नागरिकताको विवाद पाँच मिटेनमा टुंगो लाग्नसक्छ

सभापति

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

 

समितिको सभापतिका हैसियतले के–कस्ता काम गर्नुभयो ?

गत वर्षको असोज ५ गते निर्विरोध सभापति निर्वाचत भएँ। लगत्तै मैले समितिको क्षेत्रअन्तर्गत रहेको सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोगहरूसँग ब्रिफिङ लिएँ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र शान्ति प्रक्रिया समितिको कार्यक्षेत्र पर्छ।

भए गरेका काम, कार्य सम्पादन गर्दा भोग्नुपरेका समस्याहरू, चुनौतीहरू र समाधान गर्नुपर्ने विषयमा निकै गहन ढंगले छलफल गर्ने काम भयो। समस्याको पहिचान गरेर समितिले काम अगाडि बढायो।

उपसमितिले अधुरै प्रतिवेदन बुझाएपछि विधेयक अगाडि पठाउनुपर्छ भन्नेमा सबै सदस्य एकमत नै देखिनुहुन्थ्यो। समितिका सदस्यको सुझावलाई सम्मान गर्दै विधेयक अगाडि बढाउने गृहकार्य बढाइएको हो। अहिलेसम्म समितिमा मत विभाजित भएको छैन। मतदानबाट लैजाने प्रक्रिया नगरौं। हुनत सहमति भएन भने संसदीय अभ्यासअन्तर्गत बहुमतबाट छिनोफानो गर्ने कुरा त छँदै छ।

जीवनको हरेक पलपलमा नागरिकता चाहिने। जीवन जिउनेदेखि नमरुन्जेलसम्म नागरिकता जोड्ने स्थिति रहेको छ। महिला र पीडितको समस्या पनि नजिकबाट नियालेको छु।

यो विधेयक जति लामो छलफल अरू समितिमा सम्भवतः भएको छैन होला। संशोधनकर्ता सबै सांसदलाई हरेक दफावार छलफलमा संलग्न गराइयो।

संशोधनकर्ता सांसदलाई दफावार छलफलमा राख्दा धेरै आलोचना पनि खेप्नुपर्यो।

संशोधनकर्ता पनि पटक–पटक बैठकमा आउन गाह्रो मान्ने पनि भेटिए। संशोधन राखेपछि संशोधन राख्नुपर्नाको कारण, आवश्यकता र औचित्यता पुष्टि गर्न पाउनुपर्छ।

त्यसलाई समितिले स्वीकार गर्यो कि गरेन भन्ने जान्न पाउनुपर्छ। संसद्मा विधि पुर्याउने कुराहरू मात्र हुन्छ। मसिनोसँग छलफल गरेर तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने काम त समितिले गर्ने हो।

अधिकांश विषयमा सहमति भएको अवस्था हो। बाँकी अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो।मूल ऐनको दफा ५ र विधेयको दफा ४ अंगीकृत नागरिकता प्राप्ति भन्ने शीर्षक छ। समितिमा रातदिन नभनी छलफल हुँदा पनि केही समितिका सदस्यले छलफल नै पर्याप्त भएन भन्ने कुरा गरिरहनुभएको छ।

यो सत्य होइन। हिउँदे अधिवेशनमा नै अधिकांश विषय टुंगो लागेको थियो। दफावार छलफल भएर यस अधिवेशनले टुंगो लगाउने तयारी थियो।

तर टुंगो लागेन। टुंगो लगाउने अन्तिम तयारीमा पुग्दा समितिका सदस्यले राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्छ भन्ने तर्क अघि सार्नुभयो।

सहमति जुटाउनका लागि गत चैत ७ गते उपसमिति गठन भयो। उपसमितिले पनि भदौ १० गते मुख्य जिम्माको टुंगो लगाउन नसकेको भनेर प्रतिवेदन बुझायो।

कयौं बालबालिकाले अहिले नागरिकता नहुँदा छात्रवृत्ति नपाएर विदेश जान पाएका छैनन्। सरकारले अहिले अनिवार्यरूपमा प्यान लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि नागरिकता नभएका कारणले प्यान नम्बर प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ।प्यान नम्बर नहुँदा आफ्नो तलब बैंक खातामा नजाने अवस्था पनि सृजना भएको छ।समितिमा आएको अन्य विधेयक पठाइयो।

निजामती सेवा विधेयक र नागरिकता विधेयक पठाउन बाँकी रहेको थियो।नागरिकता विधेयकमा पाँच मिनेटको मात्र काम बाँकी छ। निजामती सेवा विधेयकको सबै दफावार छलफल सकेर प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ।यही अधिवेशनमा टुंगो लगाएर लैजानुपर्छ भनेर पहल गरियो। अन्ततः बिदाको दिन नभनी बिरामी हुँदाहुँदै पनि काम गरियो।

प्रक्रियामा लगेर पनि टुंगो लगाउन सकिन्थ्यो नि होइन ?

मैल त समितिका सदस्यहरूले गरेको आग्रह मान्ने हो। समितिमा लामो समय विधेयक राख्नुहुँदैन। प्रक्रियाबाट पनि टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको हो।

उपसमितिले अधुरै प्रतिवेदन बुझाएपछि अब विधेयक पठाउनुपर्छ भन्नेमा सबै सदस्य एकमत नै देखिनुहुन्थ्यो।

समितिका सदस्यको सुझावलाई सम्मान गर्दै विधेयक अगाडि बढाउने गृहकार्य अगाडि बढाइएको हो। अहिलेसम्म समितिमा मत विभाजित भएको छैन। मतदानबाट लैजाने प्रक्रिया नगरौं।

हुनत सहमति भएन भने संसदीय अभ्यासअन्तर्गत बहुमतबाट छिनोफानो गर्ने कुरा त छँदै छ। भोटिङ गरेर जानुपर्छ भन्ने नै मत आएको थियो।

मेरो दृढ संकल्प थियो, विधेयक यही अधिवेशनमा लैजानुको विकल्प छैन।अन्तिममा प्रस्ताव पढेर भ्यादा नभ्याउँदै फरक मत भन्दै पार्टीको आधिकारिक धारणा भनेर सदस्यहरूले ल्याउनुभयो।

त्यो मत ल्याउनेबित्तिकै तरङ्गित भयो।राजनीतिक सहमतिका लागि पहल गर्छौं भनेर भन्नुभएपछि मैले समय दिएँ। समितिका सदस्यहरूले समय माग गरेपछि मैले बलजफती गर्ने कुरा भएन।

तपाईंलाई शीर्ष नेताको फोन आएपछि बैठक स्थगित भएको कुरा होइन ?

म समितिमै छु। अरू सदस्यहरू उठेर हिँड्नुभएको हो। ककसको फोन आयो मलाई थाहा छैन।मैले त अगाडि बढाउन खोजेको थिएँ। सदस्यहरूले नबढाऔं भनिसकेपछि मैले भोटिङमा जाऔं भन्न मिलेन।

आफै सुझाव दिने अनि आफैले सभापतिले फोन आयो भनेर प्रक्रिया रोकेको भन्नुभयोजस्तो लाग्दैन। यदि भनेको हो भने समितिका सदस्यहरूले सत्य बोल्न सक्नुपर्दछ।

अंगीकृत नागरिकताको सबालमा छोरी र ज्वाइँको विषयमा कुरा मिल्न नसकेको हो ?

हाम्रो संविधानको प्रस्तावना, संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यको समानताको हकमा लेखिएको कुरा राम्रोसँग पढ्नुपर्यो।

समानताको हकमा प्रस्टरूपमा  भनिएको छ, कुनै पनि कारणबाट नागरिकका बीचमा भेदभाद गरिनेछैन। यतिसम्म कि वैवाहिक स्थितिको हकमा पनि भेदभाव गर्न पाइनेछैन।

विवाह भएकै कारण नागरिकका बीचमा भेदभाव गर्न पाइएन। नेपाल राज्य पक्ष भएर सन्धि, अधिसन्धि र महासन्धिमा हस्ताक्षरसमेत गरेको छ।

छोराले विवाह गरेर ल्यायो भने जनुसकै देशको होस्, हाम्रो देशमा नबसे पनि उसको श्रीमतीले चाहिँ सहजरूपमा हकका रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने, उसको सन्तानले पनि वंशजको रूपमा नागरिकता पाउने।

छोरीको हकमा म विवाह गरे पनि अन्य मुलुक जान्न यही देशमा बस्छु, उसको छोराछोरीले पनि मेरो आमाकै देशमा बस्छु भन्यो भने नागरिकता किन नदिने?

सिंहासन त्याग्न सक्ने, राजगद्दी त्याग्न सक्ने, आफ्नो श्रीमती त्याग्न नसकेको इतिहास त छ नि। श्रीमतीसँग बस्छु भन्दा नागरिकता किन नपाउने? जीवनभर भिसा लिएर बस्ने भन्ने कुरा आउँदैन भन्ने विचार पनि आएको थियो।

भारतमा हाम्रा चेलीहरू विवाह गरेर गएको सात वर्षपछि बल्ल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रक्रिया शुरू हुन्छ। विशेष गरी समितिमा दुईथरी मान्यताहरू देखिए।

एउटा नागरिकता वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने, अर्काथरी सदस्यहरूले परापूर्वक कालदेखि चल्दै आएकाले यही मान्यतलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने।

विषय नमिलेको यही हो। विगतमा विकल्प सोचिएन। जे गर्दा पनि नागरिकता चाहिने। अरू देशमा पनि जानेबित्तिकै नागरिकता पाइँदैन। अरू कुनै कार्ड दिन्छ, त्यो कार्ड भएपछि अधिकार उपभोग गर्न पाउँछ।

फाटुन्जेल नागरिकता बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिदिआंै।अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था लागू भएको छ। हिजो विकल्प थिएन, परिचयपत्रबाट चल्ने कुरामा पनि अधिकांश समितिका सदस्यहरूले सहमति जनाएका हुन्।

देशको भौगोलिक अवस्थिति अत्यन्तै संवेदनशील छ। तारबार लगाउनुपर्ने कुरा पनि आयो।

जनसंख्या अतिक्रमण भएको छ। जंगे पिलर सारिएको लगायतको धेरै कुरा आएको छ।

नेपालमा पनि विदेशी बुहारीलाई सात वर्षमा नागरिकता दिने ग्यारेन्टी गरौं भन्ने कुरा सदस्यहरूले राख्नुभयो। ज्वाइँको हकमा १५ वर्ष होइन, १० वर्ष गरौं न भन्ने विचार पनि आयो।

छलफलमा भारतको उदाहरण धेरै दिने काम भयो। ल भारतमा सात वर्षपछि प्रक्रिया शुरू हुन्छ भने नेपालमा सात वर्षमा दिने ग्यारेन्टी गरौं भन्ने कुरा पनि आयो।

बुहारीको हकमा सात वर्ष, ज्वाइँको हकमा भने टुंगिएको थिएन। कतिपय सदस्यले समान नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो।

 

संसद्को चौथौ अधिवेशन अन्त्य भइसक्यो, अब झन् लम्बिने देखियो नि ?

केही दिन संसद् जारी राखेर यही अधिवेशनमा यो विधेयक लैजानुपर्दथ्यो। यो अहिले नै पारित गरिदिएको हुन्थ्यो। सरकारले पनि अलि गम्भीररूपमा लिएको भए हुन्थ्यो।

सभामुख पनि तयार हुनुहुन्थ्यो। मैले संसद्मा दुईवटै विधेयक आउँदै छ भनेर जानकारी पनि गराएको थिएँ।

अन्त्य नगरेर विकल्प खोजेको भए पनि हुन्थ्यो। मेरो चाहना यही अधिवेशनमा पारित गराउने नै थियो।

सभापतिको हैसियतले निकास दिनका लागि मैले शीर्ष तहमा मात्र नभई सरोकारवाला निकायसँग पनि संवाद अगाडि बढाएको छु।

निजामती सेवा विधेयकको हलोचाहिँ कहाँ अड्कियो ?

 

यो विधेयकमाथि पनि अधिकांश सम्पन्न भएर प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ। यो विधेयकलाई पनि यही हाउसमा लैजान प्रयत्न गरियो।

निजामती सेवा ऐन पारित भएन भने प्रदेश निजामती ऐन पनि रोकिन्छ। स्थानीय सेवा ऐन पनि रोकिन्छ। यो त छाता ऐन हो। यो ऐनलाई कुरेर बसेका छन्। विधेयक अधिवेशनमा पनि छिटो गर्नुपर्छ भनेर तताए।

समितिमा सदस्यहरू मन्त्री खै भनेर सोध्नुहुन्छ। यही अधिवेशनमा लैजानका लागि मन्त्रीको सट्टा सचिवलाई राखेर भए पनि प्रतिवेदनमाथि छलफल गराइयो। यसमा मुख्य गरेर तीनवटा कुरामा अड्किएको छ।

मुलुक संघीयतामा गए पनि केन्द्रीकृत मानसिकता अन्त्य भइनसकेको अवस्था छ। प्रदेश मन्त्रालयमा पनि केन्द्रकै सचिव पठाउने कुरामा समितिका अधिकांश सदस्यहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ।

हाललाई प्रदेशमा कर्मचारी नियुक्त नभएसम्मका लागि संघले कर्मचारी खटाउन सक्छ। यसमा मन्त्रालय तयार नभएको अवस्था छ।

प्रदेशले आफ्नो कर्मचारी भर्ना गरेपछि क्रमशः प्रदेश सरकारले नै नियुक्त गर्छ। केन्द्रप्रति जवाफदेही सचिवले प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई टेर्छ त? संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट गरेको छ।

सचिवहरूको क्लस्टरको कुरा पनि छ। जो मान्छे जहाँको पनि विज्ञता हुन सक्दैन। टे«ड युनियनको कुरा र महिला आरक्षणको कुराका बारेमा सहमति जुट्न सकेको छैन।

 

लोकसेवा आयोगले संविधानको पालनै गरेन भन्ने आरोप छ। समितिको निर्देशन पनि आयोगले मानेन नि ?

 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ जानुपर्दथ्यो। मन्त्रालय किन यसरी आयो मैले पनि बुझेको छैन।

प्रस्टरूपमा संविधानमा लेखिएको छ, समानुपातिक समावेशीको कुरा। त्यतिले नपुगेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि छ।

स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षमताको पहिचान गरेर कति कर्मचारी चाहिने, संगठन संरचनाको ओएनएम सर्वेक्षण गरेर माग गर्ने कुरा गरिएको थियो।

मन्त्रालयले थोपर्ने कुरा होइन। कर्मचारीको ओएनएम गरेर मात्र कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको थियो।

२०७५ साल चैत २९ गते मन्त्रालयलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदै समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको थियो। स

मितिले दिएको निर्देशन बेवास्ता गरेर जेठमा सूचना निकाल्ने काम गर्यो। मन्त्रालयले आफ्नो अनकूलतामा टेकेर व्याख्या गर्ने काम भयो।

समानुपातिक समावेशी नभएको मात्र होइन, सिंगो संघीय संरचनालाई पनि धावा बोल्ने काम गरेको छ। अञ्चल भएको बेलामा बनेको लोकसेवा आयोगले क्षेत्रको आधार बनाएर कर्मचारी माग गरेको छ।

स्थानीय तहलाई इकाइ मान्ने गरी विज्ञापन आयो। मन्त्रालयले समावेशी समानुपातिक भएन भनेर पत्र लेखेको रहेछ। समावेशी समानुपातिक नभएको पत्र पाएपछि अडान लिनुपर्छ कि पर्दैन?

यहाँनिर ठूलो कमजोरी लोकसेवा आयोगले गरेको छ। मन्त्रालयले ओएनएम नगरीकन आफ्नो टेबलमा बसेर जम्मा कर्मचारीको संख्या, नगरपालिका र गाउँपालिकाको कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गरिदियो।

मागको फर्म भरेर नपठाए स्थानीय तहलाई कर्मचारी उपलब्ध नगराउने भाषा पनि छ। पछि आफूले पाल्नुपर्छ भनेर थाहा पाएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले माग गरेर पनि कर्मचारी माग रद्द गरिसकेको अवस्था छ।

अब सरकारले पाँच सय कर्मचारी कहाँ पठाउँछ? अर्को थप नयाँ जटिल समस्या आउनेवाला छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई पनि लत्यायो, संविधानको भावना र मर्मलाई पनि पकड्न सकेन।

केन्द्रीकृत मानसिकताले पनि काम गर्यो। हिजोदेखि केन्द्रबाट दिने हो तल माग्ने हो भन्ने माान्यताले बढी काम गर्यो। धेरै कुराको सम्मिश्रणको अपज हो।

समितिले सरकारको काम कारबाहीलाई निगरानी गर्ने हो, सत्य र तथ्यको आधारमा क्षेत्र अधिकारभित्रका निकायलाई निर्देशन दिने गरेको छ। समितिले सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने हो।

समितिले अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने, राय सुझाव र ध्यानकर्षण गराउने हो। आवश्यक पर्दा निर्देशन दिने हो। निर्देशनका लागि निर्देशन समितिले दिएको हुन्न।

कतिपय निर्देशन पालना भएको छ, कति भएको छैन। समितिले अहिलेसम्म तथ्य पत्ता लगाएर सत्यको खोजी गरेर मात्र निर्देशन दिएको छ, हचुवाको भरमा निर्देशन दिएको छैन।

सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो छ नि ?

 

सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको छ। दूरगामी महत्वको निर्णय गरेको छ।

यसभन्दा अगाडि गर्न नसकेको राष्ट्रिय महत्वको काम भएको छ। सरकारले काम गर्न नसकेको भन्ने कुरा सही होइन।