वनका लागि संघीयता बोझ भएको छ

भारती पाठक
अध्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफोन)

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहले सामुदायिक वन समूहबाट थप कर उठाउने कानुन तर्जुमा गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफोन) एक पक्षीय ढंगबाट उपभोक्तालाई आर्थिक व्ययभार थपिएको असन्तुष्टी जनाइरहेको छ। विभिन्न चरणका वार्ता र छलफलबाट निकास ननिस्किएपछि फेकोफोन आन्दोलनमा उत्रिएको छ। कर र महासंघसँग जोडिएका विविध विषयमा अध्यक्ष भारती पाठकसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि टीका बन्धनले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः

भर्खरै महासंघले सरकार विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ। आन्दोलन किन ?

भर्खरै वन विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ, हामीले उठाएका धेरै विषय विधेयकमा समेटिएका छन्। तर अहिलेको आन्दोलन भनेको सामुदायिक वन समूहमाथि लगाइएको अनावश्यक करको विरोधमा हो। गत भदौ २१ गते जुम्लाको तल्फी पातरासीमा सम्पन्न दुईदिने राष्ट्रिय कार्य समितिको तेस्रो बैठकले आन्दोलन घोषणा गरेको हो।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एक आपसमा समन्वय नगरी हरेक तहले मनोमानी ढंगबाट वन समूहमाथि कर लगाइएको छ। सामुदायिक वनमाथि अव्यस्थित ढंगबाट कर लगाइएकाले सामुदायिक वन उपभोक्तालाई अनावश्यक ढंगबाट कर लगाइएपछि हामी सरकार विरुद्ध विरोधमा उत्रिएका हौं।

एउटा सामुदायिक वनलाई स्थानीयले पनि मलाई कर दे भन्ने, प्रदेश र संघले पनि माग्ने भनेपछि करको विषयमा तीनवटै सरकारबीच तालमेल भएको छैन। सामुदायिक वनलाई अनिवार्य प्यानमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ, आम्दानीको २५ प्रतिशत कर लिइएको छ।

२०५२ सालमा समूहलाई हस्तान्तरण भएको वन हो भने अहिले प्यान लिँदा २०५२ देखिको समग्र कारोबार देखाउनुपर्ने अवस्था छ। १३ प्रतिशत भ्याट त स्टिममै थियो। सामुदायिक वनका उपभोक्ता हिजो वन संरक्षणमा लागेका थिए तर अहिले कामको मूल्यांकन नगरी अनावश्यक करको बोझ थपिएपछि अब समूह संरक्षण भन्दा पनि बिनासमा लाग्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ।

सरकारलाई विगतदेखि नै सामुदायिक वन समूहले १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क तिर्दै आएका छन्। तर पछिल्लो समयमा तीनवटै तहका सरकारले सामुदायिक वनबाट थप कर उठाउने कानुन तर्जुमा गरेका छन्।

सामुदायिक वनको स्वयत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दोहोरो होइन तेहेरो कर लगाउने कार्य गरेका छन्। सामुदायिक वन समूह कुनै नाफामूलक वित्तीय संघ संस्था होइनन्, समूहले आफ्नो आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम वन व्यवस्थापनमा, ३५ प्रतिशत जिविकोपार्र्जनमा र ४० प्रतिशत सामुदायिक विकास कार्यमा खर्च गर्दै आएका छन्।

करको व्यवस्था प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण गरियोस् र अहिले प्रस्ताव गरिएका कर अबिलम्ब खारेज गर्नुपर्छ भनेर जुम्ला बैठकले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो।

करबारेको विवाद त विगतमा पनि थियो होइन र ?

करसँग जोडिएको विवाद विगतमा पनि थियो, २०५७ मा तत्कालीन सरकारले ४० प्रतिशत कर सामुदायिक वनबाट लिने भन्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो बेला पनि समूह आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार र महासंघबीच वार्ता भयो समग्र पक्षको विश्लेषण भयो।

अनि खयर र सालमा मात्रै १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय भयो। सामुदायिक वन समूह कुनै वित्तिय संस्था होइन, बैंक वा फाइनान्स होइन भन्ने बुझाई र समझदारीपछि साल र खयरलाई विशेष प्रजातीमा छुट्याएर १५ प्रतिशत कर तिर्ने सहमति भएको थियो।

यसपटकको समस्या समाधानका लागि महासंघले वार्ता र छलफल पनि गर्यो कि ?

हामीले धेरै पटक संवाद गर्यौ, मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँग धेरै चरणमा छलफल भयो। पहिला विधेयक र करको व्यवस्थाले गर्दा उपभोक्तालाई कन्फ्यूजन भयो। छलफलपश्चात् विधेयकको कुरा सकारात्मक भएपछि हामीले पटक पटक अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेका छांै, प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग कुरा गरेका छांै।

वन मन्त्रालयले कर नलगाएपनि विभागीय मन्त्रालय भएका सो मन्त्रालयलाई समन्वय गरिदिनुस् भनेर अनुरोध गरेका छौं। प्रदेश ३ र प्रदेश १ सँग त हामी अनेकौं चरण वार्ता र छलफल गर्यौ, हप्तामा दुई पटक पनि छलफल गर्यौं। संघ, प्रदेश र स्थानीयलाई कति कर लगाउने भनेर हामी धेरै चरण वार्ता भयो पोजिसनको लडाईं गर्दा होला उहाँहरू अडानबाट हट्न चाहनुभएन।

संवाद नभएको होइन, छलफल नभएको होइन, स्थानीय तहका प्रतिनिधि त वन समूहको १० प्रतिशत हामीलाई आवश्यक छैन भन्छन्। संघीय मामिला मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था जबरजस्ती ल्याइदियो, संघियले पास गरेपछि स्थानीयले आफ्नो पक्षको विषय कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन।

हरेक तहले कर लगाउनु गलत हो भनेर प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूले पनि भनिरहनुभएको छ। प्रदेश १ बाट पनि उस्तै कुरा आउँछ तर उहाँहरू आफ्नो निर्णय फेर्न चाहनुहुन्न।

आन्दोलननै अन्तिम विकल्प होइन संवादबाट विवादित विषय टुं्ग्याउनुपर्छ, सामुदायिक वनलाई उद्यमशीलतामा लानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि जनता अझ बढी स्वायत्त हुनुपर्ने, सरकारले सेवा दिनुपर्ने, सहजीकरण गर्नुपर्ने, समूहलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्नेमा अझ बढी नियन्त्रण गर्ने नीति आएको छ। वनका लागि त संघीयता बोझ भएको छ।

आन्दोलन कस्तो हुन्छ महासंघ कसरी अघि बढ्छ ?

आन्दोलनको तयारी धेरै अघिदेखि नै भएको हो। जुम्लाको राष्ट्रिय कार्यक्रम समितिको बैठकले यसबारेमा औपचारिक निर्णय गरेको हो। करको बोझ किन बढाइयो भनेर दशैंअघि सरकार र अन्य सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँछौ, सचेतनामूलक कार्यक्रम गछांै, प्रचार प्रसारमा जुट्छौं।

आन्दोलन केन्द्रबाट मात्रै हुने होइन, स्थानीयतहबाट हुनेछ, केन्द्रले गरेको निर्णयको आधारमा रहेर देशैभरीका प्रत्येक २२ हजार सामुदायिक वनले दशैंअघि नै आन्दोलनबारे संस्थागत निर्णय गर्छन्। तह पिच्छेको करले सामुदायिक वनलाई पारेको प्रत्यक्ष असरबारे वन समुहले व्यहोरेका कठिनाई र समस्याबारे पनि सुन्छौं।

दशैपछि सबै स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँछांै, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र अर्थमन्त्रालयलाई पत्र बुझाइसकेका छांै।

तिहार र छठपछि प्रदेश केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम हुनेछन्। तर आन्दोलन सबै प्रदेशमा हुँदैन, प्रदेश ३ र प्रदेश १ मा मात्रै हुनेछ, अन्य प्रदेशले करको निर्णय नगरेका हुनाले तत्कालका लागि अन्यत्र विरोध कार्यक्रम हुने छैन।

सामुदायिक वनबाट काठसहित अन्य वन पैदावर निकाल्न नदिनेसम्मको निर्णय पनि हुन सक्छ। उद्यमशीलतामा जाने भन्ने तर अनावश्यक कर लगाउने, काठ बेचेर राज्य धनी हुन्छ भन्ने अवधारणाबाट सरकारअघि बढेको हो भने काठै काट्न नदिने, वन पैदावार बजारमा पुर्याउन नदिनेसम्मको तयारी गरेका छौं। आन्दोलनको माग फेकोफन केन्द्रको मात्रै होइन, उपभोक्ता र समूहको हो।

महासंघका एजेन्डा र समस्याबारे जानकार जनप्रतिनिधि अहिले संसद र सरकारमा छन्। तर समस्या भने झनै बल्झिरहेको छ, किन ?

महासंघको आन्दोलन र महासंघका गतिविधिमा जोडिएर जनप्रतिनिधि भएका उदाहरण पर्याप्त छन्। विगतमा आन्दोलन रहँदा संसद्बाहिर हुँदा एउटा कुरा गर्ने एउटा कुरा गर्ने र संसद्मा पुग्दा अर्कै कुरा गर्ने धेरै हुनुहुन्छ।

त्यो ठाउँ नै त्यस्तो हो कि व्यक्ति परिवर्तन भइहाल्दो रहेछ, संसद्मा पुगेपछि पाइने विभिन्न किसिमको अवसर र लाभका कारणले पनि त्यस्तो भएको होला।

प्रदेश ३ कै कुरा गर्ने हो भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिकी सभापति रमा आले मगर विगतमा हीमवन्तीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, सामुदायिक वन पृष्ठभूमिबाटै उहाँ प्रदेशमा पुग्नुभएको हो। उहाँकै सिफारिसबाट प्रदेशमा १० प्रतिशत कर लगाइयो।

यदि समितिले अडान लिएर यो हुँदैन, म हस्ताक्षर गर्दिन भनेको भए कर लाग्दैनथ्यो। म भएको भए त्यस्तो निर्णय लिन्न थिए। त्यस्तो सुन्दा हामीलाई धेरै दुःख लागेको छ, किनकि उहाँलाई सो ठाउँमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

सामुदायिक वनसँग जोडिएका व्यक्ति जुन पार्टीको भएपनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर महासंघको दोलखा बैठकले निर्णय गरेको थियो। हिजो चुनावको बेलामा चाहिँ तिमीहरूको पक्षमा काम गछांै भन्ने तर अहिले संसदभित्र छिरिसकेपछि चाहिँ उहाँहरू पार्टीलाई खुसी बनाउन बदलिनुभएको होला।

स्थानीय तहमा समस्या नभएपनि केन्द्रको जोडबलमा आन्दोलन गरिन्छ भन्ने चर्चा पनि हुनेगर्छ। यसमा तपाईंको भनाई के छ ?

यथार्थ त्यस्तो होइन। जसले संस्थाको नेतृत्व लिन्छ, उसले स्वभाविकरूपमा यस्ता आरोप सुन्नुपर्ने, खेप्नुपर्ने हुन्छ। महासंघले विगतदेखि नै विनास होइन, संवाद र छलफलबाट, पुलको भूमिका निर्वाह गरेर विवादित विषयलाई किनारा लगाउने प्रयास गर्दै आएको छ।

फेकोफोनको केन्द्रले चाहेर आन्दोलन हुने नहुने भन्ने हुँदैन। अहिलेको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने केन्द्रले ६–७ महिनायता आन्दोलन गर्नु हुँदैन, वार्ता र छलफलबाटै निकास खोज्नुपर्छ भनेर प्रयास गरेको हो।

तर अब पनि आन्दोलन भएन भने महासंघकै विरोधमा स्थानीय तहबाट आन्दोलन शुरू हुन्छ। अहिले केन्द्रले आन्दोलनको घोषणा गरेपछि बल्ल हाम्रो अभिभावक बोल्यो भन्ने धारणा समूह र उपभोक्ताबाट आएका छन्। समूहले पीडा खेपेको हुनाले यस्तो धारणा आएको हो।

जुम्ला र कर्णालीको कुनै एउटा वन समूहले बोलेको कुरा, विरोधमा उत्रिएको कुरा सिंहदरबार सुन्छ, सुन्दैन नि, त्यसैले प्रतिनिधिमूलक संस्था हामीले नै बोल्नुपर्छ, महासंघ नेतृत्वले नै बोल्ने हो।

अहिलेको आन्दोलनको विपक्षमा कोही पनि उपभोक्ता र कुनै पनि वन समूह छैन। जनताको भावना बुझेर, समूहसँग विभिन्न चरणका छलफल र अन्र्तक्रियापछि उहाँहरूकै सुझावमा आन्दोलन घोषणा भएको हो।

महासंघको आफ्नो आवश्यकता भन्दा पनि दात्तृ निकाय र दात्तृ संस्थाको निर्देशन र आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न आन्दोलन गरिन्छ भन्ने आरोप पनि छ नि ?

फेकोफन पारदर्शी संस्था हो जसले यस्तो आरोप लगाउँछ उसले हाम्रो कार्यालय भ्रमण गरेर, गतिविधि नियालेर आन्दोलनमा भएको खर्चको हिसाब निकाले हुन्छ। कसैलाई कुनै लाभ र प्रलोभनमा फसाएर गतिविधि भएको छैन, कसैलाई रिझाउन, खुसी बनाउन होटल र रेस्टुरेन्टमा खर्च गरिएको छैन।

अहिले जति पनि पत्रपत्रिका वा अन्य सञ्चार माध्यम हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ, उहाँहरू विषय बुझेर, विषयको गम्भीरता बुझेर सम्पर्कमा आइरहनुभएको छ। हामीलाई पटक–पटक यस्तो आरोप लगाइन्छ जसले यस्तो आरोप लगाउन ऊ प्रमाणसहित आउनुपर्छ।

महासंघको आन्दोनल स्वतः स्फूर्तरूपमा हुन्छ, हुँदै आएको छ। आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा उपभोक्ता आन्दोलनमा उत्रिन्छ। विषय नबुझेकाले यस्तो तर्क र आरोप लगाउने गर्छन् सामुदायिक वन र फेकोफनको गतिविधि बुझ्नेले यस्तो आरोप लगाउँदै लगाउँदैन।

वन समूह र उपभोक्ता महासंघलाई बेवास्ता गर्दै स्थानीय व्यापारीसँग ढल्किने गरेका छन् भनिन्छ। यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

महासंघसँग आवद्ध सम्पूर्ण २२ हजार समूह यस्ता छन् भनेर भन्न मिल्दैन। समूहसँग वन ऐनले दिएको स्वायत्तता र पहिचान छ तर केही वन समूहमा भने समस्या छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अभ्यासले गर्दा केही वन समूहले समूहको मूल मर्म बिर्सिएका छन्।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका वन समूहसँग अथाह पैसा छ। विगतमा ५० हजार आम्दानी गर्ने समूहले ३ करोड आम्दानी गरेको छ। तत्कालै ठूलो आम्दानी हुने भएपछि यस्तो भएपछि करिब ४ सय वन समूह महासंघको मर्मविपरीत अघि बढेका छन्।

हामी प्रकृया पूरा गरेर रुख र वन पैदावार निकाल्नुपर्छ भन्छौ, तर सरकारी निकाय जबरजस्ती काठ नियाल्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेको छ। सरकारले आर्थिक प्रलोभन देखाएपछि जबरजस्ती करिब ३–४ चारसय सामुदायिक वनमा यस्तो कार्यक्रम लागू भएको छ।

सरकारकै विभिन्न बाहानामा लामो समयसम्म उपभोक्ताले रुख काट्न पाएका थिएनन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन बरू सजिलो उपाय रहेछ भन्ने बुझाईमा उपभोक्ता छन् तर यसमा उपभोक्ताको भन्दा पनि समूहको अध्यक्ष, वनको कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा यस्तो भइरहेको छ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबारे महासंघको धारणा के हो ?

वैज्ञानिक होइन वनको दिगो व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने महासंघको धारणा हो। रुख नकाटौं, रुख नलिकालौं भन्ने महासंघको भनाइ होइन। दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत रुख र वन पैदावर निकाल्न चुरेले छेक्छ, वातावरण संरक्षण ऐनले छेक्छ भन्ने सरकारी धारणा छ।

सरपट कटान गर्दै वनलाई पूरै नाङ्गो बनाउन कुनै ऐनले नछेक्ने अनि दिगो ढंगबाट रुख र वन पैदावर निकालौ भन्दा चाहिँ अनेक ऐनको अवरोध देखाउने अभ्यास कस्तो हो ?

वैज्ञानिक व्यवस्थापनको नाममा जहाँ गलत अभ्यास भएको छ त्यसको भागिदार समूह र सरकार बन्नुपर्छ। सामुदायिक वन समूहलाई ढलापडा र सुकेका रुख मात्रै निकाल्न दिने हो भने समूहबाट कुनै बदमासी हुँदैन।

बजारमा काठको अभाव पनि हुँदैन, काठको अस्वभाविक मूल्यवृद्धि पनि हुँदैन। त्यसो गरियो भने विदेशबाट काठ र काठजन्य वस्तुको आयात धेरै रोकिन्छ। स्वदेशमै उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर महासंघले लबिङ गर्दै आएको छ।