२०७७ भित्र ७० जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिने

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं। सरकारले २०७७ असार मसान्तभित्र देशभरका ७० जिल्लालाई साक्षर नेपाल वर्षघोषणा गर्ने भएको छ। हरेक दुई वर्षभित्र निरक्षर सबैलाई साक्षर बनाउने घोषणा गरेको सरकारले २०७८ सालसम्म यो अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। चालू आवमा १५ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहलाई साक्षर गर्न सरकारले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई २० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। केन्द्रका अनुसार हालसम्म ५१ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन्।

बाँकी २६ मध्ये ८ जिल्ला केही महिनामै र बाँकी यो वर्षभित्र साक्षर जिल्ला घोषणा भइसक्ने केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। काभ्रे, संखुवासभा, कैलाली, डोटी, बाँके, काठमाडौं, कपिलवस्तु र ताप्लेजुङमा साक्षरताको प्रतिशत ९५ नाघिसके पनि घोषणा गर्न बाँकी रहेको केन्द्रको भनाइ छ। यसअघि सरकारले २०६५ र २०६९ सालमा दुईपटक गरी लगातार ६ वर्षको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो।

२०६५ सालमा नेपालमा १५–६० सबै उमेर समूहका लागि अभियान सञ्चालन गरेको थियो। २०६७ सालमा घरधुरी सर्वेक्षण गर्दा नेपालमा १५–६० उमेर समूहका निरक्षरको जनसंख्या ७८ लाख थियो। त्यो संख्या घटेर अहिले निरक्षरको जनसंख्या १ लाख २ हजार १ सय १ जना पुगेको छ। उक्त संख्या साक्षर नभएको १८ जिल्लाको हो। अभियान सञ्चालन गर्दा हालसम्म करिब ७ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ।

अब आगामी वर्षभित्र कोही निरक्षर नहुने गरी स्थानीयस्तरबाटै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पौडेलको भनाइ छ।हालसम्म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको जिल्ला महोत्तरीसहित तराईका ८ र केन्द्रीय सरकार रहेको १ महानगरसहित १० नगरपालिका रहेको काठमाडौंलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिएको छैन। चालू आवमा काभ्रेपलाञ्चोक, संखुवासभा, कैलाली, डोटी, बाँके, काठमाडौं, कपिलवस्तु र ताप्लेजुङले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले जानकारी दिनुभयो।

साक्षर घोषणा नभएका जिल्लालाई सरकारले चालू आवमा जिल्लाअनुसार ४ देखि १४ लाख रुपियाँ निकासा गरेको छ। ४ लाख पाउने जिल्लामा मुगु, जुम्ला, कालिकोट, अछाम, बझाङ र बाजुरा छन्। सोलुखुम्बु, हुम्ला र डोल्पाले ५ लाख पाएका छन्। महोत्तरी र कञ्चनपुरले १० र धनुषा, रौतहट, सर्लाही, सिराहा, सप्तरी, बारा र पर्सा जिल्लाले १४ लाख रुपियाँ पाएका छन्। ‘ती जिल्लाले स्थानीय निकायमा रकम विनियोजन गरी साक्षर घोषणा गर्नेछन्।’ –महानिर्देशक पौडेलले भन्नुभयो।

विसं २०७५ असारसम्ममा मुलुकका ७७ मध्ये ४८ जिल्ला साक्षर घोषित भएका छन्। गत वर्ष निरक्षरलाई साक्षर बनाउन २० करोड रुपियाँ माग गरिएको थियो। तर गत आवमा ४ करोड रुपियाँ मात्र विनियोजन भएको थियो। रकम नपुगेर ती जिल्लाले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सकेका थिएनन्। महानिर्देशक पौडेलले सबै स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने भएकाले स्थानीय तहबाटै बजेट व्यवस्था गरी अभियान सम्पन्न गर्नुपर्ने दाबी गर्नुभयो।

साक्षर अभियान सञ्चालन गर्न केन्द्रले तयार गरेको अवधारणापत्रमा प्रतिव्यक्ति लागत २ हजार रुपियाँका दरले २० करोड लाग्ने जनाएको थियो। केन्द्रले अबको दुई वर्षभित्र ती जनसंख्यालाई लक्षित गरी साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो। केन्द्रले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी साक्षरता दिवसको बारेमा जानकारी गराएको थियो। निरक्षरको जनसंख्या सबैभन्दा बढी कपिलवस्तुमा देखिएको छ।

कपिलवस्तुमा २८ हजार ६ सय ५४ निरक्षर छन्। महोत्तरीमा २५ हजार २ सय १४, सर्लाहीमा २४ हजार २ सय ३६, रौतहटमा ५ हजार १ सय ३३, धनुषामा ६ हजार १ सय ९४ उदयपुरमा ३ हजार ३ सय ७७ जना निरक्षर रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। केन्द्रले सार्वजनिक गरेको साक्षर नेपाल वर्ष २०७६ अवधारणापत्रमा एक व्यक्तिले एक जनालाई साक्षर बनाउने, इच एन्ड टिच वान, समूह प्रणाली, परिवार साक्षरता र कक्षागत प्रणाली गरी चारवटा मोडल उल्लेख छ।

अवधारणापत्रमा साक्षर घोषणा हुन बाँकी जिल्लालाई ४ क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। तीमध्ये तराईका ७ र ३ हिमाली गरी १० जिल्लामा सघन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तराईका धनुषा, रौतहट, सर्लाही, सिराहा, सप्तरी, बारा र पर्सा छन्। त्यस्तै सोलुखुम्बु, हुम्ला र डोल्पा हिमाली जिल्लामा सघन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको छ।

अब कक्षा लिने निरक्षरले राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण/अक्षरको पढाइ र लेखाइ गर्नसक्ने, नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बिलको पढाइ गर्न सक्ने, आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेखाइ र पढाइ गर्नसक्ने, मोबाइल र क्यालकुलेटरका अङ्क र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्न सक्ने शून्यदेखि ९ सम्मका अङ्क अक्षर लेखाइ गर्नसक्ने, १ देखि सयसम्म गणना गर्नसक्ने, लेनदेनका हरहिसाब राख्नसक्ने, सरल चित्र, पोस्टर, साइनबोर्ड र ट्राफिक सङ्केत पढ्न सक्ने, घडी हेरेर समय बताउन सक्ने, भित्तेपात्रो हेरी तिथिमिति बताउन सक्ने र बैंक भौचर भराइ र चेक खिचाइ गर्नसक्ने हुनुपर्ने उल्लेख छ।सरकारले सेप्टेम्बर ८ लाई शिक्षा र साक्षरता दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। यस वर्षको शिक्षा र साक्षरता दिवस भदौ २२ गते परेको छ। सो दिन ४०औं शिक्षा र ५३औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइँदै छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले शिक्षा दिवसलाई भव्यरूपमा सम्पन्न गर्न सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो।