बेलायती अदालतद्वारा संसद् निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्री जोनसनको निर्णय अवैध ठहर

लन्डन, (एजेन्सी)। बेलायतको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको पाँच हप्ताका लागि संसद् निलम्बन गर्ने फैसला गैरकानुनी भएको फैसला गरेको छ।

प्रधानमन्त्री जोनसनले यसै महिना संसद् पाँच हप्ताका लागि निलम्बन गरेका थिए। आफ्नो यो फैसलाबाट महारानीको भाषणका माध्यमबाट आफ्ना नीतिहरू प्रस्तुत गर्न सकिने उनले बताएका थिए।

तर, बेलायतको सर्वोच्च अदालतले संसद्लाई उसको कर्तव्यपालनबाट रोक्नु गलत भएको बताएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रमुख लेडी हेलले भने– ‘यसले हाम्रो लोकतन्त्रका आधारभूत संरचनामा विशेष प्रभाव पारेको छ।’

११ न्यायाधीशले सर्वसम्मतबाट उक्त फैसला लिएको र संसद् निलम्बित नभएको अवस्थामा पुगेको उनले बताइन्। प्रधानमन्त्रीको फैसला अब प्रभावमा रहने छैन। अब हाउस अफ कमन्स र लड्र्सका सभामुखले भावी कदमका बारेमा निर्णय लिनुपर्ने लेडी हेलले बताइन्।

लेडी हेलले भनिन्– ‘महारानीलाई संसद् निलम्बन गने सल्लाह दिने फैसलार गैरकानुनी थियो। किनभने यसको प्रभाव निराशाजनक थियो। यो कुनै तर्कसंगत औचित्यबिना संसद्लाई उसको संवैधानिक कामकाज गर्न रोकिरहेको थियो।’

प्रतिनिधिसभा हाउस अफ कमन्सका सभामुख जोन बर्कोले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको छ। उनले भने– ‘अब ढिलो नगरिकन संसद् बोलाउनुपर्नेछ।’

अब अत्यन्त आवश्यक विषयका रूपमा पार्टीका नेताहरूसँग यसमा सल्लाह गर्ने पनि उनले बताए।यसैबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक बयान जारी गर्दै अहिले अदालतको फैसलाको अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बोरिस जोनसन प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहने विषयमा अनिश्चितताको स्थिति बनेको छ। केही सांसदले उनको राजीनामा माग्न थालिसकेका छन्।

बेलायतको सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा याचिका दायर भएको थियो। एक अपिल व्यवसायी तथा अभियन्ता जिना मिलर र अर्को सरकारका तर्फबाट दायर गरिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले विगत हप्तामा ती याचिकामा तीन दिन सुनवाइ गरेको थियो र त्यसपछि आफ्नो फैसला सुनाएको हो।

जिना मिलरले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध याचिका दायर गरेकी थिइन्। उच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा संसद् निलम्बन गर्ने फैसला पूर्णरूपमा राजनीतिक भएको र यो अदालतमा सुनवाइ हुनुपर्ने मामिला नभएको उल्लेख गरेको थियो।

सरकारले स्कटल्यान्डको सेसन कोर्टको फैसलाविरुद्ध याचिका दायर गरेको थियो। उक्त पैmसलामा भने संसद् निलम्बनलाई गैरकानुनी बताइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले जिना मिलरको अपिलको पक्षमा फैसला दिएको छ। फैसला आएपछि मिलरले सर्वोच्च अदालतको बाहिर अदालतको फैसलाले धेरै कुरा प्रस्ट पारेको बताइन्।

उनले भनिन्– ‘प्रधानमन्त्रीले भोलि संसद्को ढोका खोल्नुपर्नेछ। सांसद आउनुपर्छ र यस अनैतिक सरकारको जवाफदेहिता तय गर्ने साहस देखाउनुपर्छ।’