कानुनी सल्लाहकार नहुँदा १८ पालिकाको न्याय सम्पादनमा सकस

नेपाल समाचारपत्र, सर्लाही।  सर्लाहीका अधिकांश स्थानीय तहले आजसम्म पनि न्याय सम्पादन गर्न कानुनी सल्लाहकार राख्न सकेको छैनन्। समितिमा कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादन गर्न समस्या हुनेगरेको न्यायिक समितिका संयोजकहरूले गुनासो गरेका छन्।

२० वटा पालिका रहेको सर्लाहीमा बरहथवा नगरपालिका र गोढैता नगरपालिकाले मात्र कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था गरेको छ। बाँकी १८ पालिकाको न्याय सम्पादन न्यायिक समितिको भरमा हुने गरेका छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरी न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार दिएको छ। न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार दिए पनि कानुनको राम्रो जानकारी नहँुदा न्यायिक इजलास सञ्चालन गर्न समस्या हुनेगरेको उपप्रमुखको भनाइ छ।

स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा सामान्यदेखि गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा आउने गरेकाले कानुनी सल्लाहकारबिना मुद्दा टुङ्गो लगाउन कठिन हुने हरिपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणुकादेवी काफ्लेले जानकारी दिनुभयो।

उप–प्रमुख काफ्ले भन्नुहुन्छ, ‘न्यायिक समितिका सबै सदस्य कानुनको विज्ञ हुँदैनन्, समितिमा आएका उजुरीलाई छलफल गरी मेलमिलापको माध्यमबाट टुंग्याउने गरेका छौं, समितिले नसके अदालत र प्रहरीमा पठाउने गरेका छांै, कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादन गर्न असजिलो हुँदोरहेछ।’

स्थानीय तहलाई कानुन बनाएर न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार दिएपछि विगतमा प्रहरी कार्यालयमा पुग्ने मुद्दा अहिले न्यायिक समितिमा आउने गरेको बरहथवा नगरपालिकाका उप–प्रमुख सीतादेवी माझीले जानकारी दिनुभयो। बरहथवा नगरपालिकाको न्यायिक इजलासमा दैनिक पाँच वटासम्म उजुरी पर्ने गरेको कानुनी सल्लाहकार महेश बरालले जानकारी दिनुभयो।

न्यायिक समितिमा धेरै मुद्दा आपसी विवाद, लेनदेन, झै–झगडा र साँधसीमानाको आउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी लालबन्दी नगरपालिकामा पनि न्यायिक समितिमा उजुरीको चाङ लाग्ने गरेको ५ नम्बर वडाध्यक्ष मोहन भण्डारीले जानकारी दिनुभयो।

न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका उजुरीलाई आपसी मेलमिलापको मध्यमबाट मिलाउने गरेको लालबन्दी नगरपालिकाका उपप्रमुख शान्ती लामाले बताउनुभयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै पालिकामा न्याय सम्पादन गर्नका लागि एक जना कानुनी सल्लाहकार, न्यायिक समिति गठन र न्यायिक इजलास सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि इजलास नहुँदा उप–प्रमुखको कार्यकक्षबाट न्याय सम्पादनको काम हुने गरेको छ।