“तीन वर्षमा देशलाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउँछौँ”

मन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास

दशैँका लागि कृषि मन्त्रालयको के तयारीको साथ काम गरिरहेको छ ?

स्वेदशमा खसी–बोका उत्पादन राम्रो हुँदै गएको छ। बजारको ७० प्रतिशत उत्पादन स्वदेशभित्र नै हुन्छ। खसी–बोका आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छैन। निरोगिताको प्रमाणपत्रबिना मात्र प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो।

२०५६ सालको मासु जाँच ऐनले पशु क्वारेनटाइन, खाद्य क्वारेनटाइनको व्यवस्था गरेको छ। क्वारेनटाइनबाट नआउने अवस्थामा सबै रोग पनि नेपालभित्र भित्रने सम्भावना हुन्छ।

गत फागुनबाट क्वारेनटाइन चेकचाँज भएर आउने व्यवस्था भएको छ। क्वारेनटाइन सर्टिफिकेट लिएर आएको खसी–बोका, राँगा र पाडालाई मात्र स्वदेश प्रवेश गर्न दिने नीति मन्त्रालयले लिएको छ।

यसरी चेकजाँच गरेर मात्र ल्याउँदा खसी–बोकाको माग पूरा गर्न सकिन्छ त ?

 हुम्ला, रसुवा नाका र तातोपानी नाकाबाट भेडा च्याङ्ग्रा आइरहेको छ। खसी–बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा पर्याप्त हुन्छ।अहिले बजारमा हेर्दा पनि पर्याप्त खसी–बोका छ। त्यस्तो समस्या हुँदैन। नेपालमा राँगा र पाडा नपुग हो। हाम्रो उत्पादन कम छ। तर, चेकजाँचबिना राँगा र पाडा नेपाल भित्रन पाउँदैनन्।

उपत्यका बाहिरको खासै समस्या छैन। उपत्यकाभित्र करिब ५५ हजार खसी–बोका आवश्यकता हो।व्यवसायीहरूले निर्बाधरूपमा क्वारेनटाइन चेकजाँच नगरी ल्याउन पाउनुपर्ने माग राख्नुभएको छ। यो सम्भव छैन्। गतल काम गर्नेलाई सरकारले छुट दिन सक्दैन।

मासुको मूल्य कुनै पनि हालतमा बढ्दैन। उपभोक्ताको भनाइको विश्वास गर्ने हो भने खसीको मासुको मूल्य पहिलो ११ सय रहेकोमा अहिले १३ सय पुग्यो भन्ने सुनेको छु।

यसरी मूल्य वृद्धि गर्नु बदमासी हो।यो सरासर गलत हो।किनभने हामीलाई अपुग भयो भने कम खाने हो। जथाभावी मूल्य वृद्धि गर्न पाइन्छ र ?

सल्यानमा खसीको मासु प्रतिकेजी ८ सय रुपियाँ छ।काठमाडौं आइपुग्ने भाडा जोड्दा महँगोमा १ हजार रुपियाँमा व्यवसायीले मासु बेच्नुपर्छ। यो तुरुन्त नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

सरकारले व्यवसायीलाई कारबाही गर्ला त ?

बजार अनुगमन गर्ने मूल्य ठीक ठाउँमा ल्याउने निकाय वाणिज्य मन्त्रालय हो। कृषि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर अगाडि बढेका छौं।

दुवै मन्त्रालयका मातहतका निकायलाई सक्रिय बनाएका छौं। जहाँ अस्वाभाविकरूपमा मूल्य वृद्धि गरिएको छ, त्यसलाई तुरुन्त नियन्त्रण गछौं।

नागरिकलाई सर्वसुलभ ढंगले खाद्य वस्तु नपाएको गुनासो गरेका छन् नि ?

खाद्यानको अनुगमनको अनुगमन गर्ने काम वाणिज्य मन्त्रालयले गर्छ। नागरिकले उपभोग गर्ने खाद्य वस्तु स्वच्छ छ कि छैन भनेर हाम्रो मन्त्रालयले हेर्छ।

तरकारी र फलफूलको मूल्य अस्वाभाविकरूपमा बढ्नुका कारण के होला ?

बजार नियन्त्रणको अधिकार पनि वाणिज्य मन्त्रालयलाई दिएको छ। हाम्र्रो मन्त्रालयलाई गुणस्तर जाँच गर्ने मात्र अधिकार छ। गुणस्तरमा गडबड गर्नेमाथि हाम्रो मन्त्रालयले कारबाही गर्छ।

सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेको तर आयत गर्ने कामले मात्र कृषिमा आत्मनिर्भर होला ?

१ सय ५० अर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात हुन्छ। तर, हामी दूध, मासु, अन्डामा आत्मनिर्भर हुने अवस्थातिर जादैँछौँ। कृषिप्रधान देश भएको हुनाले उत्पादन बढाउनतर्फ हामीले ध्यान दिएका छौं।

भनेपछि कहिलेसम्म आत्मनिर्भर होला त ?

खसी–बोकाको मासु ३० प्रतिशत मात्र पुग्दैन। यसलाई परिपूर्ति गर्न स्वदेशी उत्पादनले पुर्याउन सक्छ। देशलाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि विभिन्न जिल्लामा पशुपालनको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं।प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत मासु उत्पादनको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौंं।

कृषिमा युवा भन्ने कार्यक्रममा ५० करोड बजेट छुट्याएर खसी–बोका, राँगा उत्पादनमा जोड दिने लक्ष्य राखेका छौं। करिब तीन वर्षपछि खसी–बोका आयात गर्नुपर्दैन।राँगा र पाडामा आत्मनिर्भर हुन समय लाग्छ। माछामा केही प्रतिशत मात्र पुग्दैन। कृषिजन्य अन्य वस्तु दाल, चामल, तेल बढी नै आयात हुने गरेको छ।

हामीले कृषिमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, २१औं शताब्दीमा निर्यात र आयतलाई सन्तुलन गर्ने हो। निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि शुरू गरेका छौं। अलैंची सुपारी, अदुवा महलगायतका वस्तु निर्यात गरिरहेका छौं।

तरकारीको भाउ अस्वाभाविकरूपमा बढ्दा पनि सरकारले बिचौलियालाई नियन्त्रण गर्न सकेन नि ?

यसरी अस्वाभाविकरूपमा मूल्य बढ्नुपर्ने कारण त देखिँदैन। कम लागत भएको ठाउँबाट बिचौलियाले लिने र आफने सिन्डिकेट कायमै राख्ने गरेको पाइन्छ।

यतिसम्म कि बिचौलियाले पाँच गुणासम्म नाफा कमाउने गरेको देखिन्छ।जसले गर्दा उत्पादन गर्ने किसान र उपभोग गर्ने उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन्। किसानबाट सस्तो मूल्यमा लिने र उपभोक्ताबाट चर्को मूल्य लिने गरेका छन्।

यसको नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको नै हो। नेपालमा केरा उत्पादन राम्रो तर भारतबाट सस्तोमा कुरा आयत हुँदा नेपालमा उत्पादन भएको केराले बजार पाउन सकेको छैन।फलफूल धेरै आयात गर्छौं। स्याउ मात्र १० अर्बको आयात भएको तथ्यांक रहेको छ। यसलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ।

नाकामा तरकारीमा हुने गरेको विषादी चेकजाँच प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण के हो ?

नाकाबाट देशभित्र आउने तरकारीको विषादी धेरै अगाडिदेखि नै चेकजाँच हुँदै आएको थियो। तर, अलि व्यवस्थित ठाउँमा राखौं भन्ने व्यवस्था २०७१ सालबाट शुरू भएको हो

।अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ल्याब काठमाडौंमा छ।अहिले १५ वटा ल्याब छन्। जुन ल्याब अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त तीनवटा ल्याब राख्नका लागि १५ करोड बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालसँग बजेट माग गरिएको छ।

सरकारले विषादी परीक्षणलाई निरन्तरता दिन्छ। समय समयमा नमुना संकलन गरेर चेकजाँच गर्छ। यदि तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी विषादी देखिएको अवस्थामा तुरुन्त उत्पादन हुने स्थानबाट उपभोक्तासम्म आउने च्यानल बन्द गरिन्छ।त्यो अधिकार ऐनले दिएको छ। अहिले गरिएको नमुना परीक्षणामा अधिकांश तरकारी खान हुनेखालका रहेका छ। केही मात्र मापदण्डविपरीत देखिएको छ।

नारा मात्र दिएर विदेश जानबाट रोक्न सकिँदैन। योजनाबद्धरूपमा रोजगारी सिर्जना गरेर मात्र रोक्न सकिन्छ। काम दिने हो भने रोजगारीका लागि युवाले विदेश रोज्दैनन्।जनसंख्याको ६६ प्रतिशत कृषिमा रहेको छ।

विदेश जाने अधिकांश युवा कृषि पृष्ठभूमिका रहेका छन्। कृषिलाई प्राथमिकता दिनका लागि कृषिमा युवा भन्ने ५० करोडको कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने योजना छ।

यसलाई विधिबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। किसानको वर्गीकरण गरेर किसानलाई परिचयपत्र नदिएसम्म र किसान बैंक स्थापना नगरेसम्म व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई पनि लागेको छैन।अहिले सातवटा प्रदेशको सातवटा जिल्लामा किसान वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ।

अहिले किसानले १२ प्रतिशतसम्म ऋण लिएर कृषि पेसा गर्दै आएका छन्।सरकारले पाँच प्रतिशतमा ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने पर्ने नियम लागू गरेका छौं। यो ब्याज पनि बढी भयो किसानलाई तीन प्रतिशत ऋणमा उपलब्ध गराउनुपर्छ।

किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानलाई जमिन, मल, बीउ उपलब्ध गराउन सजिलो हुन्छ। २५ वर्षबाट शुरू हुन्छ, ६० वर्षपछि योगदानमा आधारित पेन्सन कायम गरिदिनुपर्छ।

भनेपछि अझै ढुक्क भएर कृषि पेसामा काम गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन ?

नेपालमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुको लागत मूल्य घटाउनुपर्छ। लागत मूल्य नघटाउँदासम्म कृषि पेसामा ढुक्क भएर लाग्ने अवस्था अझै बनिसकेको छैन।त्यसैले हामीले कृषि पेसामा लाग्नेका लागि किसान परिचयपत्र, पर्याप्त मल, उन्नत बीउ, कृषिमा यान्त्रिकीकरण आधुनिकीकरण र बजारको ग्यारेन्टी गर्ने सरकारको योजना छ।

यसो हुँदा किसानले ढुक्क भएर लाग्ने अवस्था हुन्छ।तर, जमिनको समस्या पनि कायमै रहेको छ। पहाडमा यन्त्र प्रयोग हुँदैन पर्याप्त जग्गा छैन। तराईमा यन्त्र प्रयोग हुन्छ, त्यहाँ सबै घडेरीले भरियो। यो कारणले हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकेनौं।

पहाडमा सय रोपनी र तराईमा सय बिघा बनाई किसान सहकारी बनाएर आएको अवस्थामा सिँचाइ, प्रविधि, बीउ, साधन स्रोत, प्राविधिक र पचास प्रतिशत अनुदान सरकारले दिन्छ।सरकारले नै बजारको ग्यारेन्टी गरिदिन्छ। उत्पादन भएको वस्तुको मूल्य पनि निर्धारण गर्छ। सरकारले यसले व्यवस्थित गर्छ।

किसान परिचयपत्रको काम कसरी अगाडि बढ्छ ?

यो ७७ वटै जिल्लामा लागू गर्नुपर्छ। शुरूमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अगाडि बढाउनका लागि २१ करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरेका छौं। तीन करोडमा मोटामोटी एउटा जिल्लाको किसानको वर्गीकरण गर्न सक्छौं।परिचयपत्रमार्फत किसानले जमिनको आधारमा आवश्यक मल प्राप्त गर्छ।

सात प्रदेशको सातवटा जिल्लामा यस वर्ष गर्ने र आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने।मोटामोटी कुल जनसंख्याको दुई तिहाइ हिस्सा कृषि पेसाअर्थात् ६६ प्रतिशत कृषिमा छ। दश प्रतिशतले अन्य पेसा गरे पनि कृषि लेख्छ। ५६ प्रतिशतचाहिँ खुद किसान नै छन्।