यमलाल भुसाल, बुटवल । पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी रहेको जिल्ला रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले विहिवार आयोजना गर्नेे लगानी सम्मेलनवाट लगानी गर्न आउने परियोजना मध्ये पाँचसय बढीलाई रोजगारी दिनेलाई १५ वर्षसम्म व्यवसायिक करमा शत प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
दीर्घकालीन सोंच बनाएर लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न कर छुटका योजना ल्याएको नगरपालिकाले कृषिमा आधारित दुग्ध उद्योग, माछाभुरा उत्पादन, मत्स्यपालन, प्रशोधन एवं प्याकेजिङ, कोल्ड स्टोरलगायत परियोजनालाई स्थापनाको सात वर्षसम्म व्यवसायिक कर र नक्सा पासमा ५० प्रतिशत छुट दिइने नीति बनाएको छ । नगरपालिकाले न्यूनतम ५० जनासम्मलाई रोजगारी दिने उद्योग तथा परियोजनालाई पाँच वर्षसम्म व्यावसायिक करमा ५० प्रतिशत छुट दिने जनाएको छ ।
तीन सयसम्मलाई रोजगारी दिनेलाई १० वर्षसम्म व्यावसायिक करमा ७५ प्रतिशत छुट दिइने र पाँच सय जनासम्मलाई रोजगारी दिने परियोजनालाई १२ वर्षसम्म व्यावसायिक करमा ९० प्रतिशत छुट दिने नगरपालिकाको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
भवन, टहरा तथा संरचना निर्माणका लागि नगरपालिकाबाट नक्शा पास गर्दा ५० देखि तीनसय जनासम्मलाई रोजगारी दिने परियोजनालाई ५० प्रतिशत नक्शा पास दस्तुरमा छुट दिनइने छ ।
न्यूनतम ५० जनालाई रोजगारी दिने परियोजनालाई ५ वर्षसम्म सम्पत्ति करमा शतप्रतिशत छुट दिइनेछ ।
राजधानी बाहिर स्थानीय तहले गर्न लागेको पहिलो लगानी सम्मेलनमा विभिन्न २२ वटा परियोजनामा लगानी गर्न नगरपालिकाले आह्वान गरिसकेको छ ।
कर छुटसहितका योजना ल्याएको नगरपालिकाले लगानी सम्मेलनको दिन लगानीकर्ताहरुसँग १० परियोजनाको लगानी सम्झौता (एमओयू) गरिने नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले बताउनु भयोे ।
तिलोत्तमा एकीकृत कृषि उपज संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र (कोल्ड स्टोरसहित), तिलोत्तमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र, तिलोत्तमा ढाक्रेबास एकीकृत पर्यटकीय स्थल, मिनी नेपाल, तिलोत्तमा क्यान्सर अस्पताल, तिलोत्तमा रेल्वे (रिङरोड) लगायत प्रस्तावमा सम्झौता हुने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
करिब ५० अर्ब लगानी भित्र्याउने उद्देश्यसहित २२ परियोजना अघि सारेर नगरपालिकाले यही असोज ९ गते विहिवार लगानी सम्मेलन गर्दै छ । बाँकी परियोजनामा पनि ६ महिनाभित्र सम्झौता हुने जनाइएको छ ।
‘तिलोत्तमा लगानीका लागि उत्तम ठाउँ हो, हामीले लगानीकर्तालाई कानूनीरुपमा मिल्ने सबै किसिमका सुविधा दिन्छौं’ नगर प्रमुख घिमिरेले भन्नु भयो उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले सम्बोधन गरेपछि लगानीकर्ता थप आकर्षित हुने अपेक्षा गरेको बताउनु भयो । प्रस्ताब गरिएका २२ परियोजनाका लागि नगरपालिकाले ३०–४० वर्षसम्म लिजमा जमिन उपलब्ध गराउने छ । यसका लागि प्रतिकठ्ठा पाँच हजार भाडा तोकिएको छ । ‘जमिन किनेर लगानी गर्न उद्योगी–व्यवसायीलाई गाह्रो छ । अहिले एक कठ्ठा जमिनलाई मात्रै ५० लाख बढी पर्छ । त्यसैले नगरभित्र रहेका सरकारी जमिनको मापदण्ड बनाएर लिजमा दिन लागेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगर कार्यपालिका बैठकले कर छुट, जग्गा प्राप्ति लगायतमा लगानीकर्तालाई छुटैछुट दिने निर्णय गरेको नगर प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले जानकारी दिनुभयो ।
नगरपालिकाले परियोजना निर्माण हुने स्थलसम्म सडक पूर्वाधार पुर्याइदिने विद्युतीकरणको व्यवस्था गरि दिने गरि नगरपालिकाले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिसकेको जनाएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता सहभागी हुने सम्मेलनमा सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित संघिय सरकारकाअर्थमन्त्री, यस प्रदेशका सांसद, लगानीबोर्डका पदाधिकारी र राष्ट्र बैंकका गभर्नर सहभागी हुँने निश्चित भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ् ।
प्रतिक्रिया