सुख्खा बन्दरगाह हुँदैन, पर्यटकीय आकर्षणका योगनालाई स्वागत छ

पञ्चलाल महर्जन
संयोजकः चोभार संरक्षण समिति

काठमाडौं चक्रपथबाट तीन किलोमिटरको दुरीमा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र कीर्तिपुरको चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह बन्न हुँदैन भनेर स्थानीय जनता आन्दोलित छन्। तर सरकारले स्थानीय जनताको आबाजलाई कुल्चेर सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य धमाधम शुरू गरेको छ। स्थानीय जनताले संघर्ष समिति नै बनाएर यसको विरोध गर्दैआएका छन्। पहिला हिमाल सिमेन्ट कारखाना रहेका ठाउँमा बन्नलागेको सुख्खा बन्दरगाहका सम्बन्धमा चोभार संरक्षण समितिका संयोजक तथा गुठी संस्थानका पूर्व अध्यक्ष, प्रशासक तथा अधिवक्ता पञ्चलाल महर्जन के भन्नुहुन्छ त ?

 

विकास–निर्माणको कुरा हो, चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह बनेर के बिग्रिन्छ र ? चोभार संरक्षण समितिले हाल के गर्दैछ ?

चोभारमा सुख्ख बन्दरगाह कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त छैन। सुख्खा बन्दरगाहको लागि चोभार उपयुक्त ठाउँ होइन। यो योजना चोभारबाट स्थगन गरेर अन्य उपयुक्त स्थानमा लगियोस् भनेर चोभार तथा कीर्तिपुर क्षेत्रका जनताको व्यापक भेलाले चोभार संरक्षण समिति गठन भई त्यसको संयोजन गर्ने मलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

 

समितिको तर्फबाट विषय विज्ञ, सरोकारवाला पक्ष र जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा व्यापक अन्तरक्रिया, विरोध सभा, जनचेतनाका कार्यक्रम चलायौं। जसले गर्दा सरकारी पक्ष पनि कन्भिन्स भएर प्रधानमन्त्रीबाट हुने भनिएको शिलान्यास कार्यक्रम दुई दुई पटक स्थगन भयो।

तर तेस्रो पटक सरकार आफैले कन्भिन्स भएर सो विषयमा थप छलफल र अध्ययन गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने आफ्नै प्रतिवद्धतालाई लत्याएर ठूला परिमाणमा सरकारी सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरेर शिलान्यास कार्यक्रम गरी निर्माण कार्य अघि बढाएको छ।

हामीहरूकै विरोधको आवाजका कारण आजका दिनसम्म विश्व बैंकले ऋण लगानी गरेको छैन। हामी सुख्खा बन्दरगाह चोभारमा किन उपयुक्त छैन र यसले सिँगो देशलाई कसरी नोक्सान पुर्याउँछ भन्ने जानकारी आमजनमानसमा पुर्याउन सफल भएका छौं।

आन्दोलन असफल भएकै छैन। जनताले त धेरै नै साथ दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अघोषित कफ्र्यु लगाउँदा समेत सयौं जनता सडकमा उर्लेर कालो झण्डा देखाउने, सयौं जनताले गिरफ्तारी दिने अवस्थालाई कसरी जनताको साथ छैन भन्ने?

पहिलाको जस्तो उत्साह र सहभागिता त अहिले देखिँदैन, सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण जारी छ ?

चोभारमा विविध कारणले सुख्खा बन्दरगाह उपयुक्त छैन भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री, उद्योगमन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री, संघीय सांसद, प्रदेशका सभासद, नगरपालिका प्रमुख, वडाध्यक्ष सबै स्पष्ट हुनुहुन्छ। शुरूको अवस्थामा सबैले सार्वजनिक मञ्चमा समेत विरोध जनाएकै हुन्।

प्रधानमन्त्रीबाट भएको शिलान्यास कार्यक्रम त संघीय सांसद, प्रदेशका सभासद, नगरपालिका प्रमुख, वडाध्यक्ष सबैले बहिष्कार पनि गरेकै हुन्। तर पछिल्लो चरणमा उहाँहरूको भूमिका द्विविधायुक्त देखियो। सरकारबाट के दवाब आइपर्यो वा अरू केही हो अहिले उहाँहरूले जनताको पक्षमा खुलेर साथ दिएको अवस्था छैन।

जिम्मेवार नागरिक हुनुका नाताले सरकारका दायित्व पूरा गर भन्नु हाम्रो कर्तव्य हो। सरकारले कुनै निजी कम्पनीलाई कुनै ठेक्कापट्टाको कार्यको जिम्मेवारी दिँदा कम्पनीले सो आर्थिक वर्ष सम्मको कर चुक्ता गरेको प्रमाण खोज्ने अनि सरकारले २०५८ सालदेखि जनतालाई तिनुपर्ने दायित्व आज १८ वर्षसम्म तिर्नु नपर्ने ?

 

वर्षौंअघि हिमाल सिमेन्ट कम्पनीका लागि भनेर नियमसंगत ढंगले अधिग्रहण भएको जग्गा फिर्ता लिनका लागि सो क्षेत्रमा कुनै पनि सरकारी निर्माण हुन नदिने रणनीतिका साथ विरोध गरिएको हो भन्नेहरू पनि छन्, यसकै कारण स्थानीय नागरिक लाखापाखा लागेको भनिन्छ नि ?

हामीले चोभारमा सुख्खा बन्दरगाहको योजना मात्र सुहाएन, उपयुक्त भएन भन्ने आवाज उठाएका हौं। सरकार आफैंले घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थलजस्ता पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गरेको चोभारका लागि उपयुक्त हुन्छ, यस्ता उपयुक्त योजना हामी स्वागत गर्छाैं त भनिरहेका छौं।

जहाँसम्म जग्गाको फिर्ताको विषय छ त्यो त अदालतले फैसला गरिसकेको विषय हो, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको विषय भएकोले यस विषयमा सरकार अनिर्णयको बन्दी नबन्नुपर्ने हो। कानुनी राज्यमा कार्यपालिका न्यायपालिकाबाट भएको निर्णय होल्डमा राखिनु हुन्न, यसलाई एउटा निकास दिनुपर्छ भन्यौं।

अर्को प्रकृतिको जग्गा पनि छ जुन २०७४ सालमा आएर बिनामुआब्जा, बिनासूचना व्यक्तिका घर भएको जग्गा, कर तिरी भोग गरिरहेको जग्गा जुन गैरकानुनी ढंगबाट लुटको शैलीमा लगिएको जग्गा फिर्ता हुनुपर्छ भनेका हौं। अधिग्रहण गरिएको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेका छैनौं।

हामीले उठाएको एजेन्डाले स्थानीय लाखापाखा होइन एकताबद्ध छन्। जनताको न्यायोचित माग पनि सम्बोधन नगरिएको कारणले निराश चाहिँ पक्कै छन्।

 

स्थानीय सरकार, वडा र नगरपालिकाले सुख्खा बन्दरगाहका लागि नक्सा पास गरिदिएर निर्माणका पक्षमा सहमति जनाएछन्, तपाईंहरूले रोक्न सक्नुभएन ?

नक्सा पासको कार्य हामीले रोक्ने होइन, यो त नगरपालिकाको काम हो। आजको दिनसम्म स्थानीय सरकारले नक्सा पास गरिसकेको छैन। गैरकानुनी ढंगबाट निर्माण कार्य गरिएको हुनाले नक्सा पास कार्य रोकिनुपर्छ भनेर हामीलगायत चोभारमा सक्रिय विभिन्न सामाजिक संस्थाले प्रमाणसहित उजुरी पनि दर्ता गरेका छौं।

प्रमाणका आधारमा निर्माण कार्य रोक्ने कर्तव्य नगरपालिकाको हो। जनताको नगरपालिका हो र कानुनलाई आत्मसात् गर्ने हो भने नगरपालिकाले तत्काल उक्त निर्माण कार्य रोक्नु पर्छ।

 

हिमाल सिमेन्ट कारखानाको कबाडी सामान बेचेर आएको ठूलो रकम पारदर्शी गरिएन, बाँडेर लिइयो भन्ने पनि छन्, के भन्नुहुन्छ ?

कबाडी सामान बेचेर आएको पैसा होइन। कबाडी बेच्ने व्यक्तिसँग स्थानीय विकासको लागि द्विपक्षीय समझदारीमा लिएको पैसा हो। जुन रकम २०७२ सालमा कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. १३, १४, १५ र साविक ललितपुर सैंबुका भूकम्प पीडितलाई रु. ४२ लाख राहत बाँडेर बाँकी रहेको रकम सुरक्षितसाथ ग्लोबल आइएमई बैंक, सिटिजन बैंक र एभरेष्ट बैंकमा राखिएको छ।

जुन पटक पटक सार्वजनिक भेला गरेर प्रत्येक वडावासीलाई जानकारी गराइएको छ। कसरी पारदर्शी भएन भन्न सकिन्छ ? यसर्थ यो सबै अफवाह हो जुन सुख्खा बन्दरगाह निर्माण भएर चोभार तहसनस भए पनि, देशको अरबौंको ढुकुटी रित्तिए पनि आफ्नो स्वार्थ रक्षाका निमित्त आन्दोलनकारीलाई भ्रममा पारी फुट पैदा गर्ने षडयन्त्र बाहेक अरू केही होइन।

सुख्खा बन्दरगाह बन्नुहुन्न भन्ने कुरामा चोभारका स्थानीय जनतामा ऐक्यवद्धता देखिए पनि हिमाल सिमेन्टका कर्मचारीको तलबलगायतका मुद्दा यसमा जोडेर विषयलाई जटिल बनाएका कारण पो आन्दोलन अलमलिएको हो कि ?

हामी काठमाडौं जस्तो देशको राजधानीमा बसेका जिम्मेवार नागरिक हौं। जिम्मेवार नागरिक हुनुका नाताले सरकारका दायित्व पूरा गर भन्नु हाम्रो कर्तव्य हो। सरकारले कुनै निजी कम्पनीलाई कुनै ठेक्कापट्टाको कार्यको जिम्मेवारी दिँदा कम्पनीले सो आर्थिक वर्ष सम्मको कर चुक्ता गरेको प्रमाण खोज्ने अनि सरकारले २०५८ सालदेखि जनतालाई तिनुपर्ने दायित्व आज १८ वर्षसम्म तिर्नु नपर्ने ?

हो, सरकारले हिमाल सिमेन्ट कारखानाको सम्पत्ति ग्रहण गरेजस्तै कर्मचारीलाई तिर्नुपर्ने दायित्व, सामाजिक मुद्दा र जग्गाको विषयलाई टुंग्याउँन भनेका हौं। जहाँसम्म सुख्खा बन्दरगाहको विषय छ यो त कुनै हालतमा चोभारमा उचित छैन जसले कालान्तरमा सरकारलाई ठुलो नोक्सानी पुग्नेवाला छ।

यस विषयमा केही व्यक्तिको बुझाइमा समस्या परेको होला तर त्यो पनि सरकारमा बसेकै मान्छेले नियोजित ढंगमा भ्रम छरेर मात्र हो। हामीले उठाएका तीन मुद्दाका बारेमा र वातावरणीय कारण देखाएर हिजो राम्रैसँग चलिरहेको अरबौं लगानीको हिमाल सिमेन्ट कारखाना २०५८ सालमा बन्द गरेकालाई सुख्खा बन्दरगाह चोभारमा बनाइनु हुन्न भन्ने राम्रो थाहा छ।

तपाईं सुख्खा बन्दरगाहको विपक्षमा रहेको आन्दोलन सफल होला भनेर कसरी विश्वास दिलाउनु हुन्छ ?

आन्दोलन असफल भएकै छैन। जनताले त धेरै नै साथ दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अघोषित कफ्र्यु लगाउँदा समेत सयौं जनता सडकमा उर्लेर कालो झण्डा देखाउने, सयौं जनताले गिरफ्तारी दिने अवस्थालाई कसरी जनताको साथ छैन भन्ने?

हो प्रतिपक्षले साथ दिएको छैन, सत्ता पक्षले त साथ दिने कुरै भएन। यो अहिलेको सिँगो राष्ट्रकै रोग बनेको छ। सरकार मनपरी गर्ने अनि देखेको नदेखे झैं गर्ने प्रतिपक्ष चुपचाप बस्ने। वाईड बडी, ३३ किलो सुन तस्करी, निर्मला पन्त बलत्कार पछिको हत्या, बुढी गण्डकी, अरूण तेस्रो, एनसेल कर उन्मुक्ति यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन।

के यी सबै काण्डमा जनता हारेका हुन त ? होइन। जनता सजग छन् आवाज निरन्तर बुलन्द छ। सैन्य शक्तिको आड र सत्ता शक्तिको दुरुपयोगले मात्रै केही समय टिक्ला। सत्यले जहिले पनि ढिलै भए पनि जितेको नै इतिहास छ। जनताले एक दिन निश्चितरूपमा जित्नेछ।

 

अन्त्यमा केही भन्न बाँकी छ कि ?

अन्तमा जनतालाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हिजो पनि हामीले जायज र न्यायोचित माग राखी आन्दोलन गर्दा चलिरहेको अरबौंको हिमाल सिमेन्ट कारखाना त बन्द गर्न सरकार बाध्य भयो भने यो त भरखर त्यो पनि विवादास्पद निर्माणाधिन त्यो पनि उपयुक्त छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै सिमित कर्मचारीको कमिसनको स्वार्थले सैन्य शक्तिको भरमा चलाउन खोजिएको योजना कुनै पनि हालतमा सफल हुँदैन।

कमिसनमा लिप्त भएको सरकार बिउँझिएको दिन आफै हतार हतार योजना फिर्ता लिने कुरामा ढुक्क हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। साथै सरकारी ईआईए रिपोर्ट, जग्गाको वस्तुस्थिति, स्थान चयन, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक, वातावरणीयलगायत अन्य कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नभएको योजना किन जबरजस्त बनाएर अरबौं रकम बालुवामा खन्यार्इंदैछ ?

हामी सरकारलाई यस्तो कच्चा अदूरदर्शी काम नगर्न र चोभारको विशेषता सुहाउँदो सरकार आफैंले घोषणा गरेको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, अन्तराष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल जस्ता पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न टेवा पुग्ने योजना ल्याउनका लागि सरकारसँग विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु।