भगवती तिमल्सिना,काठमाडौं। प्राडा गोविन्द केसीले मेडिकल कलेजहरूले विगतमा विद्यार्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरेपछि मात्र ती कलेजमा सिट संख्या निर्धारण गर्न र ओपन काउन्सिलिङको प्रक्रिया अघि बढाउन पुनः आग्रह गर्नुभएको छ।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले अवैधरूपमा असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराई उक्त कार्यमा संलग्न कलेजलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले आफूसितको विगतको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो।
प्राडा केसीले मेडिकल कलेजका शुल्क तथा सिट माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार तोकिनुपर्ने, विभिन्न विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा सम्झौताअनुसारको संशोधन गर्नुपर्ने, सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया बढाउनुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यथाशीघ्र एमडीजीपीको पठनपाठन तथा एमबीबीएसलागायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा पीडितको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरूलाई नियुक्त गरी गम्भीर तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने जस्ता आफ्ना पुरानै माग उठाउनुभएको छ।
सरकारले तोकेको शुल्कमा कलेज सञ्चालन गर्दा नाफा नहुने भन्दै मेडिकल कलेजहरूले आ–आफ्नो साँचो सरकारलाई बुझाएका छन्।विश्वविद्यालयले अघि बढाएको एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियाप्रति रुष्ट कलेज सञ्चालकहरूले मंगलबार कलेजको मूलगेटको साँचोसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू तथा सम्बन्धित डीनहरूलाई बुझाएका हुन्।
ती कलजहरूले राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन–२०७५, संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशनअनुरूप भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेलगायतका माग उठाएको एसोसिएसन अफ मेडिकल कलेज एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष बसरुद्दिन अन्सारीले बताउनुभयो।एसोसिएसनले कलेजहरूको सिट संख्या र विदेशी विद्यार्थीको भर्नाबारे अपनाइएको नीतिमा पनि असन्तोष जनाएको छ।
अध्यक्ष अन्सारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘कलेजहरूको सिट संख्या, विदेशी विद्यार्थीको भर्ना संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजहरूको शुल्कलगायतका विविध विषयका सन्दर्भमा दिइएको निर्देशनलाई पालना नगरी यथास्थितिमा कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्न असमर्थता व्यक्त गर्दछौं।’
एसोसिएसनले माग पूरा नभए कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिँदै शैक्षिक सत्र २०७६/०७७ मा एमबीबीएस र बीडीएसमा विद्यार्थी भर्ना नगर्ने घुर्की लगाएको छ भने निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारद्वारा निर्धारितभन्दा बढी शुल्क उठाएको भन्दै विद्यार्थीले संघर्ष समिति गठन गरी गण्डकी मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेजलगायतले बढी शुल्क उठाउने गरेको उल्लेख गरेका छन्।
यसैबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार सरकारी मेडिकल कलेजमा कुल सिटको ७५ प्रतिशत सिटमा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्तिलगत्तै गत बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आयोगको बैठकले स्नातक तहमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था यही शैक्षिक वर्षदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारी मेडिकल कलेजअन्तर्गत स्नातक तहमा अध्यापन हुनेमा महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पस, पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान र बीपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान छन्।
आयोगले स्नातकोत्तर तह (पीजी) मा यसै वर्ष र स्नातक तह (यूजी) मा आगामी वर्षदेखि साझा प्रवेश परीक्षा लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।यसै गरी चिकित्सा शिक्षामा शुल्क निर्धारण गर्न आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा शुल्कसमेत सिफारिस गर्ने गरी एक समिति गठन गरिएको छ।
चिकित्सा शिक्षामा शुल्कसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशन कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न आयोगले उपाध्यक्ष गिरीकै संयोजकत्वमा आईओएमका डीन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल र केयूका डीन डा. राजेन्द्र कोजु सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो। उक्त समितिले संसदीय समितिले दिएको कलेजको सिटवृद्धिलगायत निर्देशन अध्ययन गरी आयोगसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
प्रतिक्रिया