संघमै अधिकार राख्नका लागि संघीयता किन चाहियो ?

प्रदेश सरकार गठन भएपछि संरचनाको व्यवस्थापन र कानुन निर्माणमा हाम्रो बढी समय बित्यो। प्रदेश सरकार गठन हुनुपूर्व नै प्रशासनिक संरचना नहुँदा जुन गतिको साथ प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो, त्यो हुन सकेन।

प्रदेश सरकाले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण प्रशासनिक संरचना नहुनै हो। तर, हामीले अहिले कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लाभित्र प्रशासनिक संरचना खडा गरेर काम अगाडि बढाएका छौं। जहाँ आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न हामी लागिरहेका छौं। कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएपछि सेवा–सुविधामा जनतालाई सहजता भएको छ।

कर्णाली प्रदेश बन्नका लागि स्रोत र साधनको परिचालन गर्न मात्र सकेको अवस्थामा धेरै समय लाग्दैन। तर, संघीय सरकारको अनुमतिबिना प्रदेशले चाहेर पनि वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्दैन। आर्थिक उत्पादनको क्षेत्रहरू जडीबुटी, कृषि, पशुपालन, फलफूलको तीव्र उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ। 

पर्यटन र जलविद्युत् सम्भावना पनि राम्रो छ। 

कर्णाली प्रदेशमा राम्रो अस्पताल छैन, राम्रो विद्यालय पनि छैनन् भन्ने मानसिकताले पनि कर्मचारी कर्णाली प्रदेशमा आउन मानेनन्। काजमा भए पनि कर्मचारी खटाइदिन संघीय सरकारसँग माग गरेका छौं। काजमा जाने कर्मचारी पनि पाइरहेका छैनौं। यसले गर्दा बजेट कार्यान्वयमा निकै ठूलो चुनौती छ।

यो बीचमा सडक बनेको कमै देख्लान्, खानेपानी, विद्युतीकरणको काम कमै देख्लान्। यो सरकारको धेरै ठूलो जिम्मेवारी रहेको छ। अब आउने सरकारलाई काम गर्न निकै सहज हुनेछ। म आपंmंैले शपथ लिएपछि पदभार ग्रहण गराउने सचिव पनि थिएनन्।

कहाँ बस्ने कार्यकक्ष नै थिएन।अहिले संरचना बनेको छ। आवश्यक कानुन निर्माण भएको छ। संरचना बनेपछि मात्र विकासले गति लिने हो। जनताले विकास छिटो चाहेका छन्। आन्तरिक व्यवस्थापकीय पक्ष सबैभन्दा बढी बलियो बनाउनुप¥यो। हामीले अहिलेसम्म २० वटा कानुन निर्माण गरिसकेका छौं।

कर्णाली प्रदेशले निकै कम बजेट प्राप्त गर्ने गरेको छ। गत वर्ष हामीले करिब ४५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्यौं। यसको मुख्य कारण भूगोल पनि हो। एउटा गाउँबाट खानेपानीको मुहान जानका लागि एक दिन हिँडेर जानुपर्छ। एक गाउँबाट अर्को गाउँ जान झन् कठिन छ।

जनताको माग धेरै छन्। धेरै ठाउँमा हामीले योजना बनाएर बजेट हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा कार्यक्रम धेरै बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि जनशक्ति पनि धेरै चाहिन्छ। जनशक्तिको अभावका कारण भएको बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन।

सर्भे गर्नका लागि हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा मात्र छिटो हुने भौगोलिक अवस्थिति छ। एक जना इन्जिनियरले ३ सय वटा खानेपानीका आयोजना सर्भे गर्न कति समय लाग्ला ? सर्भे नगरी सम्झौता हुन सक्दैन। अनि कसरी बजेट कार्यान्वय हुन्छ ?

हामीले कर्णाली प्रदेशका लागि इन्जिनियरिङ कम्पनी बनाउने योजना अगाडि सारेका छौं। यो कम्पनीले प्रदेशभरका सबै योजनाको सर्भेको काम गर्छ। कम्पनीले खानेपानी, सडक, स्वास्थ्य भवन, विद्यालय भवन, सिँचाइको अवस्थाको सर्भे गरेर यसका लागि बजेट कति चाहिने हो भन्ने विषयको निर्धारण गर्छ।

त्यसका लागि इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई बजेट छुट्याएर दशवटै जिल्लाको योजना सर्भे गराउन परियोजना बैंक स्थापना गर्ने नीति लिएका छौं।

त्यसपछि हामीले बजेट विनियोजन गर्नेबित्तिकै टेन्टर प्रक्रियामा गएर काम अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ। अहिले हामीले बजेट विनियोजन गरेपछि मात्र बल्ला सर्भे गरेर मात्र योजनाको काम अगाडि बढाउने प्रचलन रहेको छ।

कम्पनी दर्ता गर्नका लागि संघीय कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पठायौं। प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले मान्यता दिएन।

प्रदेशमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय बनाउने विषयमा संविधानमा स्पष्टता छैन्। अहिले कानुन बनेको छैन्। कम्पनी दर्ता हुन नसक्दा यो काम रोकिएको छ। हामी अगाडि बढाउँछौं।

संविधान बनेपछि संघीय कानुन, त्यसपति प्रदेश कानुन र स्थानीय तहको कानुन बन्ने हो। कानुन निर्माण गर्दा तीनवटै सरकारको बीचमा समन्वय जरुरी छ। तीनवटै सरकारले कानुन विज्ञ राखेर संविधानमा भएको व्यवस्थाको कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएको कानुन संविधानसँग बाझिनु हुँदैन। कानुन निर्माणमा संघीय सरकारको कानुन मन्त्रालयले नै नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तीन तहको कानुन कस्तो बनाएर लैजाने भन्ने एउटा आधार तयार पारेर काम गर्नु जरुरी छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बनाउने कानुन र संघीय सरकारले बनाउने कानुनको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ।

एकल अधिकारको कानुन बनाउँदा पनि कहींकतै बाझिनु हुँदैन। फरक–फरक कानुन निर्माण गर्दै जाने क्रमले विरोधाभाष पैदा गर्छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि फरक–फरक कानुन निर्माण भएका छन्। एउटै विषयमा एकै खालका कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।

सेवा–सुविधासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय तहमा फरक–फरक आएका छन्। न्यूनतम आधार भने मिल्नुपर्छ। साझा अधिकारको क्षेत्रको कानुन बनाउँदा तीनवटै तह बसेर समन्वय गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म संघीय सरकारले कानुन निर्माणले ढिलाइ गरेको छ।

कुन–कुन कानुन नबन्दा काम गर्न गाह्रो भएको छ ?

अहिले जनतालाई तीव्र विकास चाहिएको छ। त्यसका लागि सोहीअनुसारको कानुन चाहिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा हिजोको व्यवस्थाले गर्दा विकास निर्माणमा केही ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ।

यसलाई छिटो–छरितो र पारदर्शी बनाउनका लागि खरिद ऐनलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ। अहिले जमिन प्राप्ति गर्ने विषयमा धेरै समस्या छ। सडक निर्माण गर्दा पनि जग्गा अधिग्रहणमा ठूलो समस्या छ। जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुन हामीलाई चाहिएको छ।

वनका कारणले पनि कतिपय विकासका काम प्रभावित भएको छ।जहाँबाट सडक निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति हुन्छ, त्यहाँबाट विनाअवरोध सडक निर्माण गर्न पाउनुपर्छ। त्यसले पार्ने वातावरणीय प्रभावको बारेमा छिटो अध्ययन गर्नुपर्छ।

सरकारले आर्थिक समृद्धिको कुरा उठाएको छ। प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाडको कुरा पनि छ। कानुन निर्माण भएपछि स्रोतसाधनको परिचालन गरेपछि मात्र आर्थिक विकासले गति लिन्छ। निजामती ऐन नबन्दा लोकसेवा आयोगले काम गर्ने ढोका खोल्न सकेको छैन।

अरू देशको जस्तो संघीय व्यवस्था हाम्रो देशमा छैन। अरू देशको संघीय व्यवस्था हेर्दा प्रदेश अधिकार सम्पन्न छ। प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तह हुने गरेको छ। तर, हाम्रो देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन संघीय सरकारले गर्छ। संघीयताको दुई वटा मात्र तह हुन्। तर, हामीले तीनवटा तह बनायौं।

संविधान निर्माणकै क्रममा यो समस्या रहयो। हामीले प्रदेशलाई संवैधानिकरूपमा नै कमजोर बनायौं। हामीले अधिकार सम्पन्न प्रदेश बनाउन सकेनौं। अधिकारविहीन प्रदेश सरकार बन्यो। केन्द्रको मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। प्रदेशहरू आत्मनिर्भर छैनन्।

प्रशासनिकरूपमा पनि आत्मनिर्भर छैन। मन्त्री प्रदेशका छन्, मुख्यसचिव र मन्त्रालयका सचिव संघीय सरकारका छन्। प्रदेश सरकारको मुख्यसचिव सरुवा हुँदा प्रदेश सरकारलाई थाहै हुँदैन। प्रदेशअन्तर्गत रहेका सचिवहरूलाई एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा पठाउने अधिकार छैन।

प्रशासनिक सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमा केन्द्रित छ। प्रदेशमा खटिएर आएका सचिवहरू त केन्द्रप्रति उत्तरदायी हुने भए। संविधानमा भएको व्यवस्था पनि लागू हुन सकेन। प्रदेशको मुख्यसचिव र सचिवहरू प्रदेशले नै खटाउने भनेर एकमुष्ट पठाइदिए भइहाल्यो नि। यसको निर्णय प्रदेश सरकारले गर्छ। त्यो अधिकार त हामीसँग छ।

सीधै माथिबाट तोकिदिने कामप्रति प्रदेशले असन्तुष्टि राखेको हो। त्यो त प्रदेशप्रति विश्वास नगरेको भयो नि। जसका कारण प्रदेश सरकारको कामहरूमा बाधा सिर्जना भयो। काम–कारबाही प्रभावित भए भन्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको साझा धारणा हो।

खुट्टा बाँधेर दौड भनेर कसरी दौडिन सकिन्छ ? अहिले संघको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था विस्तारै हट्छ। आत्मनिर्भर प्रदेश बनेपछि केन्द्र सरकारको भर पर्नुपर्दैन।

आफ्नो कर्मचारीको आफंै विकास पनि हुन्छ। अहिले प्रदेशको सामथ्र्य कम छ। निजामती ऐन बनाइदिए पनि धेरै सहज हुन्छ।

हामीले गर्न खोजेको के हो भन्ने कुरा सैद्धान्तिकरूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ। संघीयमा जानुको मुख्य कारण यो मुलुकले खोजेको विकास र सुशासन नै हो। देशभित्र रहेको गरिबी हटाउनका लागि संघीय व्यवस्था स्थापना गरिएको हो।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमार्फत चाँडो समृद्धि आउँछ, अनियमितता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने मूल अभिप्रायले नै संघीयता आएको हो। तर, अहिले केन्द्रबाटै सकै कुरा खटनपटन गर्ने काम गरियो। यो संघीयताको भावनाविपरीतको काम हो।

सबै कुरा केन्द्रबाट हुने हो भने संघीय व्यवस्था नै किन चाहियो ? सबै कुरा संघले नै गर्ने हो भने सानो देशमा संघीयतमा जान जरुरी नै थिएन। शान्ति सुरक्षा र सुशासनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ।

प्रदेशले नजिकबाट नियाल्छ। यसमा संघीय सरकार डराउनुपर्ने ठाउँ नै छैन। प्रदेश सरकार संघीय सरकारको मातहतमा नै हो। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई आदेश र निर्देशन दिँदा भयो नि। संघले निर्देशन र नियन्त्रण गर्न पाउँछ। त्य

स कारण संघीय सरकार संकीर्ण हुनुपर्ने कारण छैन। नियमन गर्ने नीति र कानुन बनाउने काम संघको हो। कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दियो भने तीव्र विकासको साथ समृद्धिको यात्रा मजबुत ढंगले अगाडि बढ्छ।

अरू प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको बीचमा फरक छ। अहिले पनि कर्णाली प्रदेशका पाँचवटा जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन। अहिले पनि दुईवटा जिल्ला समरमुकाममा सीधै यातायात सुविधा पुग्न सकेको छैन। जोडिएको ठाउँहरूको सडकको अवस्था अहिले पनि नाजुक छ।

सुर्खेतबाट काठमाडौं सीधै हवाई अझै पनि जोड्न सकिएको छैन। सुर्खेतबाट आन्तरिक हवाई सेवा जिल्लाहरूमा पनि दिन सकिरहेका छैनौं। भौगोलिक अवस्था विकट छ। थोरै पैसाले मात्र विकास गर्न सकिँदैन। ठूलो चुनौती छ। संघीय सरकारले बजेट विनियोजनको सिद्धान्तमा जनसंख्यालाई आधार बनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम जनसंख्या छ।

संघीय सरकारले अहिलेकै बजेट विनियोजनसको सिद्धान्तअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने हो भने आगामी ५० वर्षमा पनि कर्णाली प्रदेश बनाउन सकिँदैन। अब कर्णाली प्रदेश बनाउन वैकल्पिक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कर्णाली प्रदेशमा संघीय सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ। बाह्य पुँजी कति जुटाउन सक्छौं भन्ने कुरामा कर्णाली प्रदेशको विकास खाका निर्धारण गर्छ।

संघीय सरकारले सकारात्मक सोचका साथ सहयोग गरेको अवस्थामा पाँच वर्षको अवधिमा धेरै काम गर्न सकिन्छ। आर्थिक उत्पादनको क्षेत्रहरू जडीबुटी, कृषि, पशुपालन, फलफूलको तीव्र उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ। पर्यटन र जलविद्युत् सम्भावना पनि राम्रो छ।

कर्णाली प्रदेश बन्नका लागि स्रोत र साधनको परिचालन गर्न मात्र सकेको अवस्थामा धेरै समय लाग्दैन। तर, संघीय सरकारको अनुमतिबिना प्रदेशले चाहेर पनि वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्दैन।

प्रदेश सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ नि ?

केही व्यवस्थापकीय र कानुन निर्माणको काममा बढी समय खर्चिंदा केही पनि भएन कि भन्ने पर्न सक्छ। अब तीव्रताको साथ विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउँछौं।

प्रदेश बनेपछि मात्र देश बन्छ। अहिले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। प्रदेश सरकार सफलताको बाटोमा अगाडि बढेको छ। जनताको अपेक्षा धेरै छन्। समस्या पनि धेरै नै छन्। अपेक्षा पूरा गर्न सकिएको छैन। अहिलेको अहिले नै बाटो बनाउन सम्भव छैन, काम भइरहेका छन्।

परिणामका लागि केही समय धैर्य गर्नुपर्छ। भर्खर जन्मिएको नाबालकले सबै समस्या पूरा हुन सक्दैन। जग हाल्दा देखिँदैन, छानो हालेपछि परिणाम देखिन्छ। कुनै पार्टी सफल हुने ठूलो कुरा होइन। देश सफल हुनुपर्छ।

पार्टी बिग्रिएर केही फरक पर्दैन। देश बलियो बन्नुपर्छ। तब देशको शिर ठाडो हुन्छ। सबैको ज्ञान, सीप र कलाको प्रयोग गरेर देशको विकास गर्नुपर्छ। हाम्रो दिमागमा राष्ट्रियता र देश मात्र हुनुपर्छ। देश बनेपछि हामी सबै बन्छौं।