछ। वर्षैपिच्छे विधान संशोधन गर्दा मन्त्रिपरिषद्को समय बरबाद गर्नु सिवाय अरू केही हुन सक्तैन।

अर्को तर्फ हेर्ने हो भने व्यवसायीहरूको प्रभावमा नेपालको मन्त्रिपरिषद् सधैं परेको स्पष्ट गर्दछ। नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ऐन कानुन ५० वर्षभन्दा पुराना छन्। यी ऐन संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाई जनतालार्ई सुशासन दिनेतर्फ सरकारको ध्यान जाँदैन तर महासंघको विधान संशोधन वर्षैपिच्छे हुन्छ, यसको पछाडि गहिरो रहस्य अवश्य पनि रहेको छ। यस विषयलार्ई स्पष्टरूपमा भन्नुपर्दा सरकारी अधिकारीहरूलार्ई आर्थिक प्रभावमा पार्दै आएको परिवेशले स्पष्ट गर्दछ।

महासंघको आन्तरिक अवस्थालार्ई पहिलेदेखि नै नियाल्ने हो भने कार्य समिति कहिले पनि विवादरहित हुनसकेको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर देशको उद्योग र वाणिज्य क्षेत्र अस्तव्यस्त हुनु हो। यस संस्थाको प्रमुख कार्य भनेको नेपाल सरकारलाई उद्योग र वाणिज्यको नीति तथा कार्य नीतिहरूमा स्पष्ट सुझाव दिनु हो र कार्यान्वयनमा रचनात्मक सहयोग र परामर्श दिनु हो। तर, यो काम यस संस्थाका तर्फबाट हुन सकिरहेको छैन, जसको कारणले नेपालको व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने भएको छ।

महासंघ उद्योगी व्यापारीहरूको छाता संगठन जो नेपाल सरकारपछिको केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तथा नगरपालिकास्तरमा समेत संगठन स्थापित छन्, यस संस्थाको सांगठनिक सञ्जाललाई हेर्दा अत्यन्त समृद्धशाली देखिन्छ तर व्यवहारमा खिया लागेको हँसिया सिवाय केही भएन। यी संस्थाबाट देशले के पायो? महासंघबाट नेपाली जनताले के पाए? नेपाल सरकारले के पाइरहेको छ त? नेपालको निजी क्षेत्रको छाता संगठनबाट नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूले के पाए?

यस प्रश्नको उत्तर महासंघले दिन सक्छ? महासंघको नेतृत्व गरिरहेका र गर्ने जमर्को गर्नेहरूले अब नसोचे कहिले सोच्ने? अब नेपालको उद्योग वाणिज्यको विकास गर्ने महासंघका एजेन्डाहरू के छन् स्पष्ट गर्नुपर्ने देशको जल्दोबल्दो माग हो।महासंघको ५५ वर्षे इतिहासमा बनेका विभिन्न कार्य समितिहरू र अध्यक्षहरू समेतको आन्तरिक व्यवहार हेर्ने हो भने अत्यन्त आलोचनात्मक र अनुदार देखिन्छ। महासंघमा बसेर हालीमुहाली गर्ने, विभिन्न गुट–उपगटमा विभाजित व्यवसायीहरू आफ्नो पक्षलार्ई बलियो बनाएर जिताउने नाममा यो सधैं खेल भइरहन्छ। यसको भित्री पाटो महासंघको नेतृत्वमा पुग्न करोडौं रुपियाँको चलखेल हुने गरेको समेत प्रकाशनमा आइसकेको छ।

विगत पछिल्लो एक दशकदेखि पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालको महासंघमा हालीमुहाली बन्दै आएको छ। वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणालार्ई नै जसरी पनि अध्यक्ष बनाउन महासंघको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरियो तर हाल आएर यो व्यवस्था ठीक भएन, अध्यक्षको निर्वाचनमा जे अभ्यास भइरहेको थियो त्यही भयो भन्दै बेतुकको कारण दिनुमा घण्टी जति बजे पनि दुःख रालोलार्ई मात्र भन्नुसिबाय केही देखिँदैन।

महासंघको नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिले कमसेकम १० वर्ष टिक्ने विधान बनाउन सक्तैनन् भने देश र नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूले के आशा गर्ने? यस प्रश्नको उत्तर महासंघको नेतृत्वले दिन सक्छ? विद्यमान यस परिवेशमा महासंघको परम्परागत कार्यशैली अविलम्ब बदल्नु जरुरी देखिन्छ।

महासंघबाट देशलाई चाहिने उद्योग वाणिज्यका के कति गतिविधिहरू विकास र अनुसन्धानको क्षेत्रबाट भए? अवश्य पनि सोचनीय प्रश्न छ। देशको औद्योगिक अवस्था र व्यापारको अवस्था दिन प्रतिदिन दयनीय बन्दै छ।

देशको उत्पादकत्व दिनदिनै घटिरहेको छ। आयातको तुलनामा निर्यात योग्य वस्तुहरूको उत्पादन छँदै छैन भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। यस अवस्थालार्ई हेर्दा महासंघले नीति र कार्यान्वयनमा कहाँ कमजोरी भए भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्दै जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? अब पनि महासंघ विधान संशोधनको रालो हल्लाइरहने? समय धेरै खेर फालिसकेका छौं, देशको औद्योगिक र वाणिज्यको विकास गर्न पछि परेका छौं। अविलम्ब सोच्न जरुरी छ।

महासंघको प्रमुख आर्थिक स्रोत उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरिएबाट करोडौं राजस्व उठ्थ्यो। हाल यो प्रमाण–पत्र जारी गर्न नपर्ने व्यवस्थाले महासंघको आर्थिक स्रोत समाप्त भएको छ। महासंघले मात्र होइन नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले समेत यो प्रमाण–पत्र जारी गर्दथे। यसबाट प्राप्त रकमले उद्योग वाणिज्यको प्रवद्र्धन गर्ने कार्य गर्नुपर्नेमा संस्थाका पदाधिकारीहरू तथा कार्य समिति सदस्यहरूले दुरुपयोगसमेत लामो समयसम्म गरेको स्पष्ट भयो।

वाणिज्य मन्त्रालयले हिसाबकिताब माग्दासमेत स्पष्ट देखाउन सकेनन्। यसको परिणाम स्वरूप वाणिज्य मन्त्रालयले उत्पत्तिको प्रमाण–पत्र जारी गर्ने कार्य नै समाप्त गरियो। यसको अर्को पाटो अन्य उद्योग वाणिज्य संघ–संस्थाहरूको लुछाचँुडी पनि प्रमुखरूपमा रह्यो। यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने आगामी दिनमा महासंघले आर्थिक संकटसमेत गम्भीररूपमा भोग्नुपर्नेछ।