पुरुष–महिलाबीच मात्र होइन व्यक्ति–व्यक्तिबीच विवाह हुने अधिकार चाहियो

मितिनी नेपाल विगत १३ वर्षदेखि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको हक–हितका लागि वकालत गर्दै आएको संस्था हो। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले कानुनी मूल्य–मान्यताअनुसार अधिकार अझै उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकसँग सम्बन्धित कानुनमा भएका व्यवस्थापन अझै लागू हुन सकेको छैन। यसै उनीहरूले भोग्नुपरेको समस्या, सरकारले सुधार गर्नुपर्ने पक्षलगायतका विषयमा मितिनी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी घलानसँग नेपाल समाचारपत्रले गरेको कुराकानी ः

यो संस्था स्थापना गर्नुको मुख्य उदेश्य के यियो ?

यो संस्था स्थापना गर्नुको उद्देश्य म आफै पनि यो कम्युनिटीको सदस्य भएकाले पनि हो। मैले भोगेको भोगाइ आगामी पुस्ताले भोग्नुनपरोस् भनेर यो संस्थाको स्थापना गरिएको हो।

२०६८ सालको जगणनामा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समलिङ्गी महिलाहरूको यकिन तथ्याङ्क आउन सकेको देखिँदैन। तथ्याङ्कअनुसार करिब १ हजार ५ सयको संख्या मात्र देखियो।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकभित्र पनि समलिङ्गी महिला भनेर बुझाएर तथ्याङ्क संकलन हुन सकेन। हाम्रो तथ्यांकअनुसार करिब आठ लाख जनसंख्या यस वर्गमा रहेको छ।

महिला र पुरुषबीचको विवाह मात्र होइन व्यक्ति–व्यक्तिबीचको विवाहलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ। जसरी महिला र पुरुषको विवाह हुन्छ भनेपछि जुन व्यक्ति महिला होस् या पुरुष होस् त्यस व्यक्तिले पार्टन रोजेर विवाह गर्न पाउनुपर्छ, राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अनेक क्षेत्रमा सरकारले बजेट विनियोजन गरेजस्तै, हाम्रो समुदायका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।

समलिङ्गी महिलाको हकअधिकारका लागि संस्थाले के काम गर्दै आएको छ ?

घरपरिवारबाट निकालिएका समलिङ्गी महिलालाई पुनः परिवारमा मिलन गराउने, समलिङ्गी जोडीहरूलाई समाजमा सहजरूपमा बाँच्न पाउने व्यवस्था मिलाउने कार्य गर्दै आएका छौं।

जो महिला पुरुष प्रवृत्तिको स्वभाव भएको छ, उनीहरू विभेदमा छन्। उनीहरूलाई परिवारसँगै बस्ने वातावरण बनाउने, पुनर्मिलन गर्ने, मनोपरामर्शको तालिम पनि दिन्छौं।

आत्मनिर्भरताका लागि सीप पनि सिकाउँछौं। एउटा पुरुषले महिलासँग विवाह गरेपछि कानुनी मान्यता प्राप्त गर्छ, हाम्रो समुदायले यो अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैन।

पीडितहरू विस्थापित भएर आएपछि हामीले आश्रय पनि दिइरहेको अवस्था छ। राज्यले गर्नुपर्ने काम हामीले गर्नुपरेको छ।

नीतिगतरूपमा सरकारले गर्नुपर्ने काम के–के हो?

हामीले पहिचानसहितको नागरिकताको माग उठाउँदै आएका छौं। महिला र पुरुषबीचको विवाह मात्र होइन व्यक्ति–व्यक्तिबीचको विवाहलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ।

जसरी महिला र पुरुषको विवाह हुन्छ भनेपछि जुन व्यक्ति महिला होस् या पुरुष होस् त्यस व्यक्तिले पार्टन रोजेर विवाह गर्न पाउनुपर्छ, राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अनेक क्षेत्रमा सरकारले बजेट विनियोजन गरेजस्तै, हाम्रो समुदायका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।

अन्य क्षेत्रका अल्पसंख्यकले बजेट प्राप्त गरे पनि यौनिक अल्पसंख्यकले भने राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाएको अवस्था छ।

हाम्रा लागि पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। यौनिकताले गर्दा योग्यता भएर पनि पछाडि पार्ने काम राज्यबाट हुनु भएन।

तपाईंहरूको अभियानले ल्याएको परिवर्तन के हो ?

हाम्रो कार्यक्रमले धेरै परिवर्तन ल्याएको छ। पहिला एलजीबीटीआईक्यू खुलेर आउनसक्ने अवस्था थिएन, अहिले खुलेर आउने परिस्थिति सृजना भएको छ।

राजनीतिक दलमा पनि हाम्रो समुदायको प्रतिनिधित्व छ। नीति निर्माण तहमा हाम्रो आवाज उठाउन सफल भएका छौं। हाम्रो समूह बनाएको छौं।

शुरूका दिनमा व्यक्तिले उठाएको मुद्दा अहिले आन्दोलनका रूपमा अगाडि बढेको छ। यो हाम्रा लागि उपलब्धिको कुरा हो। हिजोको दिनमा लडाइँ लडेकै कारण आज हामीले सँगै बस्ने अधिकार प्राप्त गर्यौं।

पासपोर्टमा ‘अन्य’ जनाएर प्राप्त गर्न सकियो। जति पनि काम गरिरहेका छौं, हाम्रो समाज र राज्यमा यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् भनेर राज्यको नीति निर्माण तहमा घचघच्याउने काम गरेका छौं।

हिजोको दिनमा छिःछिः र दुर् दुर् गरिन्थ्यो। दलितलाई गर्नेभन्दा पनि छुट्टै व्यवहार देखिन्थ्यो। सर्वोच्च अदालतको फैसला र संविधानमा नै हाम्रो पहिचान गरिएको छ।

नेपालको संविधान धारा ४२, १२ र १८ ले हाम्रो समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर यही विषय कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी लाग्नुपरिरहेको अवस्था छ।

आज पनि हामीले नागरिकता नपाएको अवस्था छ। पहिचानसहितको नागरिकता पाउने हो भने हामीले आफूसँग भएको पार्टनलाई पनि अंशको भागीदार बनाउन सक्छौं।

आफ्नो नामबाट उसलाई पनि पहिचान दिन सक्छौं। पहिचानको लडाइँ जारी छ। पहिचानसहितको नागरिकता चाहियो। हामीलाई काम गर्नका लागि गाह्रो छ।पुरुष र महिलाले जस्तै हामीले पनि समान अधिकार पाउनुपर्छ। बच्चा जन्माउने अधिकारको पनि ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।

विदेशमा जाँदा कस्तो समस्या छ ?

म विदेशमा जाँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गिज्याउने काम हुन्छ। केटाको लाइनमा बस्दा केटी भन्ने। केटीको लाइनमा बस्दा केटा भन्ने गरिन्छ। चेकिङमा झन् समस्या हुन्छ। नागरिकतामा केटीको नाम छ।

यो तपाईंको नागरिकता नै होइन भनेर सताइन्छ। शरीर छामछुम गर्दा धेरै पीडा हुन्छ। विदेशमा मेसिनबाट सर्च गरिन्छ। तर हाम्रो देशभित्र पूरै शरीरमा हात हालेर चेकिङ गरिन्छ।

हाम्रो हकमा होल बडी चेकिङ गरिन्छ। कहिलेकाहीं त विदेश जानै नपरे पनि हुन्थ्योजस्तो लाग्छ। फिल्म हलमा पनि गिल्ला गर्ने प्रवृत्ति छ।

राज्यका नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिलाई यो विषयलाई लिएर सचेतना दिएर पठाउँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आग्रह हो।

अन्त्यमा, संस्थाको सञ्चालनका बारेमा बताइदिनुहोस् ?

यूएनडीपीलगायतका संस्थाको सहयोगमा हामी परियोजना चलाइरहेका छौं। हाम्रो संस्थाले पनि झुम्का, माला, क्यान्डल, थैलो, ब्याग बनाउँछ। यी सामानहरू विदेशमा पनि निर्यात गर्छौं।

संस्थाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने गरेको छ। दातृ समुदायले सहयोग नगरेको अवस्थामा पनि संस्था सक्षम भएर अगाडि बढनुपर्छ भनेर यस्तो कार्यक्रम चलाइरहेका छौं।