नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहको आन्तरिक आयसम्बन्धी विवरण माग गरेको छ। मन्त्रालयले राजस्व परिचालन स्थिति पत्र तयार गर्न ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई आय विवरण पेस गर्न पत्राचार गरेको हो।
चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रममा सो पत्र तयार पार्ने कार्यक्रम रहेको छ।सो स्थितिपत्र स्थानीय तहको अनुदान सिफारिश गर्ने महत्वपूर्ण आधार भएकाले आय विवरण मागिएको मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले जानकारी दिनुभयो।
‘प्राकृतिक स्रोत परिचालन र राजस्व बाँडफाँड गर्न पनि सो पत्रले आधारका रूपमा काम गर्नेछ। त्यसैले १५ दिनभित्र आयविवरण माग गरेका हौं’ –सचिव कोइरालाले भन्नुभयो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ मा स्थानीय तहलाई अनुदान सिफारिस गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको राजस्वको अवस्था, उठाउन सक्ने क्षमता र राजस्व संकलनमा गरेको प्रयासलाई आधारका रूपमा लिइने प्रावधान रहेको छ।
त्यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाले सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम आय र व्यय वर्गीकरण तथा खर्चसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले स्थितिपत्र तयार गर्न लागेको हो।
स्थितिपत्रका लागि मन्त्रालयले तोकेको ढाँचाबमोजिम १५ दिनभित्रमा स्थानीय तहले आय खुलाएर पठाउनुपर्ने छ। आयव्यवको विवरणमा सम्पति कर, भूमि कर, मालपोत कर, घरजग्गा रजिस्टे«सन दस्तुर, घरबहाल कर, सिफारिस दस्तुर गरी आम्दानीको विविध शीर्षक वर्गीकरण गरिएको छ।
नेपालको संविधान धारा ६० को उपधारा (८) अनुसार राजस्वसम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा स्थानीय तहको राजस्व उठाउने क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोगसमेतलाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। केन्द्रबाट स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमार्फत बजेट जाने गर्छ।
प्रतिक्रिया