सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेट्न खोजेन

माधव न्यौपाने
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव न्यौपाने १२ वर्षदेखि उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आउनुभएको छ। मिडिया विजनेससँग पनि सम्बन्धित गैरसरकारी क्षेत्रबाट सामाजिक सेवामा समेत रमाउनुभएका न्यौपाने १९ वर्षदेखि बालबालिकाका क्षेत्रमा क्रियाशील पनि रहनु भएको अनुभव छ।बालबालिकालाई संगठित बनाउँदै बाल अधिकारबारे बालबालिकालाई सचेतना दिन जिल्लाका कुनाकाप्चामा पुग्दा त्यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीका समस्या बुझ्ने उहाँले मौका पाउनुभयो र सोही समस्यालाई जिल्ला तहसम्म पुर्याउने काममा सहजीकरण गर्न सक्नुभयो। उहाँसँग नेपाल समाचारपत्रका हेटौंडा संवाददाता रोशन पराजुलीले गरेको कुराकानी ः

संघसँगको यात्रा कति लामो भयो ?

हाल म संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष छु। यसअघि मैले २ वर्षे कार्यकाल २ जना अध्यक्ष र ३ वर्षे कार्यकालका २ जना अध्यक्षको कार्यकाल पूरा गरेको छु। वर्तमान ३ वर्षे कार्यकालको आधाआधी समय पार गर्दैछु।

हामी सबै मिलेर देश निर्माण गर्ने हो। उद्योगी व्यापारी भनेका कुनै पनि दलमा आबद्ध भएका हँुदैनन् र उनीहरुलाई राजनीतिमा होम्नुुहुन्न। उनीहरुलाई स्वतन्त्र छाडिनुपर्दछ।

यो लामो अवधिमा उद्योगी व्यापारीका समस्या केके पाउनुभयो ?

उद्योगी व्यापारीको मुख्य समस्या भनेको उद्योगीमैत्री नीति नियम बन्न नसक्नु नै हो। हुन त हरेक बजेट भाषणअघि सरकारले उद्योगी व्यापारीका समस्या के–के छन्, छलफल गरौं भनेर केन्द्रदेखि नगरस्तरीय संघहरुसँग पनि सुझाव पठाउन पत्र पठाउँछ।

नगर, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका संघले पनि दिनरात लगाएर सुझाव पठाउँछन्। तर, बजेट भाषणमा आधा सुझाव पनि लागू भएको पाइँदैन।

अनि, अर्थमन्त्रीसँग गुनासो गर्दा ‘ए तपाईंको त्यो समस्या त म कहाँ नै आइपुगेन। अब अर्काे साल’ भन्दै बिरालोले मुसा खेलाएजस्तै खेलाउने काम हुन्छ।

त्यसका अलावा श्रम ऐन, मिसम्याच, फुलअडिट, बेमौसमी अनुगमन, ‘नो वर्क–नो पे’ नीति लागु नहुनु, सरल भन्सार नीति, तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चाप र्दाथमा भन्सार दर बढी हुनु, एकद्वार फर्म दर्ता नीति लागु नहुनुलगायत समस्या छन्।

विदेशबाट फर्केर आएको एउटा युवाले हामीसँग अब यहाँ केही काम गर्छु भनेर सल्लाह लिन आउँछन्। हामी सल्लाह दिन्छौं। अनि उनी फर्म दर्ताको प्रोसेसमा जान्छन्। हो, त्यहीँंदेखि उसले हण्डर खान शुरु गर्छ।

जिल्ला तहका समस्याहरु के–के छन् त ?

जिल्ला तहका उद्योग वाणिज्य संघहरुले गर्ने काम भनेको उद्योगी व्यापारीलाई परेका समस्यामा सहजीकरण गर्ने हो। जिल्लाका प्रहरी, प्रशासन, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, स्थानीय तह, घरेलु कार्यालयलगायत सरकारी निकायसँग समन्वय गर्दै व्यवसायीलाई परेका अप्ठ्यारालाई सहजीकरण गर्ने हो।

स्थानीय तहको निर्वाचनअघिको समयमा संघको प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण थियो। हरेक आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएका छलफलमा हाम्रो सुझावलाई मध्यनजर गरिन्थ्यो।

त्यस बखतमा उद्योगी व्यवसायीले केही राहत महशुस गरेका थिए। तर, निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरुले हामीलाई सहयात्री सम्झनलायक पनि ठानेका छैनन्। अहिलेको मुख्य समस्या भनेको यही हो जस्तो लाग्छ।

स्थानीय तहसँग गम्भीर भएर उद्योगी व्यवसायीले कसरी हातेमालो गर्दै सँगै जान सकिन्छ भनेर छलफल गर्ने मौका पाएका छैनौं। विदेशबाट फर्केर आएको एउटा युवाले हामीसँग अब यहाँ केही काम गर्छु भनेर सल्लाह लिन आउँछन्। हामी सल्लाह दिन्छौं।

अनि उनी फर्म दर्ताको प्रोसेसमा जान्छन्। हो, त्यहीँंदेखि उसले हण्डर खान शुरु गर्छ।एउटा सामान्य फर्म दर्ता गर्न नै उसलाई अल्मल्याइन्छ, ढिलासुस्ती गराइन्छ, चर्काे दर्ता शुल्क लिइन्छ।

अनि, ऊ त्यहींबाट बरु विदेश नै ठीक भन्ने सोच बनाउँछ। र, पुनः म्यानपावर कम्पनीतिर आकर्षित हुन्छ। एउटा फर्म दर्ता गर्न नै सरकारी दस्तुर बढी भयो भन्ने हाम्रो भनाइ हो।

सुरुमा सहज वातावरण बनाइदिए पो पछि उसले व्यापार बढाउला अनि कर तिर्ला। पहिला नै घाँटी निमोठ्ने काम हुन्छ। यो राम्रो भएन। अर्काे समस्या दक्ष जनशक्ति हो। अर्धदक्ष जनशक्ति पनि समस्या नै छ।

ब्यवसाय गर्न १३ प्रतिशत ब्याजदर छ भने सुुविधायुक्त सवारीसाधन किन्न ५ प्रतिशत छ। यसले के संकेत गर्छ भने एक कठ्ठा घडेरी बेचेर गाडी किन, तर व्यापार नगर भनेजस्तो परिस्थिति छ।

ब्यावसायिक प्रतिनिधिका संघहरु अन्य पनि खुलेका छन् नि ?

हो, यो सब केन्द्रको भागबण्डा नमिलेर खोलिएका संस्था हुन्। अनि राज्यले पनि ‘फुटाऊ र राज गर’ भन्ने मानसिकताबाट अन्य संघहरु खोल्न अभिप्रेरित गरेको हाम्रो ठम्याइ छ।

यसरी ब्यापारीलाई फुटाउँदा व्यापारीलाई नाफा होइन, घाटा नै हुन्छ। सरकारसँग हाम्रो अधिकार लिन एकजुट भएर लड्नुपर्नेमा फुटेर गुट/उपगुट बनाएर अधिकारका लागि लड्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन।

व्यावसायिक हितका लागि केके गर्नुपर्ला ?

सर्वप्रथम स्थानीय तहमा फर्म दर्ता प्रक्रिया सहज र सरल हुुनुपर्छ। कर प्रणाली सहज हुनुपर्छ। तिर्नुपर्ने करमा करभन्दा बढी ब्याज जोडिनु हुन्न। फर्म दर्ता र खारेजी प्रक्रिया सरल हुनुपर्छ। फुलअडिट र अनुगमनका नाममा व्यापारीलाई दुःख दिनुहुन्न।

हामी उमेरमा आफू कमाउँछौं, सरकारलाई कर तिर्छाैं। तर, हाम्रो भविष्यबारे कसले बोलिदिने ? हाम्रो परिचयपत्र लागू गरेरै भए पनि हामीले तिरेको करका आधारमा केही प्रतिशत राज्यले बुढेसकालमा उपचार सुविधा दिनुपर्छ, बृद्धभत्ता दिनुपर्छ।

यदि यस्तो नीति ल्याउन सकिए कर दाखिला प्रतिशत पक्कै बढछ।चर्काे बैंक ब्याजदर अर्काे समस्या हो। ब्यवसाय गर्न १३ प्रतिशत ब्याजदर छ भने सुुविधायुक्त सवारीसाधन किन्न ५ प्रतिशत छ। यसले के संकेत गर्छ भने एक कठ्ठा घडेरी बेचेर गाडी किन, तर व्यापार नगर भनेजस्तो परिस्थिति छ।

कृषि क्षेत्रमा काम गर्न जाँगर चलाएका युवालाई कामका आधारमा सरकारी अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। असल कृषक कषि कार्यमा व्यस्त हुने, नक्कली कृषकले अनुदान कुम्ल्याएर टाप कस्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ। यसरी कृषि क्रान्ति हुनै सक्दैन।

संघको निर्वाचनमा तपार्इंको उम्मेदवारी केमा हुनेछ ? एजेन्डा के–के छन् ?

संघको सबभन्दा अनुभवी व्यक्ति भएकाले मैले अध्यक्षको प्रत्यासी बन्न लायक भएकाले मेरो उम्मेदवारी हुनेछ। मेरो यसपटकको एजेन्डा भनेको संघको निर्वाचन ज्यादै खर्चिलो भयो। अब विधान संशोधन गरेर भए पनि सरल र सहज निर्वाचन बनाउनुपर्छ भन्ने हो।

संघअन्तर्गत्का वस्तुगत संघहरुको अध्यक्ष नै संघको कार्यसमिति सदस्य हुुनुपर्छ। त्यसो हुन सके साँच्चिकै व्यवसायीको समस्या बुझ्न सकिनेछ। त्यसैले अबको निर्वाचनमा हरेक बस्तुगत संघबाट प्रतिनिधित्व गरेका व्यवसायीले अध्यक्ष चुन्ने प्रक्रिया बनाउनुपर्दछ।

यसो गर्दा संघको कार्यसमिति सदस्यले आफूले प्रतिनिधित्व गरेको वस्तुगत संघका सदस्यहरुको समस्या सहज बुझ्नेछन् र समस्या समाधान पनि गर्न सहज हुनेछ। अर्काे कुरा, संघका अध्यक्ष बन्न कम्तिमा पनि विद्यालय तह पास गरेको व्यक्ति अनिवार्य गरिनुपर्दछ।

सरकारप्रति तपाईंको धारणा के छ ?

जुन पार्टीको सरकार भए पनि स्थायी सरकार छ। उसलाई ढुक्कले काम गर्न दिनुपर्छ, प्रतिपक्षले पनि धैर्य गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले राम्रो गरे अर्काे निर्वाचनमा फेरि आउँछ, नत्र अर्काे सरकार आउँछ। यो सबैले बुझ्नपर्छ।

६/६ महिने सरकारबाट आजित ब्यापारीहरुको माग पनि स्थायी सरकार होस् भन्ने हो। अझ राम्रो पक्ष भनेको त दुई कम्युनिष्ट विचारधाराको मिलन भएको छ।

अब प्रजातान्त्रिक विचारधारा राख्ने पाटी पनि एक भएर नेपालमा २ वटामात्र पार्टी हुनुपर्छ। भूमिगत पार्टीका नाममा चन्दा आतंक बन्द गरिनुपर्दछ।